मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० मङ्सिर १६ शनिबार
  • Saturday, 02 December, 2023
सुरेश प्राञ्जली
२०८० भदौ १४ बिहीबार ०७:११:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

शासकीय इमानको ‘स्थायी बन्ध्याकरण’ !

नेता हुन नैतिक शक्ति आवश्यक हुन्छ भन्ने राजनीतिक संस्कारको विकास हुनै नपाएको नेपालमा राज्य संयन्त्रकै अग्रसरतामा शासकीय इमानको ‘स्थायी बन्ध्याकरण’ गरियो

Read Time : > 4 मिनेट
सुरेश प्राञ्जली
२०८० भदौ १४ बिहीबार ०७:११:००

एकजना बेलायती लेखक रिचार्ड डी राइडरको किताब ‘पुटिङ मोरालिटी ब्याक इन्टु पोलिटिक्स’मा तर्क गरिएको छ– ‘जब शासकीय राजनीतिले इमान गुमाउँछ, सो मुलुकमा मूल शासकीय मुद्दा नै प्राथमिकतामा पर्दैन । राज्य भाँड बन्दै जान्छ, शासनकर्ताको उद्दण्डता खपिनसक्नु हुन्छ, मुलुकभित्र सुशासन मापन गर्ने शासकीय परिसूचक कमजोर बन्दै जान्छन् ।’ यतिखेरको ‘दुर्बल नेपाल’ यस अभिव्यक्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो भन्दा हुन्छ ।

यहाँको शासकीय राजनीतिसहित प्रशासनिक संरचनादेखि सार्वजनिक स्थलसम्मै यसको असर परेको देखिन्छ । नैतिक आचरण संस्थागत हुने सवालमा राज्य स्वयं हच्किने गरेको छ । मुलुकमा पछिल्लो ललिता निवास प्रकरण, एक क्विन्टल सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सन्दीप लामिछाने प्रकरणसहितका केही प्रकरणले मात्रै पनि कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय, न्यायपालिकीयसहितका राज्य संयन्त्र र तिनको ‘शासकीय इमानको झिल्ली’ कतिसम्म ‘डेलिकेट’ रहेछ भन्ने सम्पुष्टि गरिसकेका छन् । 

त्यसो त जर्मन दार्शनिक इमानुअल कान्त ‘व्यक्तिको इमान नै सार्वजनिक जीवनको सबैभन्दा कडा नियम’ भएको ठान्छन् । दार्शनिक व्याख्याले व्यवहारलाई हुबहु निर्देश त नगर्ला, भलै त्यसबाट केही गुणकारी तत्व बाध्यात्मक रूपमा आउन नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन । नेपाल आफैँमा कमजोर सुशासन भएका मुलुकको सूचीलाई माथ गर्ने मुलुक हो, जहाँको शासकीय राजनीतिमा आएको नैतिक मूल्यको ह्रासलाई अभिशाप नै मान्नुपर्ने हुन्छ । र, यसैको दुष्परिणाम होला– मुलुक दशकौँदेखि राजनीतिक–आर्थिक विकासको तिर्खामा छट्पटिनुपरेको ! यहाँ त शासकीय समृद्धिको मर्ममा नैतिक पक्ष गौण भइदियो र नतिजा प्राप्ति सहजउन्मुख हुन सकेन । 

हाम्रो राजनीतिक अभ्यासले जहिलेदेखि लोकतान्त्रिक गुण हासिल गरेको भनेर अथ्र्याउन थालियो, ठिक त्यही समययताको राजनीतिको वा राजनीति गर्दै आएका पात्रको इमानको रेखाचित्र कोर्ने हो भने नेपाली राजनीतिक अभ्यासको कुनै पनि मोडमा यो उकासिएको देखिन्न

हाम्रो राजनीतिक अभ्यासले जहिलेदेखि लोकतान्त्रिक गुण हासिल गरेको भनेर अथ्र्याउन थालियो, ठिक त्यही समययताको राजनीतिको वा राजनीति गर्दै आएका पात्रको इमानको रेखाचित्र कोर्ने हो भने नेपाली राजनीतिक अभ्यासको कुनै पनि मोडमा यो उकासिएको देखिन्न । त्यस्तो रेखाचित्र उकास्ने भनेको मूल्य–निर्देशित राजनीतिले हो, तर नेपालको राजनीति आजसम्म मूल्य–निर्देशित हुन सकेको कसैले पनि महसुस गरेको पक्कै पनि छैन 

शास्त्रीय राजनीतिक वैज्ञानिक मेकियावेली र थोमस हब्सले सयौँ वर्षपहिल्यै पैरवी गरेको राजनीतिमा नैतिक संस्कारलाई रातारात फेरिएको नेपालका राजनीतिक पात्रको जीवनशैलीले व्यंग्य नै गरेको प्रतीत हुन्छ । नेपालले बोकेको ‘समृद्धि सपना’ यहाँका राजनीतिकर्मी सबैजसोलाई ज्ञात छ, तर त्यही समृद्धिजन्य राज्य दर्शनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ‘कर्ता’मा इमान र आर्थिक समृद्धिबीचको सम्बन्धको तात्विक ज्ञानचाहिँ छैन । यहाँका नागरिक व्यक्तिलाई आफ्नो आधारभूत नैतिक दायित्वको बोध हुन नसक्नु नै मुलुकको विकास व्यवस्थापनको खास समस्या हो । 

वैश्विक परिदृश्यमा जति पनि विकसित मुलुक छन्, त्यस्ता मुलुकमा कानुनी अभ्यासभन्दा बढ्ता नैतिक मूल्यसहितको राजनीतिक संस्कारको विकास भएको देखिन्छ । नैतिक बन्धनले व्यक्तिलाई बाँधिदिएकाले सामाजिक स्वनियमन कायम हुन पुग्छ, जसको सकारात्मक प्रभाव शासकीय राजकाजमा पर्ने भइहाल्यो । हामीले वेलावेला दृष्टान्तमा लिने कतिपय पश्चिमा मुलुकका नागरिकले सार्वजनिक स्थलमा देखाउने अनुशासन त्यहाँ विकसित उत्तरदायित्वपूर्ण राजनीतिक संस्कारको उपज हो न कि कानुनी बन्धनको ।

शासनकर्तामा हुने इमानले राजनीतिक वैधताको आधार निर्माण गर्छ । भलै नेपालको सन्दर्भमा यो अद्यापि गौण हुनुको तात्पर्य शासकीय सत्तामा रहने वा बाहिरिने कोहीमा पनि यसले बाध्यात्मकता सिर्जना गर्न नसक्नु हो । नेपालको शासकीयतामा त आजसम्म शासनको निम्ति ‘इमान’ पनि अनिवार्य सर्त बन्न सक्छ भन्ने अन्दाजसम्म छैन । पछिल्लो समय मुलुकको निर्वाचन प्रणाली र यससम्बन्धी कानुनी सुधारका निम्ति निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेका केही ‘नयाँ’ कानुनी प्रावधानउपर कतिपय राजनीतिक दलका नेताले आगो ओकेल्न थालिसकेका छन् । किनभने, ती प्रावधान यथाढाँचामै अनुमोदित भए भने तिनले व्यक्तिको इमानजन्य नियमनको सामथ्र्य राख्छन् । नेताको उक्त ‘आगो ओकल्याइ’को पछाडि यहाँको राजनीतिक ‘स्कुलिङ’ नै बढी जिम्मेवार हुन सक्छ । यसको परिणाम भनेको यसले सिंगो राजनीतिक सामाजिकीकरणको मूल्यलाई द्रुततर रूपमा क्षयीकरण गर्दै लगेको छ । 

मुलुकको निर्वाचन प्रणाली र यससम्बन्धी कानुनी सुधारका निम्ति निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेका केही ‘नयाँ’ कानुनी प्रावधानउपर कतिपय राजनीतिक दलका नेताले आगो ओकेल्न थालिसकेका छन् । किनभने, ती प्रावधान यथाढाँचामै अनुमोदित भए भने तिनले व्यक्तिको इमानजन्य नियमनको सामथ्र्य राख्छन् ।

त्यसो त इमान र विकासको सम्बन्ध पर्गेल्न छिमेकी मुलुक चीनलाई हेरे पनि हुन्छ । असीको दशकताका चिनियाँ शासनले आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावित नतिजा–सूचक नै शासकीय–इमानसँग गाँस्यो । चिनियाँ शासकीय शैलीसित शासकको नैतिक मूल्य नगाँसिँदो हो त सायद चीन आज विकासको सही बाटो पहिल्याउन नसकेर बीच बाटोमै अलमलिइरहेको हुँदो हो । यो त एक उदाहरण मात्रै भयो । तर, खास सवाल के हो भने राजनीतिक लोकतन्त्रमा इमान–निर्देशित शासकीय गुणले मात्रै आर्थिक विकासलाई सही निकास दिन सक्दो रहेछ । यही सन्देश चीनले विश्वसामु सम्प्रेषण गरिसकेको छ । जुन समयदेखि चीनमा ‘कम्युनिस्ट वैचारिकता नै नयाँ चीनको आधार हो’ भन्ने मान्यताको जगमा त्यहाँको शासकीय अभ्यासको सर्वमान्य सूत्रको खोजी गरियो, त्यही समयदेखि त्यहाँको शासनमा इमान अनिवार्य सर्त बनिदियो । सायद त्यो नै आजको समृद्ध चीन र चिनियाँ आधुनिकीकरणका निम्ति रामवाण थियो । 

नागरिक अभिमतका आधारमा नै शासनको वैधताको स्तर सिद्ध हुन्छ र शासन गर्ने पात्रको इमानले त्यसलाई थप मजबुत तुल्याउँछ । नेपालको राजनीतिक शासकीयता हेर्ने हो भने एउटा सामान्य उदाहरणले मात्रै पनि हाम्रो ‘सार्वजनिक–नैतिक’ अभ्यासलाई छर्लंग पार्छ । जब कोही सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति कुनै सार्वजनिक समारोहको अतिथि बन्छ, त्यतिवेला उसले आफ्नो पदीय दायित्व भुसुक्कै बिर्सिदिन्छ । यसरी बिर्सिइरहँदा उसलाई उसको नैतिक बन्धनबारे सम्झाउने सामथ्र्य कानुनी बन्धनले मात्रै पक्कै राख्दैन । अनुत्पादक त्यस्ता समारोहमा त्यस्ता व्यक्तिको उपस्थिति राज्यकै समयको बर्बादी हो । त्यस्तो कार्यलाई देशको कुनै पनि कानुनी धाराले आजसम्म ‘दण्डनीय’ मानेको छैन । भलै, यस किसिमका सवाल भनेका व्यक्तिको इमानसँग जोडिने सवाल हुन् । 

त्यसो त नेपालमा इमान र राजनीतिबीच आपसी बेमेल देखिन्छ । यी दुई शब्दलाई नै पनि आपसी विरोधाभाषपूर्ण मर्म बोक्ने शब्दका रूपमा हेर्ने गरिन्छ, जुन अन्यथा होइन । नेपालमा व्यक्ति जब दलीय राजनीतिसँग जोडिन्छ, उसले आफूलाई यस लोकको मात्रै होइन ‘चौध भुवन’कै हर्ताकर्ता ठान्न थाल्छ । यसो भनौँ, ऊ आफूले आफूलाई ईश्वरीय शक्तिले सिञ्चित भएको ठान्छ । तत्कालीन फ्रान्सेली तानाशाह लुई चौधौँलाई नै बिर्साउने गरी शक्तिको मूल स्रोत भनेकै ऊ आफू हो भन्ने भ्रमको पर्दाले उसको बचेखुचेको विवेकमा ताल्चा मारिदिन्छ । यस्तो भ्रमले ऊमाथि शासन गरिरहँदा नैतिक मूल्यको भने उसलाई हेक्का हुँदैन । किनभने, उसको विवेकको दैलो नै बन्द भइसकेको छ । फलतः विवेक घट्दो हुन्छ भने दम्भ र सनकको पारोचाहिँ चढ्दो । यही दम्भ र सनकले नै अन्ततः उसले गर्ने राजनीतिक अभ्यासलाई निर्देश गर्न पुग्छ । फलतः इमान÷नैतिकताले ठाउँ पाउने सवालै रहेन । 

पछिल्लो समय नेपालमा मूल्यको राजनीतिप्रतिको दलीय मोह भंग भइसकेको तर्क गर्ने गरिन्छ । पुँजीवादी राजनीतिक विचार बोक्ने राजनीतिक दल होऊन् वा समाजवादी विचारधारा अथवा विकासका निम्ति निकास र राजनीतिक शुद्धीकरणको ‘एजेन्डा’ बोकेर आएका दल नै किन नहोऊन्, तिनमा मूल्यको राजनीतिप्रतिको मोहभंग दलीय नैतिक क्षयीकरणको परिणामस्वरूप नै हुने हो ।

उक्त नैतिक क्षयीकरणको दीर्घकालीन असर भनेको आमनागरिकमा राजनीतिप्रतिको बचेखुचेको आस्था र विश्वासमा आउने क्रमिक घटोत्तरीमा गएर रुपान्तरित हुने हो । यो दर घट्दै जाँदा अन्ततोगत्वा राजनीतिक वैधताको न्यूनतम सर्तमै पनि आघात पर्ने जगजगी बढ्छ । हुन त नेपालमा ज्ञान र नैतिकता/इमानको अभावमै नेपाली राजनीतिक ‘चेतना’ र ‘वैचारिकता’ उत्पादन भएको तर्क स्थापित छ । नेपालको दुर्भाग्य नै के मान्नुपर्छ भने यहाँ नेता हुनका निम्ति नैतिक शक्तिको समेत आवश्यकताबोध हुने गरी राजनीतिक संस्कारको विकास हुनै पाएन । मूल्यको राजनीतिका निम्ति यहाँका राजनीतिक–कर्ताको अभिमुखीकरण हुनै सकेन । तब त नेपालको राजकाज लोकतान्त्रिक खास सौन्दर्यबाट विमुख हुन पुग्यो । यसको मूल कारण नै यही हो कि यहाँ राज्य संयन्त्रकै अग्रसरतामा शासकीय इमानको ‘स्थायी बन्ध्याकरण’ गरियो ।