अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : ‘रिभर्स पोलिसी’को अपेक्षामा निजी क्षेत्र

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकबाट निजी क्षेत्रले ‘रिभर्स पोलिसी’को अपेक्षा गरेका छन् । विगतमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न लिएका कठोर नीतिहरू फिर्ता लिनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

गत शुक्रबारसम्ममा केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालासँग मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि सुझाव संकलन गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले केन्द्रीय बैंकलाई आ–आफ्ना सुझावहरू दिइरहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले यसअघि लिएका नीति फिर्ता लिएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएका नीतिले अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रका संघ–संगठनले त्यस्ता नीति फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् । खासगरी बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग नै घटाउने उद्देश्य लिइएकाले नीतिले बैंकको ब्याजदर महँगिएकाले उद्योगधन्दा मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । 

विगतमा शोधनान्तर स्थितिमा चाप परेपछि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कठोर नीति अपनाएको थियो । विश्व बजारमा चर्किएको महँगीले आयात बढेसँगै नेपालबाट विदेशी मुद्रा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने क्रम बढ्यो । राष्ट्र बैंकले उपभोग नै घटाएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा लगाम लगायो । कर्जाको ब्याजदर महँगो हुन थाल्यो । अहिले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएकाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले आफ्नो कठोर नीति खुकुलो पार्दै लैजानुपर्ने निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए । 

अब राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको उद्देश्य धराशायी बन्न गइरहेका उद्योग–व्यवसायलाई बचाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेको स्थिति साह्रै अप्ठ्यारो छ । व्यवसायीले ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छ । हिजो मौद्रिक नीतिले जुन नीति लियो, त्यो तत्कालका लागि जायज थियो । अब उद्योग–व्यवसाय जोगाउनुपर्ने समय आएको छ ।’

बैंकको ब्याजदर वृद्धिले व्यवसायी मात्र नभई पारिश्रमिक लिएर जीविका धान्ने कामदार र किसानसमेत मारमा परेकाले केन्द्रीय बैंकले रिभर्स पोलिसी लिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । कोभिडलगत्तै व्यवसाय पुनरुत्थान हुन नपाउँदै बैंकको ब्याजदर वृद्धिको मारमा परेकाले अब केन्द्रीय बैंकको ध्यान अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । ब्याजदर वृद्धिले व्यवसाय घटेर ५० प्रतिशत तल आएको र निर्माण क्षेत्र २० प्रतिशतमा खुम्चिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

व्यवसाय चल्नै नसकिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिलामीका सूचना धमाधम आइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको कारोबारमा संकुचन आउनेबित्तिकै बैंकहरूको वित्तीय विवरणसमेत बिगँ्रदै गइरहेको देखिन्छ । बैंकहरूले पुससम्ममा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार निष्क्रिय कर्जा २ प्रतिशत नाघिसकेको छ । बैंकहरूमा रहेको पैसा सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूलाई जोगाउनका लागि पनि उद्योग–व्यवसाय चलायमान बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै, बैंकहरूले ऋणमा लिने ब्याजदरमा प्रिमियममाथि समेत कडाइ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

उधारो कारोबार नियमन गर्न पूर्वका उद्योगीको माग
देशको पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका निजी क्षेत्रको संगठन उद्योग संगठन मोरङले उधारो कारोबार नियमनको माग राखेको छ । संगठनले उधारो नियमन गर्नुपर्नेसहित ३६ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।  

उधारो कारोबारको नियमन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र नहुँदा उद्योगी–व्यवसायी प्रताडित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले कडा कानुन बनाई उधारो कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाई सम्बन्धित उद्योग–व्यवसायले उधारो नतिर्ने पार्टीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका लागि हाललाई उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सुझावसहितको पत्रमा भनिएको छ, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्ने गरी अधिकतम कम कायम गरिनुपर्छ ।’ उत्पादनमूलक क्षेत्रको हकमा नयाँ वा पुराना उद्योगहरूमा कुनै पनि किसिमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा तोक्न नहुने उनीहरूको माग छ ।