त्रिुशंकु संसद् हुँदा सरकार बनाउन जति गाह्रो हुन्छ, त्योभन्दा कता हो कता बढी गाह्रो सरकार टिकाउनु हुन्छ । अझ गठबन्धन–संस्कार नबन्दासम्म तिनको भरमा लडिने निर्वाचनले अपेक्षित परिणाम नदिने र परिणाम दिइहाले पनि स्वार्थको द्वन्द्वले ती बन्ने र भत्कने भइरहने हुँदा सरकार निर्माणको अनुमान नै धरापमा पर्ने रहेछ ।

यो कुरा गत १० पुसमा सरकार निर्माणमा शेरबहादुर देउवाको पूर्वप्रतिबद्धताबाट विमुखता र त्यसमा टेकेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाएको अभूतपूर्व छलाङले नै पुष्टि गर्‍यो । वस्तुतः पद र क्षणिक स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राखेर जब गठबन्धन बन्छ र त्यसका आधारमा सरकार बन्छ, त्यस वेला त्यो एकसाथ विपरीत दिशातर्फ तानिएको बग्गीजस्तो बन्छ । त्यसलाई प्रकारान्तरमा बेमेलहरूको मेल भन्न सकिन्छ । 

बेमेलहरूको मेल :  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको अहिलेको सरकार साँच्चै भन्ने हो भने बेमेलहरूको मेल हो । यसलाई पुष्टि गर्न सरकारमा सामेल राजनीतिक पार्टीहरूको वैचारिकीतर्फ सर्सर्ती नजर दौडाउनु नै पर्याप्त हुन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै संसद्मार्का पार्टीमा कम्युनिस्ट नाम समान छ, दुवै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर पनि हुन् । तर, यतिकै आधारमा यिनीहरूमाझ वैचारिक साम्य छ भन्ठान्ने हो भने हामी गलत हुनेछौँ, किनकि यीमध्ये एउटा संसद् भंग गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मान्छ भने अर्को त्यसलाई प्रतिगामी ठान्छ । गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संघीयताप्रतिको निष्ठामाथि नै प्रश्नचिह्न लगाउन सकिन्छ । उसले प्रदेशको निर्वाचन लड्दै लडेन ।

हुन त निर्वाचन नलड्नुको कारण पार्टी बन्नासाथ निर्वाचनमा हाम्फाल्नुपर्दा उम्मेदवारको अनुपलब्धता पनि होला । तैपनि, त्यस पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने स्वयंले नै पनि प्रदेशहरूको ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्नुपर्ने कुरा गरेका छन् । सरकारमा ढिलो सामेल भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त घोषित रूपमै राजतन्त्रवादी, धार्मिक राज्यको हिमायती र संघीयताविरोधी नै हो । गठबन्धनमा सामेल जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्पष्टतः संघीयताका साथै गणतन्त्रका हिमायती र पहिचान पक्षधर हुन् । यतिका बेमेलका बाबजुद यी एउटै गठबन्धनमा छन् र धेरै त सरकारमा समेत सामेल छन् । अनि यसलाई बेमेलहरूको मेल नभने के भन्ने ?

मेलको ‘ग्लु’ :  तर प्रश्न उठ्छ, यति आधारभूत बेमेलहरूका बाबजुद यिनीहरूमाझ कुन ‘ग्लु’ले मेल गराएको छ ? वस्तुतः त्यो ‘ग्लु’ त कुर्सी र त्यसबाट प्राप्त हुने शक्ति नै हो । यिनीहरूप्रति एकदम सकारात्मक भएर भन्ने हो भने यिनले त्यो शक्तिलाई जनहितमा नै प्रयोग गर्नेछन् भन्ने मान्दा हुन्छ । तर, तथ्य र घटनाक्रमले यसको पुष्टि गर्दैनन् । किनकि यदि त्यसो हुँदो हो त मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा किन यतिविधि हानाथाप हुन्थ्यो ? जनहितमा काम गर्न जुन मन्त्रालय भए पनि के फरक पर्छ ? जनहितमा राम्रा–राम्रा नीति बनाउन मन्त्रालयको जुन कुर्सी पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ, होइन र ?

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कट्टर पक्षधरदेखि यिनका कट्टर विरोधीसम्म समावेश भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको अहिलेको सरकार बेमेलहरूको मेल हो । त्यसैले, यो सरकार बनाउनभन्दा टिकाउनमा बढ्ता दुःख छ ।
 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सामेल नहुनुको कारण त प्रस्ट छ । ऊ आफ्ना नेता रेशम चौधरी रिहा नभई सरकारमा सामेल हुन तयार छैन । तर, जनमत पार्टीका मन्त्रीले लामो समयसम्म आफूले पाएको मन्त्रालयप्रति असन्तुष्ट भएर बाहिरै बस्नु र जनता समाजवादी पार्टी मन्त्रालयकै अनुहार हेरेर सरकारमा सामेल नै नहुनुको कारण रोजेको कुर्सी नपाउनुबाहेक अरू के हो ?: यतिवेला यो गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक पार्टीहरूले जारी गरेको नेपाल सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम पनि यिनलाई एक ठाउँ जोडेर राख्ने ‘ग्लु’ हो भन्ने मान्न सकिएला । तर, हेर्नु के छ भने यी पार्टीहरू आफ्नो यही कार्यक्रमिक वाचाप्रति कति खरो साबित होलान् ?

हल्का चिरा : प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकारले आफ्नो स्वाभाविक गति लिनुअगावै हल्का चिरा पर्न थालेको देखिन्छ । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदच्यूत हुन पुगेका रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता लिनासाथ हाताहाती सांसद नै नभई पुरानै पद नपाएका कारण आवेगवश उनको पार्टीले सरकार छाडेर यो गठबन्धनलाई झड्का नै दियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा गठन भएको एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत नदिएका कारण एक महिनामै त्यो सरकार ढाल्यो र त्यसको स्थानमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कतिपय विश्लेषकले यो परिघटनालाई गठबन्धनमा चिरा मात्र होइन, ‘वर्तमान सरकार अन्त्यको प्रारम्भ’सम्म भनेका छन् ।

प्रणालीगत बेमेल :  यो गठबन्धन सरकारसामु मुख्य चुनौती प्रणालीगत छ र त्योचाहिँ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्ष केपी ओलीको ‘बी टिम’का रूपमा गठबन्धन सरकारमा सामेल भएको राप्रपाबाट देखिन्छ । यस पार्टीका कतिपय सांसदले सदनमा वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेका संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता आधारभूत मान्यताविरुद्ध खुलेआम अभिव्यक्ति दिन थाले । यो कुरा त्यहीँ थामिएन । 

यस पार्टीका सरकारमा सामेल कतिपय मन्त्रीले समेत यस्तै विवादित अभिव्यक्ति दिन थाले । र स्थिति काबुबाहिर नगइहालोस् भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय सभामा त्यस्ता मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वाचा गर्नुप¥यो । यो बेग्लै विषय हो कि त्यस्तो स्पष्टीकरण अहिलेसम्म सोधिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । यसैलाई मैले प्रणालीगत बेमेल भनेको हुँ । यतिबेलाको यो परिस्थिति हिजो निर्दलीय राष्ट्रिय पञ्चायतमा पद्मरत्न तुलाधरले बहुदलको माग गरेको विषयजस्तो देखिन्छ । 

पूर्ण वाक्–स्वतन्त्रता : निःसन्देह, वर्तमान संविधानले सांसदलाई दुवै सदनमा पूर्ण वाक्–स्वतन्त्रता दिएको छ (धारा १०३.१) । त्यति मात्र नाइँ, त्यहाँ बोलेको कुरा वा दिएको मतका आधारमा सदस्यलाई पक्रन, थुनामा राख्न वा अदालतमा कारबाही चलाइनेछैन भन्ने पनि ग्यारेन्टी छ । हुन त यो स्वतन्त्रता यो संविधानको अधीनमा रहेर बोलिने कुरासम्म मात्र सीमित छ । तथापि एक छिनका लागि यो विवादलाई यहीँ थाती राखौँ र मन्त्रीहरूतर्फ बहस मोडौँ ।

सामूहिक उत्तरदायित्व :  संसारभरि नै संसदीय व्यवस्थाको मन्त्रिमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तमा चलेको हुन्छ । र, त्यसको मियो प्रधानमन्त्री हुन्छ । हाम्रै संविधानले पनि यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ (धारा ७६.१०) । अतः  राप्रपाले संविधानविरोधी अभिव्यक्ति दिएर सरकारमा बस्नु यही सिद्धान्तको बर्खिलाफ हो । यो आफैँले स्वीकृत गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पनि बर्खिलाफ हो । किनकि त्यस कार्यक्रमको एउटा बुँदामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने संकल्प गरिएको छ । आफ्नै संकल्पबाट विमुख भएर संघीयता वा गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु कानुनको कुरै छाडौँ, राजनीतिक नैतिकताको समेत खिलाफ हो । 

हो, यसैसँग संसद्मा वाक्–स्वतन्त्रताको सीमा जोडिएको छ । संसद्मा प्रतिपक्षी सांसदले जति खुलेर सरकार र त्यसका नीतिविरुद्ध बोल्छन्, त्यसैगरी सत्तारुढ सांसदले बोल्न सक्दैनन् वा बोल्न मिल्दैन । सरकारले आत्मसात् गरेका नीति वा कार्यक्रमविरुद्ध बोल्नु भनेको ह्विप आकर्षित हुने विषय हो ।

छैन आधारभूत संरचना :  यो संविधानले २०४७ सालको संविधानले झैँ संविधानका आधारभूत संरचनाको व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक यो संविधानमा गरिएका अन्य जुनसुकै व्यवस्था संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन हुन सक्छन् (धारा २७४.१) । यसको अर्थ यो संविधानले अंगीकार गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरेक्षता, समाजवाद असंशोधनीय छैनन् । यस्तो प्रावधान किन राखियो, संविधान निर्माताहरू नै जानून् । तर, मलाई लाग्छ, यो त्यो ‘राजनीतिक खेलको नियम’ हो, जसले त्यतिवेला यो संविधानमा गरिएका ठुल्ठूला मान्यता परिवर्तनप्रति आस्था नहुनेहरूलाई समेत कुनै वेला आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ मत पुर्‍याउन सकियो भने फेर्न सक्छु भनेर पक्षमा उभ्याएको होला । 

बुझ्नुपर्ने विषय :  यो संविधानले बोकेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा अन्य कुनै मान्यताप्रति विमति राख्ने अधिकार जुनसुकै पार्टी वा नागरिकलाई छ । पार्टीको हकमा भन्ने हो भने त्यसले निर्वाचनमा मत माग्दा यिनका विरुद्धमा उभिएर मत माग्न मिल्छ । संसद्मा उभिएर यिनका विरुद्ध विचार व्यक्त गर्न पनि मिल्छ । पञ्चायती व्यवस्था फर्काउँछु भन्न मात्र होइन, राणाशासन फर्काउँछु भन्न पनि पाइन्छ । जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिए ल्याउन पनि पाइन्छ । तर याद रहोस्, त्यो हुकुमी शासन हुनेछैन, त्यो जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अधीनमा हुनेछ । अर्थात् तिनले कुनै पञ्जापत्रबाट त्यो हुकुम पाउने होइन, जनताको अभिमतबाट पाउने हो । जर्मनीमा नवनाजी पार्टी वा इटलीमा नवफासिस्ट पार्टी छन् भने यहाँ नवपञ्चायती पार्टी हुनु कुन अनौठो हो र ?

तर, यसरी प्रणालीगत विमति राख्ने र पुरानै खानपान फर्काउन चाहने पार्टी सरकारमा बस्न मिल्दैन । बस्ने हो भने त्यसका मन्त्री र सांसदले संसदीय व्यवस्थाको न्यूनतम ‘डिकोरम’ मान्नुपर्छ । यिनै दुःखहरू झेल्दै अघि बढेको यो सरकारका लागि राष्ट्रपति निर्वाचन त्यो पानीढलो हो, जसले आगामी दिनमा यसले व्यहोर्ने थप सुखदुःखको निक्र्योल गर्नेछ ।