काठमाडौं । सरकारले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको स्टाटसअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राज्यका सेवा तथा सुविधालाई नागरिकको नजिक पुर्याउने उद्देश्यले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको उनले जनाएका छन् ।
उनका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बाँकी सबै स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र उक्त सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्टाटसमा उल्लेख छ।
भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेछन्।
सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको थप नजिक पुग्ने र सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज तथा पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
