दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

किन सुस्त छ भारतको सौर्य ऊर्जा विस्तार योजना ?

भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जर्मनीका चान्सलर ओलाफ सोल्जसँग भर्चुअल भेट गरे । उनीहरूको शीर्ष कार्यसूची भारतको हरित ऊर्जा लक्ष्य थियो । गत मेमा बर्लिनमा जर्मन चन्सलरले भारतलाईसन् २०३० सम्ममा ५०० गिगावाट गैरजीवाश्म ऊर्जा (विद्युत्) उत्पादन गर्ने उसको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न १० अर्ब युरो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले भारतको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ४११ गिगावाट छ भने यसमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सेदारी १२१ गिगावाट रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको यो आँकडा बर्लिनमा सोल्ज र मोदीबीच भेट हुँदा ११३ गिगावाट थियो, जसमा त्यसयता सात गिगावाटको बढोत्तरी भएको छ । 

तर यो प्रगतिमा एउटा ठूलो समस्या छ । सन् २०२२ सम्ममा भारतको जडित सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता ६३ गिगावाट रहेको थियो । यसले गतवर्षको १४ गिगावाटको वृद्धिलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, यद्यपि यो सरकारको १०० गिगावाटको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । भारतको महत्वकांक्षामा सौर्य ऊर्जाको महत्वलाई हेर्दा यो अशुभ लक्षण हो । सन २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन ५०० गिगावाट पुर्‍याउने भारतको लक्ष्यमा २८९ गिगावाट सौर्य ऊर्जाको हुने भनिएको छ । 

सबैभन्दा ठूलो अभाव छतमा राख्ने प्यानलको छ । जबकि सरकारले कुल सौर्य उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशत रुफटप अर्थात् छतमा सोलार प्यानल राखेर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समग्रमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा अभिवृद्धिले गति लिएको भए पनि छतमा सौर्य ऊर्जा प्यानल जडानको गति भने लगभग ठप्पको स्थितिमा पुगेको छ । भारतको सौर्य ऊर्जा उत्पादनको केवल सानो अंश आठ गिगावाट मात्रै रुफटप इन्स्टलेसनको छ । यी पनि सर्वसाधारणका घरको छतबाट भन्दा पनि उच्च महसुल तिर्नुपर्ने कार्यालय वा कलकारखानाका छतमा जडित सौर्य प्यानलबाट उत्पादन हुन्छ ।

तीनवटा कारणले भारतीयहरूलाई सौर्य ऊर्जा प्यानल आफ्ना घरको छतमा जडान गर्न निरुत्साहित गरिरहेको छ । पहिलो, यसका लागि आवश्यक नगद र प्राविधिक ज्ञानसमेत भएका सहरी क्षेत्रका बासिन्दासँग पहिले नै भरपर्दाे ग्रिड छ भने तिनका घरका छत पनि अरू नै कुराले ओगटिसकेको छ । सहरी छतहरू स्याटेलाइटका डिस, पानी ट्यांकी वा अन्य निजी प्रयोगमा छन् । साना आकारका नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जडानका लागि उपयुक्त लगानीको अभाव अर्काे ठूलो अवरोध हो ।

सौर्य प्यानलको घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिन भारत सरकारले चिनियाँ प्यानलमा ४० प्रतिशत आयात शुल्क लगाएको छ 

सामान्यतः घरपरिवारलाई पर्याप्त हुने पाँच किलोवाट सोलार युनिटको जडान लागत कम्तीमा दुई लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ (लगभग तीन हजार अमेरिकी डलर) छ । जबकि मुम्बईजस्ता महँगा सहरमा पनि मासिक औसत घरायसी विद्युत् खपतको बिल (महसुल) पाँच हजार बिरलै कट्छ । आकर्षक लाभ नदेखिँदा भारतीय घरपरिवारले हरित ऊर्जातर्फ संक्रमण हुन रुचि देखाएका छैनन् । यस्तै ऊर्जा कम्पनीहरू पनि रुफटप सौर्य प्यानललाई प्रवद्र्धन गर्नुमा लाभ देखिरहेका छैनन् । यसले नेट मिटरिङको आधारमा काम गर्छ । छतमा जडित प्यानलबाट ग्रिडमा आपूर्ति भएको एकाइबराबरको बिजुलीको मूल्य उक्त घरले उपयोग गरेको विद्युत्को महसुलमा घटाइन्छ । त्यसैले धेरै महसुल तिर्ने घरपरिवार मात्र छतमा प्यानल जडान गर्न तयार हुन्छन् । अरूले यसलाई विशुद्ध घाटाका रूपमा लिन्छन् ।

त्यसैले अहिले भारतका केन्द्र र राज्य सरकारहरू रुफटप सोलारका अनुदान एवं प्रोत्साहनलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने तरिकाहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् । दिल्लीको छिमेकी राज्य हरियाणा सौर्य प्यानलहरू छतमा राख्न नयाँ भवनहरूको खोजीमा छ । झारखण्डमा निम्न आय भएका घरपरिवारलाई निःशुल्क रूपमा रुफटप सोलार दिलाउन केन्द्रीय सरकारको अनुदानलाई समायोजित गर्नेतर्फ सोचविचार गरिरहेको छ । दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चकी अश्विनी स्वेन भारतले यस्ता विभिन्न नीति उपाय विकास गरिरहेको बताउँछिन् । ‘यदि सबै नीति साकार भए भने हामीले लक्ष्यलाई पक्कै पार गर्नेछौँ,’ उनले भनिन् । 

संरक्षणवाद अर्काे अवरोध हुनेछ । घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिन सरकारले चिनियाँ प्यानलमा ४० प्रतिशत आयात शुल्क लगाएको छ । अधिकांंश सौर्य परियोजनामा प्रयोग हुने प्यानल भारतीय प्यानल निर्माताद्वारा अनुमोदित सूचीबाट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो क्षेत्रमा भारतको चीनमाथिको निभर्रता घटाउनु बुद्धिमानी नै देखिन्छ । भारतमा ४३४ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गरेको कम्पनी थोमस एल्लोएडीकी नन्दिता सेहगल भन्छिन्, ‘सबल घरेलु उत्पादन हँुदा भारतले प्रक्षेपण गरेको जडित क्षमता स्थापना गर्न सजिलो हुनेछ । तर, अहिलेका लागि सौर्य प्यानलको घरेलु उत्पादनले मागअनुसार गति लिन सकिरहेको छैन ।’

ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले यसै महिनाको सुरुमा भनेका थिए, ‘घरेलु प्यानल उत्पादकबाट स्वीकृत सोलार परियोजनाहरूलाई चाहिने प्यानलहरू आपूर्ति गर्नसमेत सात वर्ष लाग्नेछ । तर, हामी सात वर्ष कुर्न सक्दैनाैँ ।’ त्यसैले सरकारले अहिले आफ्नो खरिद नियमावलीलाई दुई वर्षका लागि खुकुलो बनाएको छ । यसअनुसार भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएका दक्षिणपूर्वी एसियाली देशबाट सौर्य प्यानलहरू आयात गर्न अनुमति दिएको छ । यो पुनरावलोकनपछि पनि चिनियाँ प्यानलहरूमा लगाइएको महसुल वृद्धि भने कायमै राखिएको छ ।
– द इकोनोमिस्टबाट