Skip This
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सोमबार बिहान बालुवाटारमा कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिसहित आरक्षपीडितहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले जग्गा र क्षतिपूर्ति दिएर यथाशक्य चाँडो पुनर्स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री भेट्न परराष्ट्रमन्त्री तथा कञ्चनपुर-२ बाट निर्वाचित सांसद एनपी साउदको नेतृत्वमा सांसदहरू तारालामा तामाङ, प्रदेश सांसद ओमविक्रम भाट र आरक्षपीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारी तथा पीडितहरू बालुवाटार पुगेका थिए।
पीडितका तर्फबाट संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। पीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अहिले देशमा आर्थिक मन्दी छ। पुनर्स्थापनाका लागि पैसा दिन सकिने अवस्था छैन। आर्थिक मन्दी लागेको वेला जग्गा खोजेर दिनु उपयुक्त हुन्छ। कति दिने, कसरी दिने भन्ने मोडालिटी गठबन्धनका नेताहरू बसेर छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ। यो समस्याको समाधान हुन्छ, ढुक्क हुनुस्।’
प्रधानमन्त्री दाहालले १४८० परिवार पहिचान गरेको पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको आरक्ष समस्या समाधान आयोगको निर्णय नियालेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। ‘यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो सदाका लागि समाधान गर्न सरकार तत्पर छ। जसरी हुन्छ टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
आरक्षपीडितसँगको छलफलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले पैसा अभावमा यो समस्या धेरै लामो समयदेखि थाती रहेको भन्दै आर्थिक रूपमा मुआब्जा दिएर समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
‘३२/३३ वटा आयोग बनेका छन्। अब पनि आयोग बनाएर ढुकुटी रित्याउनुभन्दा आर्थिक हिसाबले पैसा दिएर समस्या समाधान छिटो हुन्छ । भारतमा पनि यही मोडल अभ्यासमा छ । जग्गाभन्दा आर्थिक रूपमा मुआब्जा दिएर जाँदा उपयुक्त होला,’ उनले भने। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा आर्थिक मन्दी रहेको भन्दै पैसाभन्दा जग्गा नै दिनुपर्ने र जग्गा पहिचान गर्न निर्देशन दिएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले आफ्नो क्षेत्रको यो धेरै पुरानो समस्या भएकाले चाँडो सम्बोधनका लागि निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘कसरी समाधान गर्ने भनेर जानुपर्छ, बसेकै ठाउँमा नापी गराएर घरगोठको क्षतिपूर्ति दिने हो कि वा नयाँ ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराएर हुने हो कि, केर गरेर हुन्छ सम्बोधन हुनुपर्यो।’ परराष्ट्रमन्त्री साउदले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको र यो विषयमा सरकारले छलफल अगाडि बढाएको बताए।
तत्कालीन शाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा ०५८ सालमा विस्थापित भएका पीडितको अझै पुनर्स्थापना भएको छैन। राज्यले ३२ वटा आयोग बनाउँदा पनि पीडितले क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा पाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कञ्चनपुर १ का सांसद तामाङले पीडितलाई अल्झाउनुभन्दा समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए। उनले जग्गा बाँड्ने गरी स्वतन्त्र आयोग बनाएर पुनर्स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।
कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ का प्रदेश सांसद भाटले ०५८ सालदेखि अहिलेसम्म पीडितहरू रोडछेउमा शिविरमा पाल हालेर बसिरहेको सुनाउँदै विस्थापित हुँदा बिघाको हिसाबले जग्गा गुमाएर भौतारिरहेका पीडितलाई न्यायोचित रूपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताए।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए। यसपटक पनि पीडितलाई झुक्याउन खोजिए चुप नबस्ने चेतावनी दिँदै कार्यकर्ता पाल्ने आयोग खारेज गर्न माग गरेका थिए।
‘कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग बनाउने र राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम अब बन्द होस्। हामीले गुमाएको घरखेत क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता पाउने गरी सरकारले सम्बोधन गरोस्,’ उनले भने।
