मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १ शनिबार
  • Saturday, 13 April, 2024
सुरेश प्राञ्जली
२०८० बैशाख २२ शुक्रबार ०७:१९:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सतरञ्जी ‘साउथ ब्लक’ र ‘बुद्ध–कार्ड’

बुद्ध र बुद्ध दर्शनको ‘कपिराइट’ आफूसित रहेको भ्रम छर्न ‘साउथ ब्लक’ बुद्ध र बुद्धको जन्मथलोमाथि कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण कायम राखिराख्न चाहन्छ 

Read Time : > 4 मिनेट
सुरेश प्राञ्जली
२०८० बैशाख २२ शुक्रबार ०७:१९:००

नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) का निम्ति नेपालले भारतसित दोस्रो हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ । गत १ फागुनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलको निमन्त्रणमा नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले आफ्नो तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख, सरकारी उच्च अधिकारीलगायतसँग भेटघाट गरे ।

छापामा आएअनुसार, भेटमा झन्डै सबैजसोले नेपाललाई ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’का निम्ति उनीसित दोस्रो हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरे, स्मरण गराए । तर, यस सवालमा उनको कुनै पनि चासो र सरोकार देखिएन, न त प्रतिक्रिया नै जनाउन चाहे । यस्तो लाग्थ्यो, उनी सो सवाल सुन्नै चाहँदैनन् । आखिर बुुद्ध दर्शनको मूल्य बोकेका नेपाली पूर्वाधारसँग दिल्ली किन यतिविधि त्रसित छ ? यही सवालको मर्म खोतल्ने उपक्रममा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ । 

गतवर्ष २५६६औँ बुद्धजयन्तीको छेको पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गरे । उनको सो भ्रमण लुम्बिनीकेन्द्रित रह्यो । गज्जबको कुरा त के भने गतवर्ष उनी दिल्लीबाट उडेर नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल)मा उत्रिएनन्, बरु त्यस्तै प्रकृतिको २०२१ को अगस्टमा मात्रै सञ्चालनमा आई लाओस, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, जापानलगायत बौद्ध धर्मालम्बीको बाहुल्य रहेका मुलुकलाई लक्षित गरी उडान थालेको धार्मिक पर्यटकीय महत्वको कुसीनगर विमानस्थलमा उत्रिएर हेलिकोप्टरमा लुम्बिनी टेके, नेपाली माटो कुल्चिए । २०७९ जेठ २ बाटै व्यावसायिक उडानको उद्घाटन हुने (भएको) गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले पाइलै टेकेनन् ।

किनभने, आवरणमा धार्मिक–सांस्कृतिक रोगन पोतिएको उनको भ्रमणको गुदो चाहिँ ‘राजनीतिक स्वार्थ’ले लिछिप्पै रुझेको थियो । जुन सतहमा देख्न र बुझ्न सकिँदैन । सन् २०१४ मा गणतन्त्र भारतका १४औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ताको साँचो बुझेयता उनी पाँचौँचोटि नेपाल आइसकेका छन् । विगतमा सत्र–सत्र वर्षसम्म ‘साउथ ब्लक’को नेपाल भ्रमणबिनै चलेको काठमाडौं–दिल्ली सम्बन्ध विगतमा जति ‘स्वस्थ’ थियो, मोदीले झम्टी–झम्टी नेपाल भ्रमण गर्न थालेयता त्यो झन् थलिँदै गएको स्वयंसिद्ध छ । नेपालका सरकार प्रमुखको दिल्ली भ्रमण बाक्लिँदै गयो तर थलिँदै गएको द्विदेशीय सम्बन्ध भने तंग्रिन सकेन । 

पछिल्लो दशक लुम्बिनीमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको चासो ह्वात्तै बढेको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतले भने एसिया क्षेत्रमै आफूलाई बुद्ध–ज्ञान र दर्शनको आधिकारिक र एकलौटी ‘ठेकेदार’ ठान्ने गरेको छ । त्यसैले पनि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमाथि उसको विशेष चासो रहेको हुनुपर्छ ।

चीनले तिब्बतउपर सुरक्षा चुनौती थपिएको महसुस गरिरहँदा भारतले चाहिँ तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई संरक्षण दिइरहेको छ । बुद्ध सवालमा भारतका भित्री र बाहिरी थुप्रै स्वार्थ त छन् नै, यसैबाट निःसृत हुन सक्ने सम्भावित ‘परिणाम’को त्रास पनि उसलाई उत्तिकै छ ।

बुद्धसित गाँसिएको आध्यात्मिक मूल्यको राजनीतिक लाभ चीनले आफूले भन्दा पहिल्यै ‘आफ्नो भागै खोसिने गरी’ लिइहाल्छ कि भन्ने संशय त भई नै हाल्यो, दिल्लीको अर्को त्रास (जुन उसको एकपक्षीय भ्रम मात्रै हो) के पनि देखिन्छ भने लुम्बिनीको प्रवद्र्धनमा नेपालले चीनको साथ पायो भने बुद्धलाई ज्ञान प्राप्त भएको भनिएको भूमि बोधगया तथा महापरिनिर्वाण स्थल कुसीनगरको ओज स्वतः घट्नेछ । त्यसैले पनि होला, सन् २०११मा संयुक्त राष्ट्र संघको औद्योगिक विकास संस्था तथा हङकङस्थित ‘एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन’को अगुवाइमा लुम्बिनीमा लगानी भित्रिने खबर बाहिरिएयता दिल्लीले बुद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित आध्यात्मिक मूल्यलाई ‘सफ्ट पावर’का रूपमा ‘क्यास’ गरिहाल्ने हतार गरेको देखिन्छ ।

बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमिभन्दा जन्मथलोमाथि नै आधिकारिकता कायम गर्न वा बुद्धको जन्मथलो नै भारत हो भन्ने भ्रम विश्वमा छर्न सकियो भने त्यसबाट आध्यात्मिकसँगै सामरिक–राजनीतिक लाभसमेत उठाउन सकिने बुझाइ छ दिल्लीको 
 

यही प्रसंगमा सन् २०२० को अगस्टमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ‘कन्फेडेरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिज’द्वारा आयोजित एक ‘भर्चुअल’ अन्तर्क्रियाका क्रममा गौतम बुद्धलाई संसारले सम्झिने महान् ‘भारतीय’ भएको बताएका थिए । नेपालमा उनको वक्तव्यको राजनीतिक तथा नागरिक तहमा चर्को विरोध भएपछि सरकारी तबरबाट पनि तत्काल औपचारिक खण्डन गरियो । लगत्तै भारतले पनि आफ्ना मन्त्रीको बोली ‘सच्यायो’ । त्यसो त, भारतले बुद्धलाई ‘भारतीय’ दाबी गरेको त्यो नै पहिलो घटना भने थिएन । प्रधामन्त्री मोदी स्वयंले नै संयुक्त राष्ट्र संघजस्तो प्रतिष्ठित र आधिकारिक फोरममै ‘बुद्ध भारतमा जन्मिएको’ भनेर ‘प्रचार’ गरेकै हुन् । 

उनी सन्दर्भ र स्थान हेरेर ‘आफ्नो मुलुक र बुद्धसितको झुट’लाई सत्य बनाउने दुस्साहस गर्न हच्किँदैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ । आखिर दिल्ली संस्थापनको बुद्धसितको खास स्वार्थचाहिँ के हो त ? दिल्ली बुद्धलाई किन भारतीय करार गर्न चाहन्छ ? यसको ‘बिहाइन्ड द सिन’मा धेरै स्वार्थ छन् । भलै, सतहमा चाहिँ केही मात्रै देखिन्छन् । मुख्यतः भारत समग्र हिन्दुस्तानलाई नै बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र ‘मक्का’का रूपमा देख्न चाहन्छ । सँगै, उसले छिमेकी चीनले सुरक्षालगायत चासो सम्बोधनका निम्ति पूर्वाधार कूटनीतिमै ‘बुद्धिज्म’को रणनीतिक उपयोग गर्दै आएको पनि देखेको छ । 

त्यसैले पनि भारत उसका दक्षिण–पूर्वी छिमेकी सम्मिलित संगठन ‘आसियन’का दशवटै देशलाई पर्यटन कूटनीतिका आवरणमा ‘बुद्धिज्म’ प्रयोग गरेर चीनले भन्दा बढी नतिजामूलक र रणनीतिक रूपमा नजिक्याउन चाहन्छ । यसमा भारतको बुझाइ के पनि हुनुपर्छ भने आसियानका सबै मुलुकसित बुद्धसँगको आध्यात्मिक साइनोलाई आधार बनाएर सांस्कृतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन सकियो भने चीनसँग पनि बार्गेनिङ क्षमता बढाउने नयाँ कडी निर्माण हुन सक्छ । भारतको खास चासो क्षेत्रीय राजनीतिक ज्यामितिमा सधैँ उसको पल्ला भारी हुनैपर्ने पनि हो । त्यसका लागि ऊ बुद्ध र बुद्धको जन्मथलोमाथि कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण कायम राखिराख्न चाहन्छ, ताकि बुद्ध र बुद्ध दर्शनको ‘कपिराइट’ आफूसित रहेको भ्रम छर्नमा कुनै अड्चन आइनपरोस् । 

चीनले दक्षिण चिनियाँ सागरमा आफ्नो प्रभावलाई थप मजबुत बनाइराख्न दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकसँग ‘बुद्धिज्म’लाई ‘हुक’का रूपमा प्रगोग गरेको छ । यता, नरेन्द्र मोदीले पनि सन् २०१४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीत्व सम्हालेसँगै आफ्नो विदेश भ्रमणको आरम्भ धार्मिक रूपले बुद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको छिमेकी भुटानबाट गरेका थिए ।

यसको सतहमा ‘छिमेक प्रथम’ नीति भजाइए पनि भित्री मक्सद भनेको ‘बुद्ध कूटनीति’को उपयोग गरेर बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको मुलुकको मन जितेर क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारमा आफूलाई अग्रसर तुल्याउनु थियो । लगत्तै उनले बुद्धको जन्मथलो नेपालको भ्रमण गरेर ‘बुद्ध कार्ड’लाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न सक्ने गरी ‘आधिकारिक लाइसेन्स’को ‘म्याद थप’ गर्न पछि परेनन् । त्यही ‘लाइसेन्स’को उपयोग गर्दै बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको उदाउँदो एसियाली अर्थतन्त्र जापानको भ्रमण गरे । 

पछिल्लो समय दिल्लीले खास जोडबल गरेको ‘लुक इस्ट’ नीतिको मर्म र आधार नै ‘बुद्धिज्म’ भएकाले भारतलाई कुनै न कुनै रूपमा बुद्धको आवश्यकता पर्ने भइहाल्यो । बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमिभन्दा जन्मथलोमाथि नै आधिकारिकता कायम गर्न वा बुद्धको जन्मथलो नै भारत हो भन्ने भ्रम विश्वमा छर्न सकियो भने त्यसबाट आध्यात्मिकसँगै सामरिक–राजनीतिक लाभसमेत उठाउन सकिने बुझाइ दिल्लीको हुनुपर्छ । यसैबीच, मोदीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा चीनको छिमेकीसमेत रहेको बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको मंगोलियाको भ्रमण गर्दा त्यहाँ बुद्धको मूर्ति अनावरण गर्नुका साथै एक गुम्बालाई बुद्धको ढलोट मूर्ति सौजन्य स्वरूप उपलब्घ गराउने उद्घोषसमेत गरे । उनले बौद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने राष्ट्रको भ्रमण गर्दा त्यहाँ रहेका बौद्ध, चैत्य, स्तूपको अवलोकन छुटाउँदैनन् । यो उनको ‘बुद्ध कार्ड’को रणनीतिक तथा स्वार्थपूर्ण ‘उपयोग’ हो । दिल्लीको अर्को चर्को चासो ‘बुद्ध सर्किट’को अवधारणामा देखिन्छ । 

सन् १९९०को दशकमा अधिक चर्चामा आएको ‘बुद्ध सर्किट’को रणनीतिक अवधारणालाई कार्यान्वयन तहमा लगेर धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्नुमा दिल्ली संस्थापनले आफ्नो बाह्य प्रभाव विस्तारको गतिलो कूटनीतिक अवसर देखेको हुनुपर्छ । त्यसैले पनि होला, दिल्लीले थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मंगोलिया जस्ता बौद्ध धर्मालम्बीको बाहुल्य रहेका राष्ट्रसित बुद्धको महापरिनिर्माण स्थलमा धार्मिक मूल्यका संरचना निर्माणमा आपसी सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन चाहेको ।

दिल्लीको यतिबिघ्न बुद्धमोह झेलिरहेको नेपाल बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी नै आफ्नै सीमाभित्र पर्ने भएर पनि प्रतिक्रियात्मक तहबाट माथि उक्लिन सकेको छैन । यदि, नेपाल बुद्ध मामिलामा आधिकारिक प्रवद्र्धक बन्ने हो भने बुद्धका नाममा भइरहेको क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई परास्त गर्न ‘प्रोएक्टिभ’ हुनैपर्छ र त्यसका लागि नेपालले चीन र भारतसहित त्रिदेशीय सहकार्यमा ‘बुद्धिस्ट सर्किट’को विकसित अवधारणालाई ठोस कार्यान्वयन तहमा लैजाने अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ ।