१६औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

विकास गर्न सकिन्छ मेडिकल टुरिजम

नेपालको संविधान, २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलगायतका स्वास्थ्य संस्थासम्म आर्थिक पहुँच विस्तारमा टेवा पु¥याइरहेका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ, तर दुर्भाग्यवश आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति सबै आमनागरिकले गर्न सकेका छैनन् । विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन सहयोग गरिरहेको स्वास्थ्य बिमाको पहुँच ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेको छैन ।

स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धता, अस्पताल र अस्पतालले दिने सेवामा आममानिसको पहुँच र गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण अझैसम्म नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छ । विशिष्टीकृत सेवा दिने अस्पतालहरू काठमाडौंकेन्द्रित हुन्, प्रदेशस्तर र आधारभूत अस्पतालहरूमा आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध नहुनु, जनशक्ति पर्याप्त नहुनु र उपलब्ध जनशक्तिसमेत व्यवस्थापन नहुनुले स्वास्थ्य क्षेत्र माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी, संघीयतापछि स्वास्थ्य संस्था र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ब्रेक लागेको छ, जसले अपर्याप्तताका कारण सेवाप्रवाहमा समस्या भइरहेको त छ नै, उपलब्ध जनशक्तिलाई समेत काम नगर्ने छुट दिएको छ ।

गुणस्तरसहितको सेवा विस्तार गर्न सकेमा नेपाललाई मेडिकल टुरिजमको हब बनाउन सकिन्छ। पछिल्लो समय आँखाको उपचारका लागि भारतलगायतका देशबाट आउने बढ्दो बिरामीको संख्याले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ।

नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध छैनन् । सहज स्वास्थ्य सेवाका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १० हजार जनसंख्यामा ४९ जना स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स र मिडवाइफ) हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । तर, मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा १० हजार ८० जना विशेषज्ञ चिकित्सक, ३२ हजार दुई सय १८ एमबिबिएस र बिडिएस गरी ४२ हजार दुई सय ९८ चिकित्सक रजिस्टर छन् । एक हजार तीन सय २६ विशेषज्ञ नर्स, ७३ हजार पाँच सय १४ नर्स, ५१ जना मिडवाइफ, ३७ हजार एक सय ४० अनमी, आठ सय ४८ विदेशी नर्स रहेको नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांक छ । नेपालमा चिकित्सक, नर्स र मिडवाइफ गरी एक लाख ५५ हजार एक सय ७७ स्वास्थ्यकर्मी छन् । तर, नेपालमा भएको जनशक्ति कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि अपुग भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो सार्वजनिक सूचीमा नेपालको नाम पनि समावेश छ । सेवा–सुविधाको अभावमा बिदेसिने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या घट्नुको साटो बढ्दो छ । अर्थात्, नेपालमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव त छ नै, साथै उपलब्ध जनशक्ति कहाँ, कतिले र कसरी सेवा दिइरहेका छन् भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । साथै, संघीयताले स्वास्थ्य संस्था र नियमन गर्ने निकायबीच ल्याएको ब्रेकले स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा समेत ब्रेक लगाएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि पाँचवटा क्षेत्रको व्यवस्थापनको खाँचो छ, जसमध्ये स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन मुख्य पाटो हो । सरकारी अस्पतालहरू ३० वर्ष पुरानो दरबन्दीको भरमा चल्नु, नयाँँ दरबन्दीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयबिच समन्वय नहुनु, उपलब्ध जनशक्ति सहरकेन्द्रित र विशेषगरी काठमाडौंकेन्द्रित हुनु र स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा–सुविधाको अभावले समस्यालाई बढावा दिइरहेको छ । यसबाहेक उपचारमा प्रयोग हुने औजार, उपकरणमा भइरहेको तीव्र विकाससँग अपडेट नहुनु अर्को समस्या बनेको छ । उपलब्ध स्वास्थ्य सामग्री समेत स्टोरमा थन्क्याएर राख्ने, बिग्रेका उपकरण पुनर्निर्माणको साटो स्टोरमा थन्क्याइने, आवश्यकताभन्दा बढी उपकरण खरिद गर्ने, तर सञ्चालनमा नल्याउनेजस्ता प्रवृत्ति अर्को चुनौती बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थित नहुनुमा स्वास्थ्य संस्था अर्थात् भौतिक सुविधासम्पन्न पूर्वाधार निर्माण भए तापनि त्यहीअनुसारका सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नु अर्थात् न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु, बिरामी र समुदायमा आधारित सूचना र आर्थिक व्यवस्थापन, गुड हेल्थ गभर्नेन्स अर्थात् सुशासन कायम गर्न नसक्नुले स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

संघीयता लागू भएपछि सूचना व्यवस्थापन ब्रेक भएको छ । जस्तै, स्थानीय तहमा जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि स्वास्थ्य संस्था र उपकरण व्यवस्थापनमा प्रदेश र केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय सरकारको छुट्टै स्वामित्व हुँदा सबै सूचनाहरू केन्द्र वा संघलाई पठाउनुपर्छ भन्ने छैन जसले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आफूखुसी काम गर्ने छुट दिएको छ । यसले राम्रो कामका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउनेभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफूखुसी निर्णय लिने छुट दिएजस्तो देखिन्छ । हाल निर्माणको क्रममा रहेका आधारभूत अस्पताल बिरामीको चापलाई आधार मानेर निर्माणका योजना बनेका थिए । यसका लागि सुरुमै संघीय सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट त पठायो, तर कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले अहिलेसम्म जग्गा विवादको कारण देखाउँदै डिपिआरसमेत तयार गरेका छैनन् । अस्पतालको नाममा जग्गाको लालपुर्जा जारी नहुँदासम्म भवन बनाउन नमिल्ने मापदण्ड भए पनि सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गामा आफूखुसी भवनका काम थालिएपछि समस्या देखिएका थुप्रै उदाहरण छन् । भौगोलिक विकटता रहेका ठाउँहरूमा कुनै अमूक व्यक्ति र समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि बनेका यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले सर्वसाधारणको पहुँचलाई थप कमजोर बनाइदिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच आवश्यकताअनुसार हुनुपर्ने र स्वास्थ्य संस्थासम्मको दूरी एक घन्टाको अन्तरालमा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । समान सेवाका लागि आधारभूत अस्पतालदेखि विशिष्टीकृत सेवा दिने अस्पतालमा एउटै प्रकृतिको आधारभूत सेवा प्रवाह हुनु आवश्यक छ । अर्थात् दक्ष जनशक्तिको २४सै घन्टा उपलब्धता, औषधि, खोप, उपकरण र आवश्यक भवनहरूको उपलब्धता हुनुपर्छ र जसको पहुँच सर्वसाधारणमा हुनुपर्छ । तर, संघीयताको वर्गीकरणसँगै विस्तारित हुनुपर्ने विशिष्टीकृत सेवासुविधा प्रदेशस्तरका अस्पतालसम्म पनि पुग्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । प्रदेश अस्पतालहरूले काठमाडौंका ठूला अस्पतालले दिने सेवा–सुविधा दिने अवस्था नहुँदासम्म उपचारका लागि काठमाडौंसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता न्यूनीकरण गर्न असक्षम देखिन्छ ।

औषधि, खोप, उपकरण र आवश्यक भवनहरूसहित दक्ष जनशक्तिको २४सै घन्टा उपलब्धता हुनुपर्छ र जसको पहुँच सर्वसाधारणमा हुनुपर्छ। तर, संघीयताको वर्गीकरणसँगै विस्तारित हुनुपर्ने विशिष्टीकृत सेवासुविधा प्रदेशस्तरका अस्पतालसम्म पनि पुग्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ।

भौगोलिक विकटताले मात्रै नभई सामाजिक–सांस्कृतिक अवधारणाले समेत स्वास्थ्य संस्थासम्मको दूरी बढाएको छ । कतिपय स्थानमा मन्दिरलाई दायाँ पारेर स्वास्थ्य संस्था जान नपाउने, सुत्केरी र शिशुलाई न्वारान नहुँदासम्म श्रीमान्ले समेत छुन नहुनेजस्ता प्रचलन अझै कायम छन् । यस्तो अवस्थामा सुत्केरीले सुरक्षित स्वाथ्य सेवा पाउने अवस्था कस्तो होला ? यसले एकातिर बच्चाले जन्मिएसँगै पाउनुपर्ने खोप र अन्य हेरचाहबाट वञ्चित गरेको छ भने अर्कोतिर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मौलिक हकको धज्जी उडाएको छ । हरेक तवरबाट समयमा स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।

स्थानीय तहमा मात्रै नभई विशिष्टीकृत सेवा दिइरहेका ठूला अस्पतालमा समेत आवश्यकताअनुसार सेवा पाउन गाह्रो छ । जसका कारण उपचारका लागि भारतलगायत अन्य देश जानु स्वाभाविक देखिन्छ । उपलब्धता, पहुँच र गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा अभावका कारण उपचारका लागि विदेश जाने क्रम चलेको देखिन्छ । मेडिकल बोर्डबाट मात्रै बर्सेनि एकदेखि दुई सय बिरामी स्वीकृति लिएरै उपचारका लागि विदेश जान्छन् । उपचार व्यक्तिको इच्छाअनुसार गर्न पाउने भए तापनि नेपालमा स्वास्थ्य सेवा नपाएर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता दुर्भाग्यपूर्ण छ । खासगरी क्यान्सर, अंग प्रत्यारोपण र अन्य ठूला शल्यक्रियाका लागि उपचारमा खर्च व्यहोर्न सक्नेले विदेश रोजिरहेका छन् । अर्कातिर दुर्गममा बसोवास गर्ने नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत नभएकाले उपचारका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यसमा औषधिको अभाव, स्थानीय तहमा सेवा उपलब्ध नहुनु, सरकारी अस्पतालमा अत्यधिक भिडभाड हुनु र उपचारका लागि वर्षौँसम्म लाइन कुर्नुपर्ने अवस्था आदि दर्जनौँ कारणले स्वास्थ्य सेवा गुणात्मक हुन नसकेको देखिन्छ । 

व्यवस्थापनका लागि के आवश्यक छ ? 
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र चुस्तदुरुस्त बनाउन सबल व्यवस्थापनको खाँचो छ । राज्य, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीले नौवटा ‘एम’को जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेमा नेपाललाई स्वास्थ्योपचारको हब बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन अर्थात् गुणात्मक सेवाहरू नेपालमै उपलब्ध गराउन राज्य संरचना, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूले यी नौवटा ‘एम’ अर्थात् मनी (पैसाको व्यवस्थापन), म्यानपावर (दक्ष जनशक्ति), म्याटेरियल (आवश्यक उपकरण), मेथड र मेथोडोलोजी (सेवाको समान प्रकृति), मोरालिटी (नैतिकता), मोटिभेसन (स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्ने स्वस्थ वातावरण), मार्केटिङ र मिडिया परिचालनमा बाँधिन सक्नुपर्छ ।

आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरणको प्रयोगका लागि आर्थिक अवस्था बलियो बनाउनुपर्छ । यसका लागि जिम्मेवार हरेक तहका सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थालाई बजेट दिन सक्नुपर्छ । यसपछिको दोस्रो आवश्यकता जनशक्ति व्यवस्थापन हो । यसभित्र जनसंख्या र रोगको भारको आधारमा विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक, नर्स, मिडवाइफ र अन्य पारामेडिकको अनुपात मिल्न जरुरी छ । योसँगै आवश्यक भवन, उपकरण र औषधिको व्यवस्थापन र उपचारको प्रक्रियासमेत हरेक तहका अस्पतालमा एउटै किसिमको हुनुपर्छ । अर्थात् आधारभूत अस्पताल र विशिष्टीकृत अस्पतालले दिने आधारभूत सेवाको प्रकृति एउटै हुन आवश्यक छ । जसले गर्दा सामान्य समस्याको उपचारका लागि ठूला अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

यसबाहेक स्वास्थ्य सेवा गुणात्मक बनाउनमा स्वास्थ्यकर्मीको ठूलो भूमिका रहन्छ । स्वास्थ्यकर्मी कामप्रति नैतिकवान र मोटिभेटेड (अभिप्रेरित) नभएसम्म रोगको उपचार सम्भव देखिँदैन । स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्न स्वस्थ वातावरण राज्यले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को कमजोरी मार्केटिङको कमी हो । निजीले अस्पतालको सेवा–सुविधा प्रचारप्रसार गरेजस्तै सरकारी सेवा–सुविधा पनि सेवाग्राहीसम्म पु¥याउन मार्केटिङ आवश्यक छ । आफूनजिक रहेको स्वास्थ्य संस्थाले के–के सेवा दिइरहेको छ भन्ने ज्ञान नहुँदासमेत सर्वसाधारण आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ, यसका लागि मिडियाको प्रयोग अर्को महŒवपूर्ण पाटो हो ।

नेपालमा गुणस्तरसहितको सेवा विस्तार गर्न सकेमा नेपाललाई मेडिकल टुरिजमको हब बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय आँखाको उपचारका लागि भारतलगायत देशबाट बढ्दो बिरामीको संख्याले यो पुष्टि गरेको छ । तिलगंगा आँखा अस्पतालले निर्माण गरेको लेन्स भारतका कतिपय कम्पनीको तुलनामा २० प्रतिशत महँगो पर्छ, तैपनि विदेशमा निर्यात भइरहेको छ भने बाहिरबाट आँखाको उपचारका लागि नेपाल आइरहेका छन् । यो राम्रो उदाहरण हो ।

कतिपय रोगको प्रकृति उपयुक्त वातावरणमा उपचार गर्दा छिटो निको हुन्छन् । नेपालको वातावरण बिरामीको उपचारका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । भौगोलिक विविधता, उपयुक्त तापक्रम, स्वस्थ वातावरण, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले समेत राम्रो भएकाले नेपाललाई उपचारको थलोको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । उपयुक्त वातावरणमा उपचार गर्दा शरीरमा तनाव कम हुन्छ, अर्थात् औषधिको प्रभावकारितासमेत बढ्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएर बिरामी परेका वा कोमामा रहेका बिरामी नेपाल फर्काएर उपचार गर्न सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्र बलियो हुन्छ । कामदारले काम गर्ने कम्पनीले स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गरिरहेको छ । यदि ती बिरामीलाई एयर एम्बुलेन्समार्फत नेपाल ल्याएर उपचार गर्न सकेमा हाइइन्सुरेन्समार्फत आउने पैसा भिœयाउन सकिन्छ । नेपालमा विशिष्टीकृत सेवासहितका अस्पतालहरूले ती बिरामीको उपचारमार्फत आम्दानी बढाउन सक्छन् भने अर्कोतिर बिरामीहरूले आफ्नै देशमा उपचार पाउँछन् । यसले नेपालमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धता, पहुँच र गुणस्तरीय सेवा लागू गरेर उपचारका लागि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता कम गर्छ । साथै, नेपालमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुदाँहुँदै पनि सरकारी खर्चमा हाइप्रोफाइल बाहिरिने क्रम रोक्नका लागि जनस्वास्थ्य ऐनले आफैँले खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रभावकारी ढंगले लागू हुन्छ । यसले एकातिर उपचारका लागि बाहिरिने खर्च जोगाउँछ भने अर्कोतिर नेपालमा स्वास्थ्य सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउन दबाब सिर्जना हुन्छ ।

उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणात्मक सेवा दिन सकेमा र जनस्वास्थ्य ऐनलाई शतप्रतिशत लागू गर्न सकेमा मात्रै उपचारका लागि बिदेसिने दरमा कमी ल्याउन सकिन्छ । साथै, यसका लागि नियमनकारी निकाय, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी जिम्मेवार हुन सकेमा आममानिसको मौलिक हकका रूपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवहारमा पनि लागू हुनेछ ।