समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग

संसद् अवरोध गर्दै एमालेले उठायो राजीनामाको माग, प्रधानमन्त्री भन्छन्– विपक्षीले अनावश्यक बबन्डर गर्‍यो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर राजीनामाको माग उठाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाग्रही र विक्षिप्त देखिएको विपक्षले अनावश्यक मुद्दामा बबन्डर गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राजनीतिक अभिव्यक्तिको असर संसद्मा पनि परेको छ । 

एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा ‘भारतले प्रधानमन्त्री बनाएको आसय झल्किएको’ भन्दै उनको राजीनामा मागेको छ । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड)को अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रह्यो । त्यसैले हामीलाई जवाफ होइन, अब राजीनामा चाहियो, उहाँबाट सारै भएन,’ संसद् भवन परिसरमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने । 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान गिरेको र सार्वभौम संसद्को अपमान गरेको भन्दै एमालेले राजीनामा नआएसम्म सदन अवरोध जारी राख्ने निर्णय लिएको छ । बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले जनादेशको अपमान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा नआएसम्म सदनको अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै एमालेले नाराबाजीसहित सदन अवरोध गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, रास्वपा, राप्रपा, नेमकिपालगायत दलले बुधबार दुवै सदन अवरुद्ध गरे । अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभा एक दिन र प्रतिनिधिसभा दुई दिनका लागि स्थगित भएको छ । दुवैै सदनमा विपक्षी सांसदले विवादित अभिव्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर माफी माग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको शिर निहुरिएको र नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस लागेको बताए । 

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रचण्डको अभिव्यक्ति गलत भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आलोचनाका लागि योग्य छ । उहाँले गलत बोल्नुभएको छ । म सत्तापक्षको एउटा सांसद भए पनि त्यसमा समर्थन जनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसमा मेरो प्रस्ट रूपमा विमति नै छ,’ उनले भने । प्रचण्ड संसद्बाटै प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति राख्ने सम्मान भुल्न नहुने बताए । 

रास्वपा सांसद मनिष झाले आफूहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लज्जित भएको बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छैनौं । केही कुरामा हाम्रो आशंका छ, प्रधानमन्त्रीले आएर स्पष्ट पारिदिनुपर्छ’ उनले भने, ‘यो अभिव्यक्ति भावनात्मक रूपमा यत्तिकै हो वा विवेक गुमाएर बोल्नुभएको हो कि कुन तर्कले बोल्नुभएको हो, त्यो स्पष्ट हुन चाहन्छौं ।’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सदनको अवहेलना भएको उनको भनाइ छ । माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर अन्य विषयमा प्रवेश गर्न आग्रह गरे पनि विपक्षीले नसुनेको बताए । 

प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्तावमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रचण्डले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने निर्णय लिएपछि १५ फागुनमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ महिना कार्यकाल व्यतीत गरेलगत्तै एमालेले नै पहिलोपटक संसद्मा उनको राजीनामा मागेको छ । ‘उहाँले राजनीतिक, नैतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने आधार गुमाएको देख्यौँ, त्यसैले राजीनामा मागेका हौँ,’ एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने । सोमबार (१८ असार)मा प्रितम सिंहको किताब विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितमले धेरैपटक दिल्ली धाएको र नेपालका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेर मनाउने कोसिस गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिबारे छलफल गर्न एमालेले संसद् बैठकअघि आकस्मिक रूपमा संसदीय दलको बैठक बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

बबन्डर गर्न खोजिएको छ, बेलुन चाँडै फुट्नेवाला छ : प्रचण्ड 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरदार प्रितम सिंहबारे आफूले बोलेको विषयलाई उचालेर विपक्षीले बबन्डर गर्न खोजेको बताएका छन् । विपक्षीहरू पूर्वाग्रही र विक्षिप्त भएको भन्दै उनले आफू आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्ने बताए । 

सिंहले बोलेको विषयमा आफूले धारणा राखेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । ‘मैले बोलेको मेरो कुरा होइन । उहाँले बोलेको कुरा भनेको हुँ । मैले उहाँ सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन । राजनीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्छ । मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीहरूसँग लाग्नुहुन्थ्यो भनेर उहाँबारे उहाँले भनेको कुरा बोलेको हुँ,’ अखिल क्रान्तिकारी स्ववियु काउन्सिलको राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसलाई उचालेर बबन्डर गर्न खोजिएको छ । त्यो बेलुन पनि छिट्टै फुट्नेवाला छ । त्यसले केही हुनेवाला छैन । तर, यसबाट हाम्रा विपक्षीहरूमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने देखिन्छ । तर, हामी दृढताका साथ आफ्नो मिसनमा अगाडि बढेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘एउटा पुस्तक विमोचनमा सन्दर्भवश मैले भनेको विषयलाई बंग्याएर संसद् अवरुद्ध गर्ने कोसिस हुँदै छ । खासमा यसको अर्थ अर्कै छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने ऐन आज संसद्बाट पास हुने कार्यसूची थियो । कतिपय दललाई मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न खोजेको कुरा मन परेको छैन । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने मन परेको छैन । यसलाई रोक्न संसद् अवरुद्ध गरिँदै छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको संकल्पबाट भ्रष्टहरू तर्सिएको र उनीहरूमाथिको कारबाही नरोकिने बताए । ‘सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै देश र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्ने अठोट गरिरहेको छु । भ्रष्टहरूमाथि कारबाही सुरु भएको छ । ललितानिवासको फाइल फेरि खोलिएको छ । यो प्रक्रिया रोकिन्न, थप फाइलहरू खोलिन्छ र कारबाही गरिन्छ,’ प्रचण्डले भने ।

संसद्को अवरोधले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेपछि मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

अध्यादेशका प्रावधान यथावत् राख्न सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्ने अन्तिम दिन बुधबार सदन अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायत विपक्षी दलहरूले सदनमा अवरोध गरेका थिए । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप छ । 

मिटरब्याजबाट पीडितहरू पैदल हिँडेर न्याय माग्न काठमाडौं आएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा २० वैशाखमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको अध्यादेश २४ वैशाखमा नयाँ अधिवेशन सुरु भएपछि सोही दिन दुवै सदनमा पेस भएको थियो । यसको ६० दिन अर्थात् २० असारभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशलाई कानुनी रूपमा दिनुपर्थ्यो । 

यसअनुरूप २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र ५ जेठमा राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको अध्यादेशलाई कानुनी रूप दिन कानुन मन्त्रालयले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाले बुधबार पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाउने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी साँझ नै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने थियो । तर, दुवै सदनमा विपक्षीहरूको अवरोधले विधेयक पारित हुन नसक्दा मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निरन्तरता पाउन नसकेको हो । विपक्षीको अवरोधले प्रतिनिधिसभा शुक्रबार ३ बजेसम्म र राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि १ बजेर १ मिनेटसम्मका लागि स्थगित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मिटरब्याजपीडितको समस्या टार्न विपक्षीले अनावश्यक विवाद झिकेको र यो गलत भएको बताए । ‘आज नै अध्यादेशको ६० दिन थियो । यो कुरालाई कसरी टार्न सकिन्छ भनेर यो विषयवस्तु आयो । देश र उत्पीडितका लागि यो ठूलो समस्या भयो,’ उनले भने ।

एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले सरकार नै मिटरब्याजपीडितको न्यायको पक्षमा नरहेको आरोप लगाए । अध्यादेश जारी भएको एक महिनापछि प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा ल्याएर अन्तिममा हतार गर्नुले यसलाई पुष्टि गर्ने उनको दाबी छ । ‘५७ दिनमा प्रतिनिधिसभामा सरकारले विधेयक ल्यायो । त्यसअगाडि राष्ट्रिय सभाले १० दिनमै पारित गरेर पठाइदियो । तर, प्रतिनिधिसभामा गम्भीर फौजदारी अपराधसँग जोडिएको मुद्दा आकर्षित भएको कानुन बनाउन हामीलाई तीन दिन पनि समय दिएन । प्रतिपक्षले यो प्रक्रिया छोट्याएर टुंग्याऊ भन्नका लागि सघाउ गरेर आजै पास गर्ने हाम्रो तयारी थियो,’ उनले भने, ‘यसमा प्रतिपक्षलाई देखाउने, तर कानुन कुनै हालतमा पारित नगराउने बदनियतका साथ सरकार उपस्थित भयो ।’ 

विधेयक विचाराधीन
अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि अध्यादेशका प्रावधान यथावत् राख्न ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । विधेयकमा सरकारसँग दुइटा विकल्प रहेको संसद् सचिवालयका पदाधिकारी बताउँछन् । पहिलो त सरकारले विचाराधीनमा आवश्यक परिमार्जन गरेर नियमित रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ । विधेयकमा सांसदहरूको संशोधनको समय सकिएकाले सरकारले नै अध्यादेशका प्रावधानलाई समावेश गर्न सदनसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छ । 

‘६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नआएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । अब सदनले प्रतिस्थापन विधेयकलाई व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत सामान्य तरिकाबाट परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन सक्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने । उनका अनुसार सरकारले विचाराधीन रहेको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक पनि ल्याउन सक्छ । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने– पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइनेछैन

आज धेरै आहात भएको छु । प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपथ्र्यो, तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । तर, सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ । पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरले सोचेका छन् भने त्यो ठूलो भ्रम हो । पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइनेछैन ।