निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न ताकेता गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तोकिएको समयमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने विजयी र पराजित दुवै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई कानूनबमोजिम कारबही र जरिवाना हुने बताए। आयोगले तोकिएको निर्वाचन खर्चको अधिकतम् हदलाई निश्चित ढाँचामा विवरण पेश गर्न गत मंसिर १२ गते निर्देशन दिएको थियो।

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि रु २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ रु १५ लाख देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्वाधरण गरेको छ।

यस्तै,  समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाख र प्रदेशसभातर्फ रु एक लाख पचास हजार निर्धारण गरिएको छ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम कतिपय उम्मेदवार र दलले बुझाउन थालेका छन्। प्रदेश र जिल्ला तहमा बुझाइएको विवरण संकलन भइसकेको भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएमा तोकिएको निर्वाचन खर्चको हद वा आयोगले तोक्ने जरिवानामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम बराबरको जरिवाना तथा समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गर्ने राजनीतिक दलले खर्च विवरण नबुझाएमा उक्त दलको प्रतिसमानुपातिक उम्मेदवारका लागि प्रतिउम्मेदवारको प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाखका दरले हुने रकमसम्म जरिवाना हुन सक्ने बताए।  

विवरण पेश गर्दा दलले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको भए सोसमेत र दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेश गर्न आयोगले भनेको छ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार छ सय २४ उम्मेदवारलाई जनही रु सात लाखसम्म जरिवाना तोकेको थियो।

उक्त निर्वाचनमा जरिवाना तोकिएर समयमा नबुझाउनेलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य तुल्याइएको थियो। समयमा कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी नभएका कारण स्थानीय तहका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन नसकेसमेतको पाइएकाले यस पटक आयोगले सो व्यवस्थबारे पटकपटक स्मरण गराउँदै आएको छ।

विवरण पेश गर्दा तोकिएको निर्वाचन खर्चको हद (सीमा) बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायत विषय शीर्षक उल्लेख गरी बुझाउनु पर्नेछ । उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेस गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ।

आयोगले गत असोज १६ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम सीमा निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई निर्वाचन खर्चको हद तोकेको हो।