निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडका लागि कानुन परिवर्तन गरेको छ। सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएपछि आयोगले संशोधन गर्दै एकरूपता दिएको हो।

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउँछन्। दलहरूले बुझाएको नाम नामेसी नमिलेमा सच्याउन थप दुई दिनको समय छ।

तर, प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा दलहरूलाई बन्दसूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन सात दिनको समय दिइएको छ। प्रदेश सभाको सात दिनलाई संशोधन गरेर तीन दिन कायम गरिएको सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। 

आयोगले सिट बाँडफाँडका लागि आजै दलहरूलाई चिठी लेख्ने तयारी गरेको छ। ‘कुन दलले कति सिट पाउने निर्णय गरेर आजै दलहरूलाई चिठी लेख्छौँ,’ प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने । आयोगको बाँडफाँडअनुसार एमाले ३४, कांग्रेस ३२, माओवादी १४, स्वतन्त्र पार्टी १३, राप्रपा सात तथा जसपा र जनमतले पाँच–पाँच सिट पाएका छन्। यद्यपि, आयोगबाट औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी नै छ।

समानुपातिक सिट बाँडफाँडबारे जानकारी लिन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मंगलबार दिउँसो आयोग पुगेका थिए। बिहानैदेखि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीदेखि समानुपातिक सूचीमा नाम भएकाहरू समानुपातिक सिट बाँडफाँडबारे बुझ्न आयोग धाइरहेका छन्।