सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता टिकाउनका लागि अदालतको आदेशविपरीत रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । 

दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने गरी राष्ट्रपतिबाट तीनवटै तहको अदालतको आदेश विपरित चौधरीलाई आममाफी दिने कुराले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै उनले आक्रोशसमेत व्यक्त गरे। शनिबार नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति, भक्तपुरले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय माताहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाए ।

निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले सो निर्णय गरेकाले आफूहरूले विरोध गर्नुपरेको उनको तर्क थियो। नेता कोइरालाले लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्नका लागि पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहत राख्ने काम गर्न नहुने पटक-पटक दोहोर्‍याए ।

उनले भने, ‘अहिले निर्वाचन आयोगलाई हामीहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग बनाउनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ। र, हुन पनि पर्छ। निर्वाचन आयोगलाई सिडियोको मातहतमा लगेर एउटा कोठामा लगेर राख्ने। त्यसले लोकतन्त्र मजबुत हुन सक्दैन। लोकतन्त्र मजबुत हुनका लागि निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन जरुरी छ भन्ने कुरा पनि तपाईंहरूमाझमा राख्न चाहन्छु। सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व यी कुराहरू कुनै पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको हुन्छ। हामीकहाँ दण्डहीनता पनि कता-कता बढदै गएकोमा मलाई चिन्ता लागिरहेको छ। अहिले भर्खरै हेर्नुस्। तीन अदालत उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिजीले त्यो मसी सुक्न नपाउँदै माफी दिनुभयो। हामी जस्ताले त्यसलाई कसरी हेर्ने? यी कुराहरू अत्यन्त गम्भीर हुन्छन् भोलिका दिनमा। सरकार टिकाउनका लागि यी कुराहरू गर्दाखेरी लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रता छ पायौँ। संविधान पायौँ नि। तपाईंहरू, हामीहरू सबै खुसी छौँ। तर, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताहरू अहिले पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन्।’

नेता कोइरालाले कांग्रेस कमजोर भएको हिन भावना लिएर नबस्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सचेत गराए। अतीतबाट सिक्न सके कांग्रेस कमजोर हुने कुनै कारण नरहेको उनले बताए।