Skip This
बैंकिङ कसुर ऐन संशोधनमा डेभलपमेन्ट बैंकर्सको २२ बुँदे सुझाव  
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण ७ आइतबार
  • Monday, 17 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ फाल्गुण ७ आइतबार o६:४४:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बैंकिङ कसुर ऐन संशोधनमा डेभलपमेन्ट बैंकर्सको २२ बुँदे सुझाव  

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण ७ आइतबार o६:४४:oo

विकास बैंकहरूको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्ने सुझाव दिएको छ । संघले शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा लिखित रूपमै २२ बुँदे सुझाव पेस गर्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ का विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेको हो ।

१५ वर्षअघि ल्याइएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न संघले सुझाव दिएको हो । सुझावमा भनिएको छ, ‘असल नियतले गरेको कार्य भन्नाले देशको प्रचलित ऐन–कानुन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति, कार्यविधि, प्रडक्ट पेपर आदिको परिधिभित्र रही ग्राहक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित संरक्षण हुने गरी कुनै पनि गलत मनसाय नराखी गरेको कार्यलाई सम्झनुपर्छ ।’ हाल यस्तो परिभाषाको व्यवस्था ऐनमा छैन । 

त्यस्तै, गलत नियतले गरेको कार्यलाई समेत परिभाषित गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । सुझावमा उल्लेख छ, ‘गलत नियतले गरेको कार्य भन्नाले आफूले गरेको कार्य देशको प्रचलित ऐन–कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति, कार्यविधि, प्रडक्ट पेपर आदिको विपरीत छ र यस्तो कार्य गर्दा ग्राहक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितविपरीत हुन्छ भन्ने जानी–जानी गरेको कार्यलाई सम्झनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैंकिङ कसुरबाट हटाउनसमेत बैंकरहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले यसलाई विनिमय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गत राख्नुपर्ने भनेका छन् । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न सकिएमा निर्दोष कर्मचारी–व्यक्ति नफस्ने र असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि जिन्दगीभर त्रासमा बस्नुपर्ने स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आउने उनीहरूको विश्वास छ ।

ad
ad
ad
ad