Skip This
प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी सार्वजनिक जग्गा लिजमा लिने–दिने गरे काठमाडौं महानगरले मान्यता नदिने जनाएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रचलित कानुन प्रतिकूल लिजसम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गरिने लिज सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने र त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
महानगरपालिकाभित्रको सरकारी जग्गा महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी, कुनै जानकारी नदिई र कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस नलिई लिजमा दिने–लिने भइरहेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘केन्द्र सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी काम–कारबाहीलाई महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । महानगरपालिकाबाट सिफारिस नलिई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी लिजमा प्राप्त गरेको वा गरिने कुनै पनि सरकारी जग्गामा नक्सापास नगरिने तथा भौतिक संरचना बनाउन स्वीकृति नदिइने कुरासमेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ९७ को उपदफा (१) ले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ । मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, ०७९ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस भएमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
