प्रदेश डिजिटल संस्करण

बजेटको तयारीमा सुदूरपश्चिम सरकार, संघीय सांसदसँग प्रिबजेट छलफल

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को बजेटका लागि संघीय सांसदसँग सुझाव लिएको छ। 

बजेट ल्याउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले पूर्वबजेट छलफललाई तीव्र पारेको छ। प्रदेश सरकारले १ असारभित्र बजेट संसदमा पेस गरिसक्नुपर्छ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आगामी बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारमा डल्लो बजेट (शीर्षक नतोकी मन्त्रालयमा बजेट पठाउने) प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘बजेट संसद्को अधिकार हो, संसदबाट पारित गराएर मात्र खर्च गर्न र राजस्व उठाउन पाइन्छ,’ कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद लेखकले भने, ‘तर, ६० प्रतिशतसम्म डल्लो बजेट पठाउने गरिएको पाइयो। यसमा ख्याल गर्नुहोला।’ पछिल्लोपटक संघको बजेट निर्माणका क्रममा पारदर्शिताको प्रश्न उठ्ने गरेकाले सजग रहन पनि उनले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।

कांग्रेस सुदूरपश्चिम सभापति एवं सांसद वीरबहादुर बलायरले छरिएको बजेटले उपलब्धि दिन नसक्ने भएकाले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। ‘आवश्यकताका आधारमा, गरिब जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा एउटा पालिकामा एक वर्षमा नमुना काम भएको देखियोस्।’

एमाले सुदूरपश्चिम अध्यक्ष एवं सांसद दामोदर भण्डारीले सुदूरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। ‘सुदूरपश्चिममा अभावै अभाव छ। सबै सहमत हुनुपर्ने क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा हो। त्यहाँ  निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा पनि भरपर्दाे छैन। भारत वा काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।’ स्रोत नै सुनिश्चित नगरी बहुवर्षीय योजना घोषणा गर्दा विकासका काम अलपत्र परेको उनले बताए।

एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले प्रदेश सरकारले रोजगारमूलक काममा ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘कृषिमा हो कि कुनै अन्यमा केमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, त्यसैमा लगानी बढाऔँ,’ उनले भने । सुदूरपश्चिमको विकासका लागि पाँच, १० र २० वर्षे योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाए। 

एमाले सांसद तारा लामा तामाङले सुदूरपश्चिम कस्तो बनाउने भन्नेमा मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने भए पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा आदिवासी जनजातीको भावनात्मक सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए। 

पहाडमा खप्तडलाई धार्मिक अध्यात्मिक ध्यान केन्द्र र  तराईमा राना पर्यटकीय गाउँ बनाउने गरी योजना अगाडि बढाउन उनले सुझाए। सुदूरपश्चिमका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका तामाङले स्रोत सुनिश्चित नै नगरी योजना दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। ‘हामीले यो वर्ष कति काम गर्न सक्छौँ, कति राजस्व उठ्छ, त्यस आधारमा यथार्थ बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र पालिकाका काम पनि छुट्याउनुपर्नेछ। दोहोरोपन हुनुहुँदैन।’ कर्णाली, सेती र पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनले बताए।

एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले राजस्व वृद्धि गर्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। ‘त्यसका लागि उत्पादन र औद्योगिकीरणमा ध्यान दिनुपर्छ। राजस्व केन्द्रको भर परेर हुँदैन, राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान हुनुपर्छ,’ उनले भने।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीले सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने गरी पाँचवर्षे योजना बनाएर जानुपर्ने सुझाए। तीनटै तहले समन्वय गरेर गए मात्र विकास हुने उनको भनाइ छ। एउटा जिल्लामा एउटा नमुना सामुदायिक स्कुल बनाउन उनले प्रदेशसँग प्रस्ताव गरे। नागरिक उन्मुक्तिकै सांसद गंगा चौधरीले थारू समुदायमा देखिएकोे सिकलसेल एनोमिया रोग रोकथामका लागि सरकारले छुट्टै कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गरिमा शाहले सरकारले समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउने गरी योजना तर्जुमा गनुपर्ने बताइन्।  कैलाली र कञ्चनपुरलाई खाद्यान्नलाई आत्मनिर्भर र पहाडी जिल्लामा जडिबुटीसँगै अन्य खेतीलाई प्राथमिकता दिएर निर्वाहमुखीबाट आत्मनिर्भर कृषिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सेती लोकमार्ग, धनगढी–दिपायल फास्ट ट्र्याक र  महाकाली लोकमार्गमा सहलगानी (संघ र प्रदेश वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आवश्यक रहेको बताए।

सुदूरपश्चिमका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले किसानलाई गाईभैँसी पालेको हिसाबले नभई उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्ने बताए। ‘कसैले गोठमा दुई भैँसी देखाउँदैमा अनुदान दिने प्रवृत्ति हटाएर अब दूध, मासुलगायत वस्तु बिक्री गरेमा त्यसमा अनुदान दिनुपर्छ,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारका हरेक क्रियाकलापमा संघीय सांसदको पनि अपनत्व लिने गरी सुझाव लिइएको बताए। ‘प्रदेश र संघको बजेटमा संघीय सांसदको भूमिका रहन्छ, सुदूरपश्चिमका ठूला परियोजना अगाडि बढाउन यहाँका सांसद एक ठाउँमा उभिएर संयुक्त पहल गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ,’ उनले भने।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश देउवाले सुदूरपश्चिमका सबै पालिकासँग छलफल गरेर संघीय सांसदको राय लिइएको बताए। ‘बजेटमा नागरिकदेखि सांसदको माग वितरणमुखी योजनाको छ, जीवनस्तर माथि उठ्ने खालका ठोस योजनाको छैन,’ उनले भने, ‘विकासका लागि साझा दृष्टिकोण आवश्यक छ।’ एउटै योजना बोकेर तीनवटै सरकार (पालिका, प्रदेश र संघ) मा जाने गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। 

आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेशको विकासका लागि एकीकृत अभियानको जरुरी रहेको बताए। बजेटका लागि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको र संघीय सांसदहरूको सुझावसमेत समेट्न खोजिएको बताउँदै उनले सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै सुदूरपश्चिमको विकास गर्न सकिने बताए।