अर्थ प्रिन्ट संस्करण

समानीकरण अनुदान कटौती निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार : पालिकाहरूलाई पाँच अर्ब  नौ करोड निकासा गर्ने निर्णय

सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको कटौती भएको रकमको ४० प्रतिशत निकासा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले चालू आव ०७९/८० मा समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा कटौती भएको १३ अर्ब २० करोड १५ लाख (५० प्रतिशत)लाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब नौ करोड निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राजस्व संकलनमा संकुचन भएको भन्दै १२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम मात्र फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । समानीकरण अनुदान कटौती भएपछि आन्तरिक आय न्यून भएका स्थानीय तह बढी मारमा परेका थिए । संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र वित्त आयोग गुहारेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शुक्रबार सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका थिए । स्थानीय प्रतिनिधिहरूको चेतावनीपछि सरकारले कटौती भएको रकमको ४० प्रतिशत फुकुवा गरेको हो ।

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संवैधानिक अधिकारको पुनस्र्थापना भएको बताए । ‘सरकारले समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत कटौती गरेको थियो, जुन संवैधानिक थिएन,’ ढुंगानाले भने, ‘देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शुक्रबार हर्न बजाएर सिंहदरबार घेर्ने कार्यक्रम तय भएका वेला सरकारले केही भए पनि अनुदान फुकुवा गरेको छ,  संवैधानिक अधिकारको पुनस्र्थापना भएको हो । अब कुनै पनि सरकारले अनुदान काट्न सक्दैन ।’ योसँगै आन्दोलन स्थगित भएको उनले बताए ।प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा पनि ५० प्रशित अर्थात् नौ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख कटौती भएको थियो । तर, प्रदेशको हकमा निर्णय भएको छैन । 

बजेटमा व्यवस्था भएको अनुदान कटौती भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ४ असारमा निर्णय गरेर संसद्बाट पारित भएको बजेटमा उल्लेख भएको अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । वित्त आयोगको सिफारिसमा संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान प्रदान गर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम संघबाट प्राप्त अनुदान र संकलित राजस्वबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत स्थानीय तहमा परिचालन हुने अनुदानमा १३ प्रतिशतसम्मले कटौती गरेको छ । १५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समानीकरण अनुदानमा १३ प्रतिशत, विशेष अनुदानमा ५ प्रतिशत र समपूरक अनुदानमा ३ प्रतिशत कटौती गरेर ससर्त अनुदानको आकार ४ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने समानीकरण अनुदान रहेको बताइन् । तर, सरकारले  चालू आव ०७९/८० भन्दा आगामी आव ०८०/८१ का लागि १३ प्रतिशतले कमी गराइएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । 

आगामी आवको बजेटमा सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन गरेको छ भने ससर्त अनुदान बढाएर एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड पुर्‍याएको छ । विशेष अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड र समपूरक अनुदान सात अर्ब चार करोड विनियोजन भएको छ । पाण्डेले भनिन्, ‘सरकारको बजेटको आकार चालू आवकै हाराहारीमा हुँदा पनि स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनु, ससर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानीकरण अनुदान घटाउनु एवं समपूरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रीकृत मानसिकता हो ।’  

सरकारले समानीकरण अनुदान घटाउँदै लगेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले १५ असारमा पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गुनासो पोखेका थिए । बैठकले तीन तहमा जाने अनुदानको  शीर्षक, रकम र प्रकृति अध्ययन गरी दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गर्नुका साथै अनुदानको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।