सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार डा. हेमराज पन्तको संयोजकत्वमा शिक्षा क्षेत्र सुझाव कार्यदल गठन गरेको हो।

त्यस्तै, तत्कालीन सेती अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. गणेशबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ। पन्त सुदूरपश्चिमको शिक्षा र सिंह स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत छन्। दुवै कार्यदलमा तीन-तीन सदस्य रहने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कार्यदलका सदस्य छान्ने जिम्मा संयोजकलाई नै दिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आगामी दिनमा कार्यक्रम तथा रणनीति तय गर्ने मन्त्री शाहीले बताए। ‘सुदूरपश्चिमको शिक्षा र स्वास्थ्य वर्तमान अवस्थाबाट कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदलले सुझाव दिन्छ,’ शाहीले भने, ‘त्यही सुझावका आधारमा सरकारले काम गर्छ।’ समितिलाई ३५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन समय तोकिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदानका योजनाको लागत न्यूनतम २५ लाख र समपूरक योजनाको लागत न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष र समपूरक अनुदानमा एक-डेढ लाखसम्मका योजना छनोट गर्न पाउने मापदण्ड संशोधन गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए। उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयनलाई निरुत्साहित गर्न योजनाको न्यूनतम लागत बढाइएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले अधिकांश बजेट ससाना टुक्रे योजनामा विनियोजन गर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।