मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी मुद्दा, थुनछेक बहस नै ११ दिनभन्दा धेरै

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाई ठगी गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको थुनछेक बहस ११औँ दिनसम्म निरन्तर चलेको छ । सामान्यतया एक–दुई दिनमा थुनछेक बहस टुंगिने गर्छ । तर, २१ जेठबाट सुरु भएको बहस बुधबारसम्म निरन्तर छ । प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर कि बाहिर राखेर मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा थुनछेक बहस हुनेछ गर्छ । तर शरणार्थी प्रकरणमा मूल मुद्दामै कानुन व्यवसायीले समय धेरै लिएका छन् ।

ठगी, किर्ते, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरका मुद्दामा ३० जनालाई प्रतिवादी कायम गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरूले बढी संख्यामा कानुन व्यवसायी राख्दा तथा उनीहरूले बहस लामो गर्दा हालसम्म पनि थुनछेक आदेश आएको छैन । १० जेठमा सरकारी पक्षले उपस्थित भएका १६ जना तथा १४ जनालाई फरार अभियुक्त बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । झन्डै २८ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै दायर भएको मुद्दामा बिहीबार पनि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षलाई थुनाबाहिरै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै बहस गर्दै छन् । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सुरुका तीन दिन सरकारी वकिलले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए । प्रतिवादीहरू पहुँचवाला तथा शक्तिशाली भएकाले यो मुद्दाका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र जाहेरवालाका साथै मुद्दा प्रभावित बनाउन सक्ने भन्दै सबै प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । २१ देखि २३ जेठसम्म नै जाहेरवालाका तर्फबाट पनि कानुन व्यवसायीले पनि बहस सकाएका थिए । 

तर, प्रतिवादीले २४ जेठबाट बहस सुरु गरेकोमा सातौँ दिनसम्म पनि बहस निरन्तर छ । न्यायाधीश न्यौपानेले ३१ गतेसम्मको समय प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई दिए पनि सो अवधिभित्र उनीहरूको बहस सकिएको छैन । विशेषगरी पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणका तर्फबाट झन्डै तीन दर्जन कानुन व्यवसायीले वकालतनामा हालेकोमा एक दर्जनले त इजलासमा बहस नै गरे । उनका कानुन व्यवसायीको बहस नै एक दिनमा सकिएन । 

पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँसहितका प्रतिवादीको कानुन व्यवसायी पनि तीनजनाभन्दा बढी थिए । अझै पनि भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल तथा हरिभक्त र लक्ष्मी महर्जनका कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी नै छ । कानुन व्यवसायीहरूले उस्तै–उस्तै कुरा दोहोर्‍याउँदा र इजलासले पनि समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस मुद्दाको बहस एघारौँ दिनसम्म लम्बिएको हो । 

बुधबार खाण र शेर्पाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । खाणका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो, रमण श्रेष्ठ र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । पूवमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले समेत खाणलाई थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले खाणलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै इजलाससामु भने, ‘मेरो पक्षको सार्वजनिक जीवन समाप्त पार्ने उद्देश्यले मुद्दा लगाउनु गलत हो श्रीमान् । उहाँको पोलिटिकल डिफर्मेसनको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? उहाँ महत्वपूर्ण दलको सभापति बन्ने व्यक्ति हो । उहाँको बदनामी भएको छ ।’ प्रमाण संकलन नगरी हचुवाका भरमा अभियोजन गरिएको दाबी उनले गरेका थिए । 

अधिवक्ता ललित बस्नेतले ठगीको जाहेरी लिइएकोमा मुद्दा कसरी परिवर्तन भयो भनी प्रश्न गरेका थिए । साथै, लिखित बयान र मोबाइलमा भिडियो तथा अडियोसमेत रेकर्ड गरिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । ‘सरकारी वकिलको मात्र लिखित बयान हुनुपर्ने हो । यो मुद्दामा मोबाइलले बयान रेकर्ड गर्न अनुमति त लिनुपर्ने होला नि ! यो दूषित अभियोजन हो,’ उनले भने । खाण गृहमन्त्री हुँदा भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी भइरहेको भनी सूचना निकालिएको भन्दै अधिवक्ता बस्नेतले देशकै प्रतिष्ठित तथा जनताको सेवा गर्ने मान्छेलाई यस प्रकरणमा अनावश्यक रूपमा मुछिएको दाबी गरे । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खातीले सञ्चारमाध्यमले सरकारी वकिलभन्दा अगाडि नै दोषी देखाइदिने प्रवृत्तिले आफ्नो पक्षलाई अन्यायमा पारेको बताएका थिए । शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदल गठन नीतिगत निर्णय भएको भन्दै उक्त निर्णयउपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे । सरकारी वकिलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा प्रतिवादीउपर अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेकोप्रति पनि प्रश्न गरे । जसरी पनि आफ्नो पक्षलाई थुनामा राख्ने नियतले अभियोगपत्र तयार भएको र विभिन्न निकायमा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ थियो । 

‘अदालतमा मुद्दा छ, संसद्मा कराएका–करायै छन् । फलानोलाई कारबाही गर्नुपर्छ, फलानोलाई धन्यवाद छ, बधाई छ भनेर भन्छन् हाम्रा पार्लियामेन्टरियन,’ खातीले भने, ‘मेरो पक्षले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन । भागेर जाने होइन । प्रतिष्ठित व्यक्ति हो । देश र जनताको लागि थुप्रै काम गरेको हो श्रीमान् ।’ उनले टोपबहादुर रायमाझीले राम्रो मतले जितेको तथा शरणार्थी नेता रिजाल पनि असल व्यक्ति रहेको भन्दै यस प्रकरणमा उनीहरूको संलग्नता हुन नसक्ने दाबी गरे । 

खाजा समयपछि इजलासमा हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँका तर्फबाट बहस भएको थियो । अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले भने, ‘ठगी मुद्दामा गाडी प्रयोग भयो भन्ने अभियोजन हेर्दा त्यो गाडी प्रयोग गरेबापत मेरो पक्षले कति रकम लियो, कस्तो लाभ लियो ? त्यो कुरा पुष्टि नभईकन प्रतिवादी कायम गर्न मिल्छ ?’ अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले कोरोनाका कारण लकडाउन भएको र मियाँले मानवीय नाताले गाडी दिएको दाबी गरिन् । घरमा श्रीमती बिरामी रहेको भन्दै गाडी माग्न आएपछि मियाँले गाडी दिएको र उनलाई आपराधिक कार्यका लागि गाडीको प्रयोग हुँदै छ भन्ने जानकारी नरहेकाले यस प्रकरणमा उनलाई मुछ्न नमिल्ने र साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग उनले इजलाससामु गरिन् । 

‘यदि अपराधका लागि प्रयोग हुँदै छ भन्ने थाहा भएको भए उहाँ आफैँले चलाउनुहुन्थ्यो होला । ड्राइभर किन पठाउनुहुन्थ्यो ? ड्राइभरले बाहिर भन्देला भन्ने डर हुन्थ्यो होला । उहाँले न्यूनतम मानवीय संवेदनाका हिसाबले गाडी दिनुभयो । त्यो अपराधको लागि प्रयोग हुनेछ भन्ने उहाँलाई जानकारीसमेत थिएन,’ उनले भनिन् । अभियोजन पक्षले कुन मितिमा गाडी प्रयोग भएको सोसमेत यकिन भन्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो पक्षलाई प्रतिवादी बनाइएको उनको भनाइ थियो । 

अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईले समेत मियाँको पक्ष लिँदै उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरे । ‘अभियोजन पक्षले गाडी दिनु कुन कानुनअनुसार गलत हो, त्यो पनि पुष्टि गर्न सकेको छैन । गृहले मेरो पक्षलाई उपलब्ध गराएको त्यो गाडी आफैँ विद्युत प्राधिकरणको हो । त्यसरी दिन नपाउने हो भने गृहले प्राधिकरणको गाडी कसरी कुन अख्तियारीले मेरो पक्षलाई दियो ?’ उनले प्रश्न गरे । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्— थप अनुसन्धान हुँदा आफू पनि पर्ने भयले केही तर्सिएका छन्

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप अनुसन्धान अघि बढेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बुधबार सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले थप अनुसन्धानबाट दोषीहरूमा आफू पनि समातिने त्रास बढेको, तर सरकारले कसैलाई नछाड्ने बताए ।

प्रहरीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यससम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएकालाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले थप अनुसन्धान गर्ने क्रम पनि जारी रहेको बताए । ‘थप अनुसन्धानका क्रममा तथ्य–प्रमाण देखा परे सरकारले छोड्दैन । थप अनुसन्धान हुँदै गर्दा केही तर्सिएका पनि छन् । आफू पनि पर्ने हो कि भनेर संशकित भएको सुन्छु । संलग्न अपराधीहरू तर्सिनु सुखद हो । जो–जो दोषी छन्, अपराध कर्ममा संलग्न छन्, तिनीहरूमा अब सरकारले छोड्दैन भन्ने परेको छ भने ठीक हो । तर, निर्दाेष कोही आतंकित हुनुपर्दैन, कोही निर्दाेष फस्ने छैन । तर, दोषी कसैलाई नछोड्ने मान्यतामा अहिले काम भइराखेको छ । अहिलेसम्म प्रहरीको अनुसन्धान पनि निर्धारित कार्यपद्धतिभन्दा बाहिर गएको छैन,’ उनले भने । 

सांसदहरूले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ सार्वजनिकको विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए । ‘परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा एकरूपता हुनुपर्छ । यसमा हामीले बारम्बार जोड दिइरहेका छौँ । पार्टीगत स्वार्थ र हितका आधारमा बोल्नु, आलोचना गर्नु वा व्यवहार गर्नु उपयुक्त छैन । यसले राष्ट्रिय सामूहिकता, हित र सुरक्षालाई कमजोर पार्छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, छिमेकी राष्ट्रसँग असल सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवद्र्धन यसका लागि देशभित्र राष्ट्रिय सहमति र एकता सरकारले केन्द्रमा राखेको छ र प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने । 

सुरक्षा निकायको सुविधा थप्न अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट प्राप्त भएको र सरकारको ध्यान रहेको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा प्रणालीमा चेन अफ कमान्ड कमजोर पारेर सुरक्षा निकाय परिचालन हुन नसक्ने बताए । ‘अहिले चेन अफ कमान्डलाई सुस्पष्ट रूपमा सुदृढ बनाइएको छ । सुरक्षाकर्मी परिचालन र जिम्मेवारी प्रदानका सन्दर्भमा थुप्रै कमी–कमजोरी रहेका छन् । तर, अहिले प्रणालीमा लाने र चेनअफ कमान्डमा चलाउने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटोभन्दा  िछटो संविधानले दिएको हकअनुसार कानुन बनाएर नागरिकता दिनुपर्नेमा अदालतले भनेको मान्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अदालतले यो अप्ठेरो बुझिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नागरिकले धेरै पीडा पाएकाले अदालतले छिट्टै आवश्यक निर्णय गर्ने आशा उनले व्यक्त गरे । 

समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी प्रशासनमातहत ल्याउने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति दिलकुमारी रावलले संविधानको भावनाबमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । ‘संविधानबमोजिम आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी र अन्य सरसहयोग सरकारको दायित्व रहेकोमा आयोगलाई निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित रूपमा सम्पन्न गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेसमेत निर्देशन गर्दछु,’ उनले भनिन् ।