गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय समेट्दै आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक गर्नुअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका प्रदेश प्रमुखलाई उपलब्ध गराएका थिए । 

नीति तथा कार्यक्रममा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । केन्द्र सरकारले पनि औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको उत्पादनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । गण्डकी सरकारले मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । 

यसैगरी, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई प्रदेशमातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण, सबै खालको क्यान्सर उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको थप आर्थिक सहायतालगायत कार्यक्रम समेटेको छ । 

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रममार्फत युवा तथा विद्यार्थीका लागि प्रविधिमैत्री सिकाइ कार्यक्रम, सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सूचना केन्द्र स्थापना, भूमि बैँकको अवधारणालगायत नीति कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।