- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ।
आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको हो।
पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले सो आयोजनाको पिडिएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो। सो बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्ताबेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पिडिएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो। बोर्डको ५३औँ बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्ताबेज तयार गरेको थियो। बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु. ९२ अर्ब ६८ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो।
आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रियहित प्रवर्द्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए। सो परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो।
अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरूले पिडिएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए। उनले ऊर्जाको विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि र मुलुकको आयमा वृद्धि हुने भएकाले अब यस्ता आयोजना क्रमशः अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घन्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो। लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो।
यसअघि ०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले ‘बोट’ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो। अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो। सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झन्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।
ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो।
ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान छ। विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ।
०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’मा राखेको थियो। सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो। आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ। रासस
