मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
२०८० जेठ २१ आइतबार १३:००:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

पाथीभरा मन्दिरमा भेटी गोलमाल प्रकरण : जिल्ला प्रशासन इलाम र रोङ गाउँपालिकाबीच विवाद

Read Time : > 2 मिनेट
२०८० जेठ २१ आइतबार १३:००:००

इलामको रोङ गाउँपालिका– ३ मा रहेको पाथीभरा मन्दिरमा पाँच वर्षमा संकलन भएको भेटी (नगद, सुन र चाँदी)मा गोलमाल भएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम र रोङ गाउँपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।

पाँच वर्षसम्म संकलन भएको भेटी (नगद, सुन र चाँदी)को हिसाब पारदर्शी नगरेपछि रोङ गाउँपालिकाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर पाथीभरा संरक्षण संस्थामाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान टार्नलाई गाउँपालिका र पाथीभरा संरक्षण संस्थाबीच छलफल चलाउन खोजेको भन्दै गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा दर्ता भएको उक्त संस्थाले ०७३ पछि नवीकरण पनि नगरेको र साधारणसभा पनि गरेको छैन। त्यो ०७४ यता संकलन भएको भेटीको पनि हिसाब सार्वजनिक नगरेको र उसले गरेको काम पनि पारदर्शी नभएको भन्दै रोङ गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो। 

उक्त पत्रपछि भने अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा प्रशासनले छलफलका लागि भनेर रोङ गाउँपालिकालाई समेत झगडिया बनाएर पाथीभरा संरक्षण संस्थासँग छलफल डाकेको गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बोले बताए।

पाथीभरा संरक्षण संस्थाले भेटी संकलनमा पारदर्शी नभएपछि पाथीभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ जारी गरेर पाथीभरा विकास समित गठन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनले उक्त समितिलाई पनि छलफलमा बोलाएको भन्दै अध्यक्ष स्याङ्बोले आपत्ति जनाए।

‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई त्यहाँ अनियमितताको आशंका गरेर अनुसन्धान गर्न भनेका हौँ। छलफल गरिदिनु भनेका हाेइनौँ। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले टाउको दुखेको छ भन्दा घुँडाको अप्रेसन गरेजस्तो गर्‍याे,’ उनले भने, ‘पाथीभरा संरक्षण संस्थाका विषयमा पहिला पनि प्रशासनलाई पटक–पटक चिठी लेखेका थियौँ । त्यहाँ अनियमितता छ भन्दा पनि छानबिन नगर्दा प्रशासन आफैँ अनियमितता ढाकछोप गर्न लागेको आशंका पैदा भयो।’

गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङ्बोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षेत्रधिकार मिचेर गाउँपालिकालाई पत्र लेखेको बताए। ‘स्थानीय तहको स्वायततामाथि नै आँच आउने गरी प्रत्र काटिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीयता आइसक्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफैँलाई राजा सम्झनुभएको हो ?’

पाथीभरा संरक्षण संस्था पारदर्शी नभएपछि रोङ गाउँपालिकाले पाथीभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ जारी गरेर पाथीभरा विकास समितिमार्फत व्यवस्थापन थालेको छ। समितिले १ फागुनबाट पाथीभरा मन्दिरको जिम्मा लिएसँगै सय दिनमा भेटीबापत ६६ लाख ६१ हजार तीन सय ७८ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। जब कि पाथीभरा संस्थाले पाँच वर्षमा आफ्नो हिसाब सार्वजनिक गरेको छैन।

गाउँपालिकाले अर्को विकास समिति बनाएर आफैँ आम्दानी संकलन गरेर गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरेपछि भने उक्त संस्थाले १४ चैतमा संस्थाको नगद तथा जिन्सी सामान बुझिदिन भन्दै गाउँपालिकालाई पत्र लेखेको थियो । तर, गाउँपालिकाले लेखापरीक्षणविना हिसाब नबुझ्ने जवाफ फर्कायो । गाउँपालिकाले आफैँ लेखा परीक्षक नियुक्ति गरेर पठाउँदा पनि स्वतन्त्र लेखापरीक्षकलाई असहयोग गरेर पाथीभरा संरक्षण संस्थाले अनियमितता लुकाउन खोजेको अध्यक्ष स्याङ्बोको आरोप छ।

यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत सहयोग गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए। अध्यक्ष स्याङ्बोले स्थानीय तहले नियुक्ति गरेको लेखापरीक्षकलाई स्वीकार नगर्ने अधिकार गैरसरकारी संस्थालाई नरहेको बताए। ‘०७३ देखि नवीकरण नभएको संस्थालाई गाउँ सरकारले नियुक्ति गरेको लेखापरीक्षक अस्वीकार गर्ने अधिकार कसले दियो ?’ उनी भन्छन्, ‘अनियमितता भएको पुष्टि हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय छलफलको बहानामा किन संरक्षण गरिरहेको छ?’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले भने रोङ गाउँपालिकाले सानो विवादलाई ठूलो बनाएको आरोप लगाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले गाउँपालिकाले पठाएको लेखापरीक्षकलाई पाथीभरा संरक्षण संस्थाले स्वीकार नगरेको अवस्थामा छलफल बोलाइएको बताए।

‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकलाई सहयोग गरेन छन्। त्यही भएर समन्वय गरेर हामी पनि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेर काम गर्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ अनियमितता भएको भए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने र साधारणसभा गरेर जे–जे स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्नेछ, बुझाउनु भनेर छलफल गर्न खोजेको हो। तर, उहाँहरूलाई सिडियो साबले पुरानो समिति बोलाए भन्ने भयो। यो ठूलो कुरा हाेइन।’

स्थानीय तहबाट पत्र आएको र स्थानीय तह सहभागी नभए पनि मंगलबार पाथीभरा संरक्षण संस्थासँग छलफल गरेर अविलम्ब लेखपरीक्षण गर्न र साधारणसभा गरेर बुझाउनुपर्ने सामान बुझाउन निर्देशन दिने प्रजिअ पोखरेलले बताए।