- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं महानगरपालिकाले ठूला अस्पतालहरूमा लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार अवस्थाको अनुगमन सुरु गरेको छ । यस क्रममा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा आज ओम अस्पताल र हेल्पिङ हेन्ड्स अस्पतालको अनुगमन भएको हो।
अस्पतालहरूले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि पहुँचयुक्त बनाउन थप काम गर्नुपर्ने देखिएको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए।
‘लक्षित वर्गको उपचारका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको देखिएन । नागरिक वडापत्र स्पष्ट देखिएन। अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रविधि र जोखिम न्यूनीकरणका थप प्रयास गर्नुपर्ने देखियो,’ अनुगमन सूचकका विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने।
उनले अनुगमनको क्रममा लक्षित वर्गको उपचारका लागि निःशुल्क शय्या भए/नभएको, चिकित्साजन्य फोहोरको व्यवस्थापन भए/नभएको, नागरिक वडा पत्र भए/नभएको, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह भए/नभएको हेरिएको जानकारी दिए।
यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध भए/नभएकोलगायत विषय पनि हेरेको उनले बताए । त्यस क्रममा अस्पतालभित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम भए/नभएको, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणका लागि सिफारिस भए/नभएको जस्ता विषय पनि हेरेको उनले जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा ओम अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. हरिश जोशीले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार सेवाका लागि माग नआएको बताएका थिए । उनले कोही आए भने हामीसँग भएका शय्यामध्ये उहाँलाई उपचार गर्नेमा निःशुल्क उपचारको ट्याग लगाएर सेवा दिन तयार रहेको बताएका थिए ।
अनुगनको क्रममा हेल्पिङ हेन्ड्स अस्पतालमा एक बिरामी र अर्को बिरामी राख्ने शय्याको नजिक दूरीमा राखेको पाइएको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख पौडेलले जानकारी दिँदै त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको बताए।
‘लाजिम्पाटमा भएको २५ शय्याको सिबिक अस्पतालले लक्षित वर्गका लागि ३ वटा शय्या छुट्याएको पाइएको छ । बागबजारमा रहेको इएनटी अस्पतालले नागरिक वडापत्र राखेको छैन । लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने शय्या छुट्याएको छैन । अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूलाई मासिक विवरण पठाउने ढाँचा दिइएको छ,’ पौडेलले भने ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । यस मापदण्डको दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य संस्थाबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) ले ऐन कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक अपिल गरेका थिए । यससँगै महानगरको स्वास्थ्य विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो भने १६ जेठमा साहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालहरूमा सात दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए।
१९ जेठमा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, २१ जेठमा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न/गराउन अनुरोध गरेको थियो। सोही परिपत्रपछि संघ र प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालको अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई बाटो खुलेको हो।
