बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । 

सत्तापक्षका सांसद नीति कार्यक्रमको बचाउमा उत्रिएका छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले कर्मकाण्डी भन्दै आलोचना गरेका छन् । 
गत १४ जेठमा प्रदेश सरकारले सभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८०-८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको थियो । त्यसमाथि बुधबारदेखि छलफल सुरु भएको हो । 

बिहीबारको छलफलमा सहभागी सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको र सबै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै बचाउ गरे ।

प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले भने सरकारले प्रदेशको समग्र क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न नसकेको भन्दै विरोध जनाए । आफूहरूका सुझाव नसमेटेको भन्दै सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको उनीहरूको आरोप छ । 

सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका सांसद वसन्तप्रसाद मानन्धरले प्रतिपक्षी दलहरूले विरोधका लागि मात्र विरोध गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरे । उनले सरकारले सीमित स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गर्ने गरी उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे । 

‘प्रतिपक्षी दलहरूको सुझावलाई समेट्दै सरकारले विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयवस्तुले नागरिकहरूलाई प्रादेशिक संरचनाको प्रत्याभूति दिलाएको छ,’ उनले भने । 

सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद मीनकृष्ण महर्जनले नीति तथा कार्यक्रम समयसापेक्ष रहेको दाबी गरे । उनले बर्खायाम सुरु भएकाले कान्ति लोकपथको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

‘बर्खायाम सुरु भएसँगै राजधानी जोड्ने सडक सञ्जाल बाढीपहिरोले क्षतविक्षत हुन्छन् । विगतका वर्षमा नागरिकहरूले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपर्यो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । कान्ति लोकपथ चाँडो निर्माण सम्पन्न होस्,’ उनले भने । 

कांग्रेसकै सांसद हरिप्रभा खड्गीले महिला सशक्तीकरणमा प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा महिला सशक्तीकरणका लागि आवश्यक योजना थप गरी परम्परागत शैलीमा भन्दा फरक ढंगले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद रघुनाथ महर्जनले सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि अपरिहार्य रहेको सिँचाइ सुविधालाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताए । उनले सरकारले सिँचाइका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिए । 

नेमकिपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रको अन्त्य गर्न सरकारले कुनै योजना नल्याएको धारणा राखे । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । 

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले नीति कार्यक्रमले प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने भन्दै खारेज गर्न माग गरे । उनले प्रदेश संरचना खारेजीका लागि संकल्प प्रस्ताव ल्याउन पनि माग गरे ।

प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार बिहान १०ः ३० बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । भोलिको बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सांसदहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।