मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार सांसद कोइरीलाई कारबाही गर्न आनाकानी

फरार भएको अढाई वर्षसम्म पनि कोइरी पक्राउ परेनन्, प्रहरीले पत्र पठाउँदा पनि सभामुखले निलम्बन गरेनन् 

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई कारबाहीका दायरामा ल्याउन सरकार र सदन दुवै उदासीन देखिएका छन् । फरार अवस्थामै महोत्तरी १ बाट चुनाव जितेर संसद् छिरेका कोइरी न पक्राउ परेका छन्, न निलम्बन नै भएका छन् । हत्या अभियोगमा अदालतको आदेशले थुनामा हुनुपर्ने कोइरी माननीयको हैसियतमै छन् ।

फरार अवस्थामा निलम्बन हुने नियमावली लागू भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि उनलाई अझै निलम्बन गरिएको छैन । कानुनअनुसार कोइरी पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न रुचि देखाएको छैन । नयाँ नियमावली बनेपछि पनि सभामुख देवराज घिमिरेले कोइरीलाई निलम्बन गर्ने विषयमा चासो राखेका छैनन् । 

मधेस आन्दोलनका क्रममा जसपामा सक्रिय कोइरीविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको अभियोगमा उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । तर, कोइरी तारेख गुजारेर फरार छन् । 

चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७ पुसमा कोइरी फरार रहेको र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, कोइरीले २६ पुसमा सदनमै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए । प्रहरीले फरार रहेको भनी पत्र लेखेको अवस्थामा विश्वासको मत दिएपछि कोइरीलाई पक्राउ गर्न र निलम्बन गर्न दबाब बढेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कोइरीलाई पक्राउ गर्न मौखिक र लिखित निर्देशन दिए पनि पक्राउ परेनन् ।

संसद् सचिवालयले फरार अवस्थामा निलम्बन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था नभएको भन्दै कुनै कारबाही गरेन । १९ चैतमा प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली पारित भयो । नियम २४८ (३) मा ‘अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निलम्बनमा रहने’ व्यवस्था राखियो । यो नियमले कोइरीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी बाटो खुले पनि एक महिना बितिसक्दासमेत सभामुख घिमिरेले कोइरीलाई निलम्बन गरेका छैनन् । 

‘नयाँ नियमावलीले कोइरीलाई निलम्बन गर्ने बाटो त खोलेको छ । तर, हामीलाई सम्बन्धित निकाय (प्रहरी)बाट फरार रहेको औपचारिक जानकारी आउनुपर्छ । त्यो अहिले आएको छैन,’ सभामुख घिमिरेले भने । संसद् सचिवालयले पनि प्रहरीबाट फरार भनेर नयाँ जानकारी नआएको जिकिर गरेको छ । ‘नयाँ नियमावली आइसकेपछि प्रहरीले उहाँ फरार हो भनेर नयाँ लेखेर ल्याउनुपर्‍यो । उहाँको पछिल्लो स्थिति के छ आधिकारिक रूपमा आउनुपर्छ,’ प्रवक्ता एकराम गिरीले भने ।

पद जोगाउन इमेलमार्फत हारगुहार 
संसद् सचिवालयका अनुसार कोइरीले पद जोगाउन इमेलमार्फत आफू अस्वस्थ रहेकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सूचना सभामुखलाई दिएका छन् । सभामुख घिमिरेले कोइरीले अनुपस्थित हुनुको कारण खुलाएर सूचना दिएको बताए । 

संविधानको धारा ८९ (घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ मा अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यही व्यवस्थाअनुसार कोइरीले २५ माघमा ‘अस्वस्थ भई उपस्थित हुन नसकेको र सुधार भएपछि उपस्थित हुने’ भन्दै संसद् सचिवालयलाई इमेलमार्फत सूचना पठाएका थिए । प्रवक्ता गिरीले विद्युतीय माध्यमबाट कोइरीबाट दुईपटक उल्लेखित व्यहोराको सूचना आएको बताए । उनका अनुसार निलम्बित नभए पनि कोइरीलाई संसद् सचिवालयले पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको छैन ।