दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

डिफेन्स ल्याब : विज्ञान–प्रविधि विकासको सञ्जीवनी

नेपालले डिफेन्स ल्याबको अवधारणामार्फत विज्ञान–प्रविधिको विकासमा विकसित मित्रराष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्न सकेको भए आज सुनको कचौरामा भिख माग्ने स्थिति आउने थिएन

एक्काइसौँ शताब्दी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग हुँदै छ । मानव जनशक्तिको ठूलो हिस्सालाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्दै छ । स्वच्छ ऊर्जाको नयाँ–नयाँ विकल्पको द्रुत गतिमा विकास हुँदै छ । मानव सभ्यता अन्य ग्रहमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । पहिलो विश्व विज्ञान–प्रविधिको वायुपंखी घोडामा गतिशील भइरहँदा हामी भने कछुवामा सवार छौँ ।

विज्ञान–प्रविधिको जग दरिलो बनाउने चेत हाम्रो नेतृत्वमा अझै आएको छैन । राज्यले समयको गति पक्रिन सकेको छैन । गतिशील विश्वलाई पछ्याउन, राज्य सञ्चालकले चर्चित अमेरिकी सिनेटर मिट रोम्नीको एक प्रसिद्ध कथन ‘देशमा अनुसन्धान र इन्नोभेसनको खडेरी लाग्नु भनेको आर्थिक अनिकाल निम्त्याउनु जस्तै हो’ लाई मनन गर्न अत्यावश्यक छ ।

तर, राज्यले विज्ञान–प्रविधिको विकास तथा सदुपयोगमा ठोस पहल नगरेर देशको अर्थतन्त्रमा अनिकाल निम्त्याइरहेको छ । युवाशक्तिलाई विदेश पलायन गराएर रेमिट्यान्सले देश चलाउनु भनेको अनिकालमा अन्नको बिउ खानु जस्तै हो । त्यसैले, निकट भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक संकटको ठोस समाधान विज्ञान–प्रविधिको सदुपयोगमा आधारित आर्थिक उन्नयन नै हो । नयाँ युगको लोकमार्गका चालक युवाशक्तिलाई बनाउनुपर्छ, न कि राजनीतिक स्वार्थका ढोलक । यस आलेखमा सान्दर्भिक वैकल्पिक मार्गबारे बहस गर्ने जमर्को गरेको छु । 

‘मटेरियल रिसर्च सोसाइटी’को ‘कन्फरेन्स– २०१७’ मा एरिजोनाको फिनिक्समा इजरायली मूलका पदार्थ विज्ञानका विख्यात वैज्ञानिक प्रा. डेभिड काहेनसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाएको थिएँ । प्रा. काहेनले दुई साता लामो नेपाल भ्रमणमा अन्नपूर्ण पदयात्राको निकै रोचक अनुभव सँगालेका रहेछन् । कुराकानीका क्रममा, नेपालको विज्ञान–अनुसन्धानको जमिनबारे उनको जिज्ञासाको छिपछिपे उत्तर दिँदै इजरायलको प्रगतिपथबारे प्रतिजिज्ञासा राखेँ ।

प्रतिरक्षा प्रणाली र वैज्ञानिक कृषिमा इजरायलले गरेको क्रान्तिको उदाहरण दिँदै यसमा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘रक्षा अनुसन्धान र विकास निर्देशनालय’को अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले अन्य क्षेत्रका वैज्ञानिक–अनुसन्धानको ढोका खोलेको बताए । त्यही जगमा ‘ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्स’को उत्कृष्ट देशको सूचीमा इजरायल १६औँ स्थानमा छ ।

इजरायललाई राजनीतिक अस्थिरता र सदाबहार द्वन्द्वले गाँज्दा पनि आर्थिक सबलता कायम हुनुमा विज्ञान–प्रविधिमा उभिएको आर्थिक जग रहेछ । यो सुनिरहँदा नेपालले सैन्यशक्तिको गर्विलो इतिहास र सामरिक कूटनीतिको सदुपयोग गर्दै डिफेन्स ल्याबको अवधारणामार्फत विज्ञान–प्रविधिको विकासमा सहकार्य गरेको भए सुनको कचौरामा भिख माग्ने स्थिति आउने थिएन भन्ने आभास भइरह्यो । 

डिफेन्स ल्याबबारे जानकारी भने हाम्रो अनुसन्धान समूहमा भिजिटिङ वैज्ञानिकका रूपमा काम गरेका, प्रा. बोब्बी बेक्कर र अमेरिकन नेभीअन्तर्गतको ‘नवल रिसर्च ल्याबोरोटोरी’का स्टाफ वैज्ञानिक डा. वुजुन युनसँगको साक्षात्कारबाट पाएको थिएँ । संयोगवश, वैज्ञानिक कन्फरेन्समा भाग लिने क्रममा, नेपाली वैज्ञानिकद्वय डा. तारा ढकाल र डा. सोम दाहालको सहयोगमा एरिजोना स्टेट विश्वविद्यालयमा अवस्थित डिफेन्स ल्याब भ्रमण गर्ने र केही बुझ्ने मौका पाएको थिएँ । डिफेन्स ल्याबका अनुसन्धान अक्सर रक्षा प्रविधिको विकासमा केन्द्रित भए पनि आधारभूत तथा व्यावहारिक विज्ञानको अनुसन्धान पनि गरिँदो रहेछ ।

हामीले चनाखो भएर बुझ्नुपर्ने तथ्य के भने विध्वंसको प्रतीक भए पनि जापानमा खसालिएको एटम बम, डिफेन्स विभाग–विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यको एक चर्चित उदाहरण हो । अमेरिकाले सेनाको कमान्डमा सन् १९४१–१९४५ सम्मको वैज्ञानिक जुलियस रोबेर्ट ओपनहाइमरको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयका न्युक्लियर वैज्ञानिकको सहकार्यबाट नौ करोड डलर (आजको मूल्यमा १.५ अर्ब डलरभन्दा बढी) को अनुसन्धान कोषबाट सुरु गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि वैज्ञानिकले एटम बमको सिद्धान्तलाई सदुपयोग गर्दै नियन्त्रित ऊर्जाबाट विद्युत् निकाल्ने प्रविधि विकास गरे । जुन प्रविधिले विकसित देशमा ऊर्जाको ठूलो हिस्सा पूर्ति गरेको छ । 

खासमा देशको डिफेन्स विभाग निकै संवेदनशील हुने भएकाले धेरै कुरा बाहिर आउँदैनन् । चीन, रुस र उत्तर कोरियाजस्ता देशको त झनै गोपनीय हुन्छ । ‘वल्र्ड पपुलेसन रिभ्यु’को ‘रिपोर्ट’अनुसार डिफेन्समा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देशमामा पहिलो नम्बरमा रहेको अमेरिकाले सात सय ५० अर्ब डलर खर्चिने रहेछ । दोस्रो स्थानको चीनको खर्च दुई सय ३७ अर्ब डलर रहेछ । चाखलाग्दो तथ्य के छ भने शीर्ष दश देशका डिफेन्स खर्च जोड्दा पनि अमेरिकाको खर्च बढी हुने रहेछ । 

हिजोका हाम्रा शासकले विकसित देशसँगको दौत्य सम्बन्धलाई मुख्यतः आफ्नो सत्ता टिकाउन दुरुपयोग गरे, देशको वैज्ञानिक–उन्नयनमा सदुपयोग गरेनन् । जसका कारण हामी आज विज्ञान–प्रविधि विकासको दरिलो सहकार्यका जगमा आर्थिक छलाङ मारेका मुलुकको अघोषित कमारो हुन विवश भएका छौँ ।
 

त्यसो त अमेरिकाले वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि भनेर ‘डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी’मार्फत मात्र ३.८६ अर्ब डलर बजेट आर्थिक वर्ष २०२२ मा खर्च गर्‍यो । यहाँ उल्लेखनीय के छ भने विश्वकै शक्तिशाली सेना रहेको अमेरिकाले विज्ञान–प्रविधिको इन्नोभेसनलाई महत्व दिँदै वायु, थल र जल सेना विभागअन्तर्गत विशिष्टीकृत केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्रहरू जस्तो कि एयर फोर्स रिसर्च ल्याबोरोटरी, आर्मी रिसर्च ल्याबोरोटोरी, आर्मी इन्जिनियर रिसर्च एन्ड डिभलपमेन्ट सेन्टर अफ द आर्मी कोप्स अफ इन्जिनियर र नाभाल रिसर्च ल्याबोरोटरी स्थापना गरेको छ । जहाँ अर्धसैनिक नेतृत्व र गैरसैनिक नागरिक खोज–अनुसन्धानको कर्ममा आबद्ध हुन्छन् । 

अनुकरणीय तथ्य के छ भने अमेरिकाको डिफेन्स विभागअन्तर्गत विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रहरूका अलावा विश्वविद्यालयअन्तर्गत डिफेन्स विभाग फन्डेड अनुसन्धान केन्द्र खोलिएका छन् । जस्तो कि एमआइटीमा डिफेन्स विभागको लिंकन ल्याबोरेटोरी र इन्स्टिच्युट फर सोल्जर न्यानोटेक्नोलोजी, युटा स्टेट विश्वविद्यालयमा मिसाइल डिफेन्स एजेन्सीको स्पेस डायनामिक ल्याबोरेटोरी, हवाई विश्वविद्यालयमा नौसेनाको अप्लाइड रिसर्च ल्याबोरेटोरीजस्ता दर्जनभन्दा बढी विधागत अनुसन्धान केन्द्र खोलिएका छन् ।

बेलायतको डिफेन्स विभागले त सुरुवाती चरणदेखि नै डिफेन्स क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न राडार, सेन्सर, रोबर्ट, सूचना तथा प्रतिरक्षा प्रणालीलगायत क्षेत्रमा विश्वविद्यालयसँग मजबुत सहकार्य गर्दै आएको छ । ठूला र विकसित देश जस्तो कि रुस, चीन, भारत, जापान, कोरिया प्रायद्वीपलगायतले डिफेन्स ल्याबकै अवधारणअन्तर्गत रही विज्ञान–प्रविधिको जगमा सुरक्षा प्रविधिको इन्नोभेसनमा ठूलो फड्को मारेका छन् ।  

हाम्रो जमिनी अवस्था :  पहिलो विश्वमा वैज्ञानिक–आर्थिक क्रान्तिको ठूलो उभार आइरहेको वेला हाम्रो देशले अदूरदर्शी शासकको स्वार्थकेन्द्रित नजरबन्द झेल्नुपर्यो । वि. सं. १९२४ मा सत्ता समालेका जापानी सम्राट् मैजीले युरोपसँग सहकार्य गरेर विज्ञान–प्रविधिको जगमा देशको कायापलटको सुरुवात गर्दा सोही कालका नेपाली शासक बेलायती महारानीसँग सिकार खेल्न र बेलायती रंगीन दुनियाँमा मस्त थिए ।

उनीहरूले विकसित देशसँगको दौत्य सम्बन्धलाई मुख्यतः आफ्नो सत्ता टिकाउन दुरुपयोग गरे । देशको वैज्ञानिक–उन्नयनमा कहिल्यै सदुपयोग गरेनन् । जसका कारण हामी आज विज्ञान–प्रविधि विकासको दरिलो सहकार्यका जगमा आर्थिक छलाङ मारेका मुलुकहरूको अघोषित कमारो हुन विवश भएका छौँ । 

आजका दिनसम्म पनि विज्ञान–प्रविधिको विकासलाई कलुषित राजनीतिले भाषणमा सीमित गरेको छ । अबको बाटो भनेको राजनीतिक चलखेल नहुने राज्यको स्थायी संयन्त्रमार्फत विज्ञान–प्रविधि विकासमा नयाँ पहल गर्नु नै हो । सुरक्षा निकायले विद्यालय शिक्षा, स्टाफ कलेज, मेडिकल तथा अन्य अन्तर–सम्बन्धित प्राविधिक कलेजहरू सञ्चालन गरेका छन् । नेपाली सेनाले आफ्नो प्राविधिक क्षमता विकास तथा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा गरिरहेको प्राज्ञिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउन सकिन्छ । 

खुसीको कुरा ०७७ पुस २७ गते नेपाली सेनाले नेपालका राष्ट्रिनर्माता पृथ्वीनारायण शाहको २९९औँ जन्मोत्सव तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन ‘पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र’ स्थापना गरेको रहेछ । नेपाली सेनाको सैन्य प्रशिक्षण र सिद्धान्त महानिर्देशनालयले मेजर जनरल प्रमुख सम्पादक रहेको ‘युनिटी’ जर्नलमा सुरक्षा तथा सामरिक महत्वका विविध क्षेत्रका गुणस्तरीय अनुसन्धान लेखहरू वार्षिक प्रकाशित गर्ने रहेछ । यसले सैन्य संरचनाभित्र रहेको प्राज्ञिक छवि उच्च हुँदै गरेको देखाउँछ । 

दुःखको कुरो हाम्रा विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डा र नियुक्तिका अखडा बनाइएका छन् । प्राज्ञिक उर्वरताको गुणात्मक वातावरण छैन । विज्ञान–प्रविधि केन्द्रित अनुसन्धान केन्द्रहरू वर्षौंदेखि सुस्ताएर बसेका छन् ।

डिफेन्स ल्याब विज्ञान–प्रविधिको गोरेटो :  लामो संक्रमणकालीन अन्योलबीच राजनीतिक रूपमा अक्षुण्ण रहेको हाम्रो नेपाली सेनाले विकसित देशका रक्षा मन्त्रालयले डिफेन्स ल्याबअन्तर्गत विज्ञान–प्रविधि विकासको नयाँ–गोरेटो कोर्न सक्छ । हामी सैन्य महाशक्ति भएका देश भारत र चीनको बीचमा अवस्थित भएकाले हाम्रो सैन्य संख्या र शक्तिको जमिनी पुनर्संरचना गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेको संख्यालाई सीमित गरेर गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । सैन्य संरचनाको प्राविधिक कमान्डमा रहने गरी विषयगत क्षेत्रमा विज्ञान–प्रविधिको अनुसन्धान केन्द्र बनाउन ठोस कार्यनीति ल्याउन आवश्यक छ । 

सैनिक संरचनाअन्तर्गत रहने गरी अर्ध वा गैरसैनिक प्रकृतिका अनुसन्धान केन्द्र बनाउँदा त्यस्ता केन्द्र राजीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्छन् । सैन्य कूटनीतिमार्फत प्रतिरक्षा प्रणाली, महामारी नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणको क्षेत्रमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनामा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विकसित देशसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।

सुरुवाती चरणमा विकसित मुलुकजस्तै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा डिफेन्स फन्डेड अनुसन्धान केन्द्र खोलेर वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सेनाको कल्याणकारी कोषलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । हाल सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञानको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नैपर्छ । सेनाको प्राविधिक विभागअन्तर्गत विज्ञान–प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । 

डिफेन्स ल्याबको अवधारणाअन्तर्गत विज्ञान–प्रविधि विकासमा हाम्रो उत्कृष्ट जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । देशको प्रतिभा पलायनलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ । उल्लिखित सिनेटर रोम्नीको कथनजस्तै राष्ट्रको उर्वरतालाई अनुसन्धान र इन्नोभेसनको खडेरीबाट जोगाउनैपर्छ । त्यसका लागि राज्यले प्रशासनिक बोझका नयाँ विश्वविद्यालयभन्दा पनि क्षेत्रगत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

सुरुवाती चरणमा सैन्य संरचनाअन्तर्गत डिफेन्स ल्याबको छानामुनि देशकै माटोमा अनुसन्धान र इन्नोभेसनको अंकुरण गराउन सकिन्छ । प्रतिरक्षा प्रणालीको विकासमार्फत रचनात्मक सहकार्य गर्दै प्रविधि विकास र आर्थिक क्रान्तिको गतिशील सेतुहरू बनाउन राज्यले ठोस कदम चालोस् । जसबाट विज्ञान–प्रविधिको जग दरिलो बनाउँदै राष्ट्रको आर्थिक उन्नयनको सञ्जीवनी बनाउन सकियोस् ।
(डा. खड्का जापानको राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थानमा स्टाफ वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन्)