Skip This
नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गर्ने वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कहरसिंहलाई तीन महिना कैद
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ माघ २४ मंगलबार
  • Tuesday, 13 May, 2025
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२o७९ माघ २४ मंगलबार २o:२२:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गर्ने वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कहरसिंहलाई तीन महिना कैद

Read Time : < 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ माघ २४ मंगलबार २o:२२:oo

विशेष अदालतले सुर्खेतको भेरीगंगाको एक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई कैद सजाय सुनाएको छ। साजगोठेरी वनका अध्यक्ष कहरसिंह नेपालीलाई कैद सजाय भएको हो। 

विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार नेपालीलाई तीन महिना कैद र ४२ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ। मंगलबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। 

नेपाली वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष हुँदा वन हेरालुसहित विभिन्न व्यक्तिहरूले रकम बुझेको नक्कली बिल भरपाई बनाई आफैँले सो रकम राखेर हिनामिना गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो। उनले २ लाख १६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित १ माघ २०७६ मा मुद्दा दायर भएको थियो।

बाटोको जग्गा व्यक्तिलाई पारेको आरोप लागेका मालपोत अधिकृतलाई सफाइ

जिल्ला मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित तीनजनाले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले डिल्लीबजार मालपोतका अधिकृत विष्णुकुमार राई तथा नापी गोश्वारका नापी अधिकृत शर्माका साथै जग्गाधनी अरुणकुमार रञ्जिकारलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो। 

मंगलबारको इजलासले तीनैजना माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो। 
जग्गाधनी रञ्जितकारले अधिकृतद्वय राई र शर्मालाई अनुचित प्रभावमा पारी सरकारी बाटोको ९ आना ३ पैसाभन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न लगाएको आरोपसहित अख्तियारले १५ पुस २०७६ मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। 

उक्त जग्गाको तत्कालीन सरकारी मूल्यअनुसार ४ लाख १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएकोमा तीनैजनालाई सफाइ दिइएको हो। 
२०४७ मा हालसाबिक दर्ता र २०५२ सालमा अध्यावधिक कायम गर्ने कार्यमा आर्थिक प्रलोभन दिइएको दाबी अख्तियारको थियो।