१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ६ आइतबार
  • Sunday, 19 May, 2024
२o८१ जेठ ६ आइतबार o९:३४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सिसडोल र बन्चरेडाँडाका विद्यार्थीलाई एक प्रतिशत कोटा 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ६ आइतबार o९:३४:oo

महानगरमार्फत ११ कक्षामा पाँच हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने 

काठमाडौं महानगरमार्फत आगामी शैक्षिक सत्रमा ११ कक्षामा करिब पाँच हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएका छन् । यसमध्ये १ प्रतिशत (करिब ५० जना) सिसडोल र बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका समुदायिक विद्यालयका लागि उपलब्ध गराउन भएको छ । महानगरभित्र रहेका निजी विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिअन्तर्गत करिब पाँच हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गर्न लागेको हो ।  

छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि महानगरले अनलाइनमार्फत निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । तीन दिनमा सात सय ७७ जना विद्यार्थीले निवेदन दिइसकेको महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ । सरकारले ०६७ देखि नै निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, उनीहरूले आफूखुसी छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाइरहेका थिए । छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै महानगरले यसपटक सबै निजी स्कुललाई कक्षा ११ को १० प्रतिशत कोटा खाली राखेर विद्यार्थी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको हो । 

महानगरका अनुसार महानगरभित्रका निजी स्कुलहरूमा कक्षा ११ मा झन्डै ५० हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । त्यसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् पाँच हजारलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न लागिएको हो । यसमध्ये पनि ८५ प्रतिशत अर्थात् चार हजार दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयबाट छनोट हुनेछन् । गत शुक्रबारदेखि आवेदन फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएकोमा हरेक दिन दुई सयजनाभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेको महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिए । अन्य १५ प्रतिशत निजी स्कुलबाट आएका विद्यार्थीको योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रदान गरिनेछ । महानगरभित्र दुई सयभन्दा बढी निजी विद्यालयमा ११ र १२ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । 

छात्रवृत्तिका लागि १५ हजारले आवेदन दिने अनुमान
कुन संकायमा कति विद्यार्थी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि महानगरकै हुनेछ । ‘छात्रवृत्तिका लागि आवेदन खुला गरेसँगै आवेदन दिने विद्यार्थी बढेका छन्, १५ हजारले आवेदन गर्ने अनुमान छ,’ विभाग प्रमुख कोइरालाले भने, ‘त्यसमध्येबाट पनि परीक्षा लिएर छात्रवृत्ति पाउनैपर्ने विद्यार्थीको तथ्यांक निकालेर स्कुललाई सिफारिस गर्छाैँ ।’ महानगरले जारी गरेको शिक्षा निर्देशिकाअनुसार महानगरभित्र रहेका निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत कोटा छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्छ । छात्रवृत्तिका लागि १२ साउनसम्ममा फाराम भर्न सकिन्छ । यससम्बन्धी परीक्षा २० साउनमा हुने विभागका प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति कोटामा प्राविधिक धारसहितका सबै संकाय समेटिनेछ । सहभागीले सय पूर्णांकको परीक्षा दिनुपर्नेछ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले यस प्रकारको कार्यक्रमले वास्तविक विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाउने र दुरुपयोग रोकिने बताए । ‘महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा गर्न लागेको अभ्यास सन्तोषजनक देखिन्छ, तर अझै पनि गरिखाने शिक्षा आवश्यकता छ,’ उनले भने । 

कसलाई कति कोटा ? 
छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि महानगरले कोटा वर्गीकरण गरेको छ । जसमध्ये खुला ४० प्रतिशत, आरक्षण कोटा ४५ प्रतिशत, महानगरभित्रका स्थायी बसोवासी ९ प्रतिशत, १ प्रतिशत बन्चरेडाँडा र सिसडोलका सामुदायिक विद्यालयबाट आएका विद्यार्थी र ५ प्रतिशत निजी विद्यालयका उत्कृष्ट तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिनेछ । आरक्षण कोटा ४५ प्रतिशतभित्र ३३ प्रतिशत छात्रा र १२ प्रतिशत मधेसी रहनेछन् । 

सीताराम कोइराला, शिक्षा विभाग प्रमुख, काठमाडौं महानगर
छात्रवृत्तिका लागि आवेदन खुला गरेसँगै आवेदन आइरहेको छ । २० साउनसम्ममा १५ हजारले आवेदन गर्ने अनुमान छ । त्यसमध्येबाट पनि परीक्षा लिएर छात्रवृत्ति पाउनैपर्ने विद्यार्थीको तथ्यांक निकालेर स्कुललाई सिफारिस गर्छाैँ । महानगरले जारी गरेको शिक्षा निर्देशिकाअनुसार महानगरभित्र रहेका निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत कोटा छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्छ ।

फोहोर बिसर्जनमा दोस्रो दिन पनि अवरोध
ल्यान्डफिल साइट बन्चरेडाँडावासीको आन्दोलनका कारण मंगलबार दोस्रो दिन पनि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन हुन सकेन । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार स्थानीयले बिहानैदेखि फोहोरका ट्रकलाई अवरोध गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैबीच, ककनी गाउँपालिका फोहोर बोक्ने ट्रकबाट शुल्क उठाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ । गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा पक्षमा फैसला भएपछि गाउँपालिका निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हटेको हो ।  

ad
ad