नेपालमा सरकारको पयो फेरिनेबित्तिकै यहाँका प्रधानमन्त्रीले भारत जान खुट्टा उचालिहाल्छन् । यस्तो लाग्छ, एक ‘प्रेम दिवाना आसिक’ समुन्द्रपारकी ‘मेहबुबा’ भेट्न बेहिसाब लालायित छ ! त्यस्तो ‘आसिक’ आफ्नी ‘मेहबुबा’ नभेटी चयनको निद निदाउन सक्दैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले यसपालि भारत जान यस्तै बेहद बेचैनी देखाए । भारत गएर दक्षिणी छिमेकीको ‘रसोई’मा पाकेको ‘बिर्यानी’ नखाई अन्यत्र कतैको ‘नैवेद्य’ पनि मुखमा नलैजाने अड्डी कसेका उनले उत्तरी छिमेकी चीनले मानमनितो गरेर निम्त्याएको ‘बोआओ फोरम’लाई ‘बाल’ दिएनन् ! यसलाई यसरी बुझौँ, उनले ‘पेकिङ डक’ खाने उस्तो रुचि देखाएनन् ! 

प्रधानमन्त्रीको चारदिने भारत ‘भ्रमण’को पर्दा झरिसकेको छ । हुन त, यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दिल्लीको खासै दिलचस्पी थिएन । त्यही भएरै उसले पटक–पटक भाका सारिरह्यो । हुन त, दिल्लीले भ्रमण मिति तय नहुँदै नेपाललाई दङ्ग्याउन थालिसकेको थियो । भ्रमणको सिलसिलामा नेपालका प्रधानमन्त्री जब दिल्ली पुगे उनको ‘स्वागत’बाट त भारतले आफ्नो ‘बडेभैया’ रबैया छताछुल्ल पार्‍यो । न ‘लाल’ कार्पेट, न कुनै तोपको सलामी ! ‘ओइलाउन थालेको’ बुके बोकेर ‘थकितप्रायः मुडमा’ ‘स्वागत’ स्थल पुगेकी थिइन् विदेश राज्‍यमन्त्री । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ‘स्वागत’ विदेश राज्‍यमन्त्रीबाट गर्दैगर्दा यता मुलुकको स्वाभिमानकै थाप्लामा भने ‘घन बजारिँदै’ थियो ।

स्वागत त भइहाल्यो, बिदाइ भेटलाई पनि दिल्लीले उल्कै रोमाञ्चक बनाइदियो, मुर्रा राँगाको सन्दर्भ त्यसैको भेटी टक्र्याएजसरी चर्चाको सतहमा ल्याइदियो ! कतिले त दिल्लीले नेपालको सार्वभौमसत्ताको मूल्य तिनै मुर्रा राँगा’को मूल्यबराबर तोकिदिएको टिप्पणी गरे । संसद्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त व्यंग्य नै कसे, ‘प्रधानमन्त्री भ्रमणको उपलब्धि १५ वटा राँगा !’ हुन पनि सतहमा त्यस्तै देखियो । न प्रबुद्ध समूहको (इपिजी) प्रतिवेदनको सवाल उप्काइयो, न त गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति हवाई प्रवेश मार्गमा भारतले नेपालको कुरै सुन्यो । समाचार संकलनमा गएका ‘मै हुँ’ भन्ने यताका पत्रकारलाई त उताका खाकी बर्दीवालाले ‘डन्डै लगाएर’ लघारे ! एउटा सार्वभौमिक मुलुकलाई गर्ने अनादरको हद योभन्दा बढ्ता कति पो होला र ? 

नेपाल–भारत भ्रमण आदान–प्रदानको इतिहास हेर्ने हो भने यताबाट सरकार प्रमुख फेरिनेबित्तिकै उता धाएरै गए । उनीहरू केका निम्ति उता गए वा जान्छन्, त्यो त भनिरहनुपरेन ! किनभने, हर्पेमा घ्यू नै राख्ने हो भनेर सबैले बुझेकै हो ! तर, मोदीपूर्वका कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले १७ वर्षसम्म नेपाल टेकेनन् ।

हुन पनि भारत संस्थापनका निम्ति नेपाल टेक्नु ‘कूटनीतिक भू–सहअस्तित्व’को आवश्यकता देखिएन, बरु नेपालसितको द्विदेशीय ‘सम्बन्ध’लाई उचाइ दिइराख्नुपर्ने आवश्यकताभन्दा दिल्ली धेरै पर पुगिसकेको देखिन्छ । त्यसैले पनि होला, पछिल्ला चार दशकयता नेपाल–भारत सम्बन्ध सरकारी वा राजनीतिक तहमा रहन सकेन । इन्दिरा गान्धीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालपश्चात् सन् १९८० को जनवरीदेखि १९८४ को अक्टोबरमा उनको हत्या नहुन्जेल नेपालसितको दिल्ली सम्बन्ध राजनीतिक तहबाट कर्मचारी तहमा ओलिसकेको थियो । त्यसपछि क्रमशः द्विदेशीय सम्बन्ध व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’को पोल्टामा पुग्यो । आजको नेपाल–भारत सम्बन्धको राजनीतिक ‘भान्सा’मा भारतीय खुफिया एजेन्सीले नै ‘नुनतेल अड्कल्दै’ आएको जगजाहेर छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै कुरा गर्ने हो भने उनले गरेका कुनै पनि नेपाल भ्रमण कूटनीतिक मूल्यका थिएनन्, सबै राजनीतिक थिए । उनी आफ्नो नेपाल भ्रमण सतहमा कूटनीतिक महत्वले गाँसियोस् भन्ने चाहँदैनन् । बरु, हरेक भ्रमणलाई उनी धार्मिक वा सांस्कृतिक आवरणले ढाक्न रुचाउँछन् ।

नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि एकाएक ‘जमेर हिउँ नै बनेको’ भनिएको द्विदेशीय सम्बन्धको ‘बरफ’ नेपालका यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०७८ चैतमा भएको भारत भ्रमणले ‘पगालेको’ ठानिन्छ ! तर, यो तथ्य बिर्सिनुहुँदैन कि नेपालको नयाँ संविधान जारी भएयता दिल्ली–काठमाडौं सम्बन्धमा न्यानोपन नभएको मात्रै होइन, दिल्लीले काठमाडौंलाई हेर्ने ‘कूटनीतिक चस्माको लेन्स’को खराबी कहिल्यै निदान हुनेछैन । सँगै, पाँच–पाँचवटा भारतीय राज्यसित १८५० किलोमिटरभन्दा बढी साँधको सँधियार रहेका यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्न आजसम्म प्रयोग गरिँदै आएको कुनै ‘न्यारेटिभ’ले पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अथ्र्याउनेवाला छैन ।

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरदेखि चल्दै आएको एक अजिब ‘प्रेम कहानी’कै सहारामा दिल्लीलाई हामीले ‘पराधीन मानसिकता’ बोकेर यसरी नै रिझाइरहने कि सार्वभौमिक समानताका आधारमा सह–अस्तित्वपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्दै द्विदेशीय सम्बन्धलाई ‘जरैदेखि मजबुतीकरण’ गर्नपट्टि लाग्ने ?
 

नेपालले ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेपछि दिल्लीले नेपाललाई ‘छोटे भैया’को हैसियतबाट पनि अलग गरिसकेको छ ! यहाँनेर बडो अर्थपूर्ण चासो त के हो भने भारतीय राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम र पश्चिम बंगालसितको बंगलादेशी सीमा विवाद सल्टाउने सम्झौता पत्रमा (२०१५ जुन ६ मा) हस्ताक्षर गर्न राजी हुने मोदी उत्तिकै (अझ बढी) महŒवको अर्को छिमेकीसितको सीमा विवाद समेटिएको द्विदेशीय प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन छुन त के त्यसको गातामा ‘छड्के नजर लगाउने’ दिलचस्पीसम्म देखाइरहेका छैनन् । 

खासमा, नेपाल मामिलामा भारत संस्थापनको ‘प्रथम दृष्टि’को चासो– नेपालजस्तो उसको ‘उत्तरी सुरक्षा किल्ला’ चिढियो वा उसले आफ्नो पकड गुमायो भने आफूमाथिको सुरक्षा खतराको ‘ग्राउन्ड’मा फैलावट आउँछ भन्ने नै हो । फलतः मुलुकी सुरक्षा खतरा स्वतः उकासिने भइहाल्यो । त्यसैले, पनि उसलाई नेपालउपर ‘रणनीतिक पकड’ कायम राखिराख्नु परेको हो ! यस सबालमा भारतीय संसद्मा पनि वेलावेला छलफल हुने गरेकै हो ।

केही दशकपहिलाको रेकर्ड स्मरण गर्‍यौँ भने २०१६ मंसिर १२ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतीय संसद्मै बोलेका (विभिन्न किताबलगायत माध्यममा लिपिबद्ध भएमुताबिक) पनि थिए, ‘नेपाल र भुटानमाथिको हस्तक्षेपलाई भारतले आफैँमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्नेछ ।’ त्यसो त, तत्कालीन नेपाल सरकारको ‘क्याबिनेट’सम्म पनि भारतीय राजदूतको सहज पहुँच र यहाँको आन्तरिक मामिलाका सबैजसो मुद्दाको खटनपटन दिल्लीबाटै हुने गथ्र्यो ! यसको अवशेष आज पनि नदेखिने त होइन ।

यतिवेला पनि विकसित हुँदै गरेको नेपाल–चीन सम्बन्धमा फराकिलो फासला निर्माण गर्ने र त्यसैमा खेल्ने अनुकूल उपक्रम सिर्जनाका निम्ति दिल्लीले ‘तन्दुरी सेकिरहेको’ छनक उसका हरेकजसो क्रियाकलापमा पाइन्छ । वेलावेला सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनमा भारत नरम रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुमा चिढिँदै गरेको नेपाल र यहाँ बढ्दै गरेको भारतविरोधी ‘सेन्टिमेन्ट’ न्यूनीकरण गर्ने ‘राजनीतिक बल्छी फाल्नु’ उसको मक्सद हो !

भारतको बुझाइमा दक्षिण एसियाका सबैजसो मुलुक चीनतिर ढल्किएका छन् । जसका कारण उसले विश्लेषण गर्दै आएको उसको ‘सुरक्षा इन्भेलप’मा दखल पुगेको ठहरसहित दिल्लीलाई नेपालमाथि कुनै ‘सफ्ट’ औजारमार्फत नियन्त्रण कायम राख्नुपर्ने उसको रणनीतिक अपरिहार्यता खड्किरहेको थियो ! यतिखेर उसले चाहेको भरपर्दो र रणनीतिक ‘सफ्ट पावर इन्स्ट्र्युमेन्ट’ प्राप्त गरेको छ । त्यो हो– नेपालको जलऊर्जामा लगानी । 

हामी जानकार नै छौँ, सन् १९५० देखि नै दिल्ली नेपालको अति सूक्ष्म राजनीतिक व्यवस्थापनमा समेत हर्ताकर्ता बन्दै आएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको सत्ता टिकाइदिने आश्वासनको रापमा सेकाएर नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई ‘कुँजो तुल्याई’ गरिएका दुई पुराना सन्धि आजको बदलिँदो कूटनीतिक सन्दर्भमा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तितोपन प्रवद्र्धन गरिरहने खास समस्याका खास कारक–स्रोत हुन् । किनभने, ती सन्धिमा भारतको एकपक्षीय हित प्राथमिकीकरण गरिएको छ, जुन आजको राजनीतिक रूपले बदलिएको नेपाललाई ग्राह्य हुनै सक्दैन ।

हुन त सन् १९५५ सम्म चीनसँग नेपालको कूटनीतिक तहको औपचारिक सम्बन्ध कायम नभइसकेकाले पनि नेपाल र भारतबीच एकखाले ‘विशेष’ जस्तै देखिने ‘कूटनीतिक प्रेमपूर्ण सम्बन्ध’ रहेको बुझ्न सकिन्छ ! किनभने, तत्कालीन नेपालले उत्तरतिर सम्बन्ध बढाउने त के हेर्ने आँट पनि गरेको थिएन । फलतः दिल्लीले नेपाल मामिलालाई लिएर आजझैँ ‘टाउको दुखाउनु’ परेको थिएन । 

सन् १९५५ सम्म नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापन भारतको खटनादेश शिरोधार्यमै केन्द्रित देखिन्छ । यसैको दृष्टान्त हो, सन् १९५१ मा नेपाल चीन सिमानामा भारतीय चेकपोस्ट राखिनु । सन् १९५२ देखि काठमाडौंमा भारतीय सैनिक मिसनको जरा गड्यो । कहिले डा. केआई सिंहको विद्रोह दबाउन त कहिले भीमदत्त पन्तको विद्रोह निस्तेज तुल्याउन भारतीय सेना नेपाल पसेको इतिहास छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै भारतीय राजदूतको अह्रनखटन हुने गरेको इतिहास खासै पुरानिएको छैन । सन् १९५३ मा नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि र १९५४ मा कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए । यी तमाम क्रियाकलाप भारतकै हित थाप्लामा राखेर गरिए, नेपालले आफ्नो कुनै पनि सहअस्तित्वपूर्ण हैसियत खोजेन ।

सन् १९५९ को नेपालमा आमचुनाव भइरहँदा भारत तथा चीनबीच सीमा विवाद चर्किइसकेको थियो । सन् १९६० को जनवरीमा बिपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको भ्रमण गर्दै गर्दा उनले आफ्ना दक्षिणी समकक्षीसँग ‘भारतलाई असल लागेको कुरा नेपाललाई असल र भारतलाई खराब लागेको कुरा नेपाललाई पनि खराब लाग्ने’ बडो ‘प्रेमिल तर्क’ गरेका थिए । यसको क्रियात्मक सारमा के देखिन्छ भने नेपालले ‘चाकडी–कूटनीति’ गरिरह्यो, भारतले चाहिँ नेपाललाई एउटा ‘ट्रिब्युटरी स्टेट’को हैसियतभन्दा माथिको व्यवहार गरेन, गर्न पनि चाहँदैन । यदि, नेपालले त्योभन्दा माथि उठ्न खोज्यो भने दिल्लीका ‘त्रिनेत्र’ राँकिन्छन् । 

यो रस्साकस्सीको पयो एकैछिन पन्छाउने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्धजत्तिको प्रेमिल अरू कुन मुलुकको सम्बन्ध पो होला र ? मोदी त नेपालको ‘पानी’लाई ‘जवानी’को सापेक्षतामा राखेर बेहद प्रेम गर्छन् । जसलाई जोख्ने तुलो पक्कै पनि छैन ! नेपाल पनि भारतलाई ‘यति चोखो, यति मिठो’ प्रेम गर्छ कि उसले दिएको ‘जहरै पनि आँखा चिम्लिएर’ खाइदिन्छ ! उदाहरणमा, हामीले देखेभोगेकै घटना काफी छन् ।

अरू त छोडौँ, भारतले निकासी गरेका (मानव स्वास्थ्यमा सोझै आघात पुर्‍याउने) जहरिला तिउन पनि जाँचै गर्दैन, नेपालले । बेरोकटोक पैठारी गरिएका ती जरहयुक्त तिउन र अन्य खाद्य सर्जामसमेत सोझै नेपालीका भान्सामा जान्छन् । हुन त, द्विदेशीय ‘सागरभन्दा गहिरो प्रेमका’ अघिल्तिर आफ्ना नागरिकको ज्यान जानु कुन ठूलो कुरा भयो र ? भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलले ‘तुइन काटिदिएर’ पनि नेपाली मारेकै छन् । नेपाली भूमिभित्रै पसेर नेपालीको छातिमा तातो गोली दागेर पनि त मारेकै छन् ।

दुई–चार नेपालीको ज्यान जाँदैमा राजनीतिक दललाई के नै घाटा भएको छ र ! मुलुकको स्वाभिमान गिरे पनि राजनीतिक दललाई त आखिर के नै घाटा हुने हो र ! बस् यत्ति हो कि ‘दिल्ली–प्रभु’ बेखुस हुनु भएन । यसरी तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरदेखि चल्दै आएको एक अजिब ‘प्रेम कहानी’कै सहारामा दिल्लीलाई हामीले ‘पराधीन मानसिकता’ बोकेर यसरी नै रिझाइरहने कि सार्वभौमिक समानताका आधारमा सहअस्तित्पूर्ण सम्बन्ध विकास गर्दै द्विदेशीय सम्बन्धलाई ‘जरैदेखि मजबुतीकरण’ गर्नपट्टि लाग्ने ?