१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
  • Saturday, 27 April, 2024
फाइल तस्बिर
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० बैशाख २२ शुक्रबार ११:४६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सूचनाको हक प्रजातन्त्रको प्राण : सभामुख

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० बैशाख २२ शुक्रबार ११:४६:००

सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको  हक प्रजातन्त्रको प्राण भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम उद्घाटनमा उनले प्रजातन्त्रमा सूचनाविना मुलुक र जनताको विकास हुन नसक्ने बताए। 

‘अहिले पनि सूचनाको हक हुन्छ भन्ने धेरै जनतालाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेका कामकारबाही पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने र मुलुकमा सुशासन कामय गर्ने काम सूचनाको हकले गर्छ।’ 

उनले सार्वजनिक निकायले सूचना हक जानकारी गराउनुपर्छ भनेर सबैमा अभियानकै रूपमा सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकले जनतालाई बलियो बनाउने र यसले जनस्तरमा सरकारले गरेका कामकारबाही जस्ताको तस्तै जाने बताइन्। 

सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउने उनकाे भनाइ छ। सरकार पारदर्शी, सुशासन र सेवाप्रवाहका विषयमा गम्भीर रहेको र त्यहीअनुरूप काम गर्दै आएको स्पष्ट पारिन्। 

‘संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि सूचनाको हकले काम गर्छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सरकारका कामकारबाही गलत भए खबरदारी गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ।’

उनले लोकतन्त्रको प्रभावकारी संयन्त्र सूचना आयोग भएको र यस्तो समग्र देशको उन्नति र समृद्धिमा काम गर्ने बताइन्। मन्त्री शर्माले नेपाली नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गर्नका लागि सरकारले आयोगको गठन गरेको स्मरणसमेत गराइन्। 

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह अझै प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। 

उनले सरकारको कम प्राथमिकतामा राखिएकोजस्तो महसुस भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार जनता र सरकारलाई जोड्ने सूचनाको हक नै भएको स्पष्ट पारे। 

आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङले जनआन्दोलनपछिको उपलब्धि सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणा आएको र कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा राज्यका काम कारबाहीमा पारदर्शी र सुशासन कायम हुने बताए। 

उनले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकारी निकायहरू नै भएको हुँदा ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विश्वमा एक सय ३६ राष्ट्रमा सूचनाको हकको कानुन बनेर कार्यान्वयनमा रहेको र नेपालीको कानुन २२औँ स्थानमा रहेको जानकारीसमेत अध्यक्ष गुरुङले दिए।