१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण ८ सोमबार
  • Saturday, 22 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ फाल्गुण ८ सोमबार १३:४८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन व्यवसायीको माग

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण ८ सोमबार १३:४८:oo

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानुन व्यवसायीले अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएसनको ४९औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित कानुन व्यवसायीले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनीय नभएको बताए । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्नुका साथै न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति निर्भर हुने अवस्था आउने खतरा औँल्याए । उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता भएको टिप्पणी गरे ।

‘न्यायपालिकाको प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त रहनु, पहिलो कुरा शोभनीय हुँदैन । दोस्रो कुरा, यसले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परिरहेको छ । ढुक्कका साथ आफू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउँदाखेरि प्रधानन्यायाधीश र निजबाट सम्पादन हुने काममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । जहिले पनि न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कसैको पनि आस, त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त रहेको कारणले प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनाअनुरूप कार्य गर्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन जान्छ । यो राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता हो ।’

सर्वोच्च अदालतलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलाउनु संविधानविरुद्धको काम भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् । उनले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संसद्लगायतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश अस्थायी रूपमा राख्ने संविधानविरुद्धको काम अहिले लामो समयदेखि भइराखेको छ । अरू न्यायाधीश स्थायी, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशचाहिँ अस्थायी । यस्तो गर्ने बेइमानीहरूको राज्य चलेको भन्ने प्रमाण होला कि भन्ने पिर लागेको छ ।’

यसैगरी, नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कामु छोटो समयका लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको उल्लेख गर्दै स्थायी प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो नदेखाइएको बताए । लामो समयदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलास चलिराखेको भन्दै उनले यसले न्याय सम्पादनमा असर पार्ने बताए । ‘कायममुकायम भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नहुँदाखेरि छोटो समयका लागि परिकल्पना गरिएको पद हो । तर, यहाँ कस्तो देखियो भने कामु प्रधानन्यायाधीशलाई कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो भएको देखिएन । यो एउटा चिन्ताको विषय हो,’ घिमिरेले भने ।

ad
ad
ad
ad