Skip This
पश्चिम सेती अगाडि बढ्छ : प्रधानमन्त्री देउवा
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २७ बिहीबार
  • Thursday, 09 May, 2024
२o८१ बैशाख २७ बिहीबार o९:१४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ डिजिटल संस्करण

पश्चिम सेती अगाडि बढ्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २७ बिहीबार o९:१४:oo

प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिमका ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् । पश्चिम सेती, रानीजमरा र महाकाली सिँचाइ आयोजना, कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, महाकाली करिडोरजस्ता ठूला योजना सरकारले अगाडि बढाएको उनले बताए ।

धनगढीमा बिहीबार सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि भारत सकारात्मक रहेको बताए । भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेतीको लाइसेन्स दिइएको उल्लेख गर्दै उनले यसको निर्माण अगाडि बढ्ने बताए । ‘पश्चिम सेतीको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीलाई दिइसकिएको छ । त्यो भरपर्दो कम्पनी हो,’ उनले भने, ‘आशा छ त्यो अगाडि बढ्नेछ ।’ पञ्चेश्वर निर्माणमा भारत सकारात्मक देखिएको भन्दै उनले पञ्चेश्वर पनि अघि बढ्ने आशा व्यक्त गरे ।

पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर बने सुदूरपश्चिमको मात्र नभएर देशकै आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सुदूरपश्चिमको विकासका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

महोत्सवको उद्घाटनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याउन जग्गा, विद्युत् र सुरक्षाको वातावरण मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । ‘यहाँ लगानी भित्र्याउन जग्गा र विद्युतको व्यवस्था, कर छुट, सुरक्षाको कुरा अति आवश्यक छ, तर यी कुरा प्रदेश र स्थानीय तहको मातहत पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘यी व्यवस्थाहरू गर्न म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु । यसले सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सजिलो हुनेछ ।’ 

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा सुरु भएको महोत्सव १० दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । महोत्सवमा करिब चार सयवटा व्यापारिक स्टल राखिएका संघले जनाएको छ । यहाँको व्यापार, व्यवसाय, घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न महोत्सव आयोजना गरिएको संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताए । महोत्सवले सुदूरपश्चिमको कला, संस्कृति, यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुग्ने उनले दाबी गरे । 

स्टलहरूमा स्थानीय कृषि तथा घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको संघले जनाएको छ । व्यवसायको प्रवर्द्धनसँगै सुदूरपश्चिमका विकासका सम्भावना उजागर गर्न महोत्सवले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अध्यक्ष कुँवरले बताए । ‘महोत्सवले यहाँका सम्भावनाको उजागरसँगै आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘उद्घाटनमा सरकार प्रमुख र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सुदूरपश्चिमको विकासका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ ।’ 

प्रधानमन्त्रीलाई १५ किलोको माला

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले डेढ दशकअघि महोत्सव सुरुवात गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट महोत्सव उद्घाटन गराएर सुदूरपश्चिमको विकाससँग सम्बन्धित २१ वटा मागपत्रसहित २१ किलोको माला लगाइदिएको थियो । हरेक वर्ष हुने महोत्सवमा यो परम्परालाई संघले निरन्तरता दिँदै आएको छ । यस वर्ष १५ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई १५ किलोको माला पहिर्‍याइएको थियो ।

संघले महोत्सवमार्फत विगतमा उठाएका केही माग पूरा भएका र केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेका अध्यक्ष कुँवरले बताए । गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति, प्रदर्शनीस्थल निर्माण, मेडिकल कलेज सञ्चालनलगायतका १५ बुँदे माग अध्यक्ष कुँवरले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाए । त्यस्तै सुदूरपश्चिमलाई १० वर्षसम्म उद्योग स्थापनामा कर छुटमुक्त प्रदेश घोषणा, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण, आइटी पार्क स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, चीनसँगका नाकाहरू खुलाउन, सांस्कृतिक संग्रहालयको स्थापनालगायतका मागहरू संघले राखेको छ । यी माग संघले महोत्सवको सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको छ ।

महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले बैंकहरूको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र धराशायी बन्दै गएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले लिएको नीतिले निजी क्षेत्र पीडित बनेको उनले बताए । ‘ब्याजदर वृद्धिले व्यवसाय धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । औद्योगिक उत्पादन घट्दो स्थितिमा छ,’ उनले भने, ‘यी समस्या प्रधानमन्त्रीलाई राखिसकेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकसहित सरोकारवाला राखेर छलफल गर्छु भन्नुभएको छ, हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ ।’

सरकारी नीतिका कारण औद्योगिक उत्पादन २० प्रतिशत घटेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘व्यवसाय संकुचित भएको छ । कामदार कटौटी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘मुलुक संकटतिर धकेलिइरहेको छ ।’ 

ad
ad