सन् २०२० भरि दिल्ली संस्थापनको मथिंगल चक्कराउने गरी तीनवटा अनपेक्षित घटना घट्न पुगे । तुलनात्मक रूपमा दिल्लीका अन्य छिमेकीभन्दा ‘शान्त’ बसेको नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित आफ्ना भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै गर्दा २०२० को जुन १५ तारिखमा गलवान उपत्यकामा र २०२० कै अगस्ट ७ मा लद्दाखमा चीन–भारत सैन्य झडप हताहतीकै तहमा पुग्यो । यो सिलसिला यहीँ अन्त्य भएन ।

२०२० कै अगस्टमा पाकिस्तानले पनि विवादित जम्मु–कास्मिर समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । भारतका साँध जोडिएका तीन छिमेकीसित सम्बन्धित तीन छुट्टाछुट्टै घटना दिल्ली संस्थापनलाई झस्काउन मात्रै पर्याप्त थिएनन्, तिनले छिमेकीलाई हेर्दै आएको ‘चस्माको पावर’मा पनि तत्काल थपघट गर्नुपर्ने बोध गराइदियो । भारतले चीन र पाकिस्तानलाई हेर्ने चस्मा फरक होला, तर नेपालजस्तो ‘शुभचिन्तक छिमेकी’ समेतले चित्त दुखाउनु भारतको सुरक्षा खतराको पारो उकासिनुचाहिँ पक्कै हो । 

पछिल्ला दुई दशक चीनले रणनीतिक रूपमा विस्तार गर्दै गरेको वैश्विक सामरिक सम्बन्धसँगैको आणविक आधुनिकीकरणमा दिल्लीको उत्पात बेचैनी देखिन्छ । सन् १९९० पछि शीतयुद्ध अन्त्य भएयता फेरिएको विश्वको शक्ति–राजनीतिको ‘ग्राउन्ड’मा भारत आफूलाई एउटा रबाफिलो ‘स्ट्राइकर’को हैसियतमा उभ्याउन चाहन्छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रका राजनीतिक रूपले तरल, आर्थिक रूपले कमजोर एवं भौगोलिक आकारका हिसाबले ‘साना’ छिमेकीसामु भारत आफूलाई ‘बिग ब्रदर’ ठान्छ ।

उसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै जब्बर आणविक तथा आर्थिक हैसियतसहितको एक क्षेत्रीय ‘पावर सेन्टर’ बन्ने महŒवाकांक्षा पालेको छ । तर, चीनको उपस्थितिले दिल्लीको महत्वाकांक्षमा ‘काउन्टर ब्यालेन्स’ गरिदिएपछि उसको क्षेत्रीय ‘पावर सेन्टर’ बन्ने सपना ‘एकल रेखीय’ रूपमा सहज हुनबाट वञ्चितजस्तै देखिन्छ । अर्कातर्फ, ‘एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक’मार्फत चीनले ‘लगानी कूटनीति’लाई प्राथमिकता दिएको परियोजनामा दिल्ली पनि संस्थापक सदस्य छ । त्यसो भए पनि दिल्लीले यसमा आफ्नो ‘हात तल परेको’ महसुस गर्छ ।

दक्षिण एसिया तथा बेइजिङसँगको शक्ति सन्तुलनको पल्लामा आफू निर्धो हुन नपरोस् भन्ने दिल्लीले रणनीतिक मनसाय बोकेकैले उसले चीनमाथि ‘कूटनीतिक निगरानी’को नजरलाई धारिलो पारेको छ । जसका लागि उसले अमेरिकी साथ खोजेको पनि स्पष्ट छ । दक्षिण एसियाको गिजोलिएको शक्ति समीकरणको हकमा अमेरिकी चासोसमेत मिसिँदा यस क्षेत्रको शक्ति संघर्षको पल्ला थप पेचिलो बनिदिएको छ । 

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले सन् २००० मार्चमै दक्षिण एसियालाई ‘विश्वकै खतरापूर्ण भूमि’को उपमा दिएर टिप्पणी गरेका थिए । आज आएर उनको टिप्पणी स्थापित हुँदै छ । जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफलका हिसाबले भारत यस क्षेत्रकै ठूलो मुलुक हो । यस क्षेत्रको तन्किँदो समृद्धिको आयतनसँगै विश्वलाई त्रसित तुल्याउँदै गरेका ‘क्रस कटिङ’ मुद्दासित भारतको कुनै न कुनै हिसाबको साइनो गाँसिएको छ, गाँसिने भइहाल्यो । सँगै, हिन्द महासागरका टापु राष्ट्रसँग बेइजिङले पछिल्लो समय ‘मेरिटाइम कोअपरेसन’ कूटनीति बढाएको छ, जसबाट सो महासागरमा चीनलाई भूरणनीतिक जब्बरता निर्माण गर्न सहज हुँदै गएको छ ।

भारतले दक्षिण एसियाका आफ्ना छिमेकीसित आपसी अविश्वासको ‘गाँठो फुकाउने’ उपक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनभने, सार्क क्षेत्रका मुलुकबीच तन्किँदै गएको आपसी अविश्वासको दूरी नै यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौतीको खास जड हो ।
 

अर्कातर्फ, सन् १९७२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको चीन भ्रमणलाई सहजीकरणसहित अमेरिका–चीन ‘चिसो’ सम्बन्धलाई केही हदसम्म न्यान्यो तुल्याउँदै औपचारिकता विस्तारमा सघाएको गुनको पैँचो तिर्ने उपक्रमस्वरूप पनि हुन सक्छ, पाकिस्तानले चाल्ने ‘हरेक राजनीतिक कदम’मा चीनको समर्थन रहेको देखिन्छ । जस्तो कि, पाकिस्तानको कस्मिरमाथिको अडानमै पनि चीनको ‘निष्क्रिय समर्थन’ देखिन्छ र ऊ पाकिस्तानलाई सघाउन पनि तयार छ, जुन कुराले दिल्ली–बेइजिङ सम्बन्धमा थप तिक्तता बढाइदिएको छ ।

सँगै, तिब्बतबाट भागेका दलाई लामालाई संरक्षण दिने भारत–चीनबीचको खिल सजिलै निचोरिएला भन्न पनि सकिन्न । यही मामिलाको रणनीतिक दाउपेचकै सन्दर्भमा भारत नेपाली भूमिसमेतको प्रयोग गर्न चाहन्छ । नेपालको पछिल्लो ‘शासकीय विचलन’को रणनीतिक लाभ उठाउन भारत उद्यत छ । यही लाभको एउटा कडी हो– चीनसित साँध जोडिएको हिमाली जिल्ला (उपल्लो) मुस्ताङको बारागुङमा उसले खोल्न चाहेको भूरणनीतिक महत्वको ‘बौद्ध विश्वविद्यालय’ । 

त्यसो त आणविक हतियारयुक्त भारत आफ्नो ‘पावर होल्डिङ स्ट्याटस’लाई थप मजबुत तुल्याउने उपक्रममा छ । तर, दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्र मिलेर कुनै पनि वेला आफूविरुद्ध सञ्जालीकरण गर्ने हुन् कि भन्ने भयबाट पनि भारतीय संस्थापन त्रसित छ । यही मामिलामा यस क्षेत्रका अन्य मुलुक र चीनबीचको सम्बन्धलाई लिएर वेलावेला भारतको ‘कूटनीतिक हतास’ सतहमै देखिने गरेको पनि हो । अझ, पछिल्लो समय ‘न्यानो बन्न नसकेको’ काठमाडौंसँगको दिल्ली सम्बन्ध र पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा मजबुत बन्दै गइरहेको चिनियाँ ‘प्रभाव’का कारण दिल्ली रन्थनिएको देखिन्छ ।

यसैबीच दिल्लीको ‘टाउको दुखाइ’ के पनि हो भने पाकिस्तानमा चीननिर्मित ‘ग्वादर पोर्ट’ र पाकिस्तानतर्फको कस्मिरसम्म फैलिने चिनियाँ आर्थिक कोरिडोर निर्माण । नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमारलगायत भारतसँग भूमि तथा जल साँध जोडिएका मुलुकसित बेइजिङको बढ्दो आर्थिक–सैन्य सम्बन्धको विस्तारलाई भारतले आफूलाई घेर्ने रणनीति’का रूपमा पनि बुझ्ने गरेको छ ।

हालै भारतीय सैन्य दस्ताको एउटा कार्यशालामा भारतका हवाई सेना प्रमुखले ‘पाकिस्तान, आन्तरिक नक्सलवादी वा मौलाउँदो आतंकवादसँगै चीन हावी हुन थालेका कतिपय ‘छिमेकी मुलुक’ पनि भारतको प्रमुख सुरक्षा खतरा’को सूचीमा मिसिन आएको जिकिर गरेको समाचार भारतीय छापामा आएको थियो । त्यसो त भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रमा ‘बढ्दो चिनियाँ प्रभाव’लाई उसले बढ्दो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिने भइहाल्यो । 

भारतको बढ्दो जनसंख्या र तन्किँदो गरिबीको आयतनसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र बहुआयामिक जटिलता थपिँदै जाँदा सुरक्षा चुनौती पनि थपिँदै छन् । भारत–पाक कस्मिर तनाव यस क्षेत्रको गहिरिँदो संकटको जड त हुँदै हो, सँगै नेपाल–भारत सीमा विवाद पनि सतहमै उक्लिएको छ । यहाँनेर, सिनो–पाक सन्निकटताले त्रस्त भारत एक तहमा चीनलाई नै विभिन्न ‘सफ्ट पावर’को लगाम लगाउन चाहन्छ ।

यसबाहेक, पछिल्लो समय चुस्त बन्दै गइरहेको चिनियाँ ‘सबमराइन सामरिक क्षमता’उपर भारतलगायत अन्य पश्चिमा मुलुकको नजर पनि तिखारिएको छ । मोदीले लामो समयदेखि भारत–बंगलादेशबीच गिजोलिएको सीमासम्बन्धी उल्झनलाई निकास दिने प्रयत्न गरे । त्यसले सतहमा समस्याको आवरणीय समाधानको सन्देश प्रवाह गरे पनि ‘सामरिक मनोवैज्ञानिक’ तनावलाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । किनभने, सन् २००२ मा बेइजिङ–ढाका रक्षा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि बंगाली सेना चीननिर्मित सामरिक सामग्रीमा भर पर्दै आइरहेको छ । बंगलादेशले पनि भारत र म्यानमारसित जोडिएको आफ्नो सीमाभूमिको ‘सुरक्षा खतरा’लाई लिएर चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउन चाहेको देखिन्छ । 

त्यसो त, दक्षिण एसिया क्षेत्रका साना राष्ट्रले भारतविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न सक्ने त्रास नै उसको प्राथमिक चासो र चिन्ताको सवाल हो । त्यसैले यस क्षेत्रको राजनीतिक सम्बन्ध सरलीकरणको मञ्च ठानिएको सार्कको अस्तित्व दिल्लीले आफूअनुकूल उपयोग गर्ने सर्तमा मात्रै जोगाउने हो । तर, दिल्लीको एकलौटी सर्तमा नामञ्जुरी दर्ज गरेकैले दिल्लीले सार्कको विकल्पका रूपमा ‘बिमस्टेक’लाई थप संगठित र सशक्तीकरण गर्न चाहेको हो ।

अर्कातर्फ, पछिल्लो समय हिन्द महासागरका टापु राष्ट्रसँगको चीनको सघन सम्बन्ध वा ‘मेरिटाइम कोअपरेसन’ र हिन्द महासागरमा भूरणनीतिक हिस्सा निर्माणले चीन–भारत टकरावलाई थप बढावा दिएको छ । भारतले दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकसितको चिनियाँ ‘सहकार्य’लाई आफूविरुद्धको ‘सक्रियता’का रूपमा बुझ्दै आइरहेको छ । त्यसकारण पनि दक्षिण एसियामा चिनियाँ सक्रियता बढ्दै गर्दा बहुपक्षीय सुरक्षा चासोको जटिलताले सार्क क्षेत्रलाई गाँज्नु स्वाभाविक भइहाल्यो । 

सन् २०१४ मा मोदीले भारतीय ‘सत्ताको साँचो’ बुझेपछि ‘लुक इस्ट’ नीतिमा बढ्ता चाख राखे । उनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै हिन्द महासागरमा बढ्दै गरेको चिनियाँ उपस्थितिलाई लगाम लगाउन जापान, अस्ट्रेलिया र आसियन राष्ट्रसँगको सम्बन्ध मजबुतीकरणको नीति अख्तियार गरे । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि भारतले ‘फलामको पापड बेलेको’ देखिन्छ ।

किनभने, सुरक्षा परिषद्को ‘भिटो’सहितको स्थायी सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको स्थान मजबुतीकरण गर्ने त भइहाल्यो, सँगै विश्व सैन्य आणविक क्लबको सूचीमा आफूलाई स्थापित गराउँदै मनोबलसमेत बढाइदिने बुझाइ भारतको हो । भलै यतिखेरचाहिँ सार्क क्षेत्रको बहुआयामिक सुरक्षा जटिलतासँगको सामना अनि दक्षिण एसियाको ‘कलेक्टिभ सेक्युरिटी’को पाटोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवाल यस क्षेत्रको खास चासोको विषय हो । यदि यी सवाललाई सम्बोधन गर्ने हो भने भारतले दक्षिण एसियाका आफ्ना छिमेकीसित आपसी अविश्वासको ‘गाँठो फुकाउने’ उपक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनभने, सार्क क्षेत्रका मुलुकबीच तन्किँदै गएको आपसी अविश्वासको दूरी नै यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौतीको खास जड हो ।