Skip This
संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला निकायहरूले जोड दिएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहका सरकारले गर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। तीनवटै सरोकारवाला निकायहरूले तीन तहका सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना वर्गीकरण गरी काम गर्दा प्रभावकारी हुने बताए।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले तीनै तहको संरचना बने पनि संघले गर्ने कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी तेहेरो समस्या सिर्जना भइरहेको बताए। उनले योजना आयोगले आयोजना छनोटमा तेहेरोपनका समस्या समाधानको लागि योजना बैंक र योजना वर्गीकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
पाँच करोडसम्मका आयोजनाहरू स्थानीय तह, २५ करोडसम्मका प्रदेश र त्योभन्दामाथिका संघले गर्ने गरी योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणले मापदण्ड आउन उनको भनाइ छ। योजना आयोगले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आयोग खारेजीको माग आउन थालेको भन्दै उनले आयोगलाई थप परिस्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताए।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले आर्थिक जगको विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले ठूला पूर्वाधारमा निजी लगानीकर्ताहरूको मनोबल वृद्धि गरेर आयोजनाबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे। लगानी बोर्डमार्फत अहिले करिब तीन खर्बका आयोजनाहरू निर्माण चरणमा गएको उनले बताए।
त्यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संसद विकास कोषमा बजेट नछुट्याउन प्रदेश सरकारलाई पनि समितिले निर्देश गर्नुपर्ने धारणा राखे। संघीय संरचनाअनुसार योजनाहरू बनाउन नसके विकासको बाटो पहिल्याउन नसकिने उनले प्रस्ट पारे।
