मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० असोज १४ आइतबार
  • Sunday, 01 October, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० जेठ २३ मंगलबार १०:२५:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बजेटमा राजस्वमारा मुसा प्रवेश गर्‍यो : महासचिव पोखरेल

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० जेठ २३ मंगलबार १०:२५:००

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बजेटमा राजस्वमारा मुसाको प्रवेश गरेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले करको दर निर्धारण गर्न पूर्वकर्मचारी वा व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधि नै खुलेआम रूपमा राखेर अर्थतन्त्र संकटमा पर्‍यो भनेर रोइलो गर्नुको अर्थ नरहेको बताएका छन् । 

विगतमा कर निर्धारणमा अवान्छित व्यक्तिको संलग्नताकै कारणले दुवै छिमेकीको अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको अवस्थामा नेपाल आर्थिक मन्दीमा गएको भन्दै उनले मुलुकको राजस्व नै घट्न गएको समयमा निश्चित व्यापारिक घरानाको सम्पत्ति एक वर्षमा झन्डै आधा खर्बको हाराहारीमा वृद्धि हुन पुगेको दाबी गरे । अघिल्लो वर्षको घटनाले पाठ सिक्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अवान्छित व्यक्तिलाई संलग्न गराई राजस्वका दर निर्धारण गरिएको खबर आउनु दुःखद भएको बताए । 

बजेट निर्माणको गोप्य सूचना चुहाइएको  र पूर्वयोजनाअनुरूप सेटिङ गरिएका कारणले राज्यले गाडीको आयातमा मात्र अर्बाैँको राजस्व गुमाएको उनको दाबी छ । बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा भन्सारबाट अस्वाभाविक रूपमा आयात गरिएका सामान सेटिङका परिणामहरू भएको उनको ठहर छ । ‘अघिपछि एक दिनमा कति सामान आउँथ्यो र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा किन अस्वाभाविक सामान आयो ? छानबिन हुनुपर्छ ।’ संसद्ले अस्वाभाविक रूपमा आयात भएका वस्तुको कर पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

यसपटकको बजेटमा आमजनताको भान्सारजीवनलाई महँगो बनाउने र सम्भ्रान्तहरूले प्रयोग गर्ने विलासिताका वस्तुहरूमा कर छुट दिने काम भएको  उनले बताए । कर निर्धारणको सिद्धान्तका हिसाबले यो क्रियाकलाप  गलत भएको उनको ठहर छ  ।  यसमा निश्चित वस्तुको आयातकर्ताको प्रभाव बजेटमा परेको उनले बताए । 

विगतमा सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको करको औसत वृद्धिदरको तुलनामा यसपटक अत्यन्त न्यूनदरमा वृद्धि गरेर मिलोमतो गर्ने काम भएको उनको आरोप छ । छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई सस्तो बनाउने कुरा जनताको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड भएको भन्दै नियोजित अपराधका लागि सरकारलाई संसदीय कठघरामा उभ्याई गम्भीर ढंगले छानबिन गरी अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा  उनले जोड दिए ।