अमेरिकी प्रतिबन्ध सूची (स्यान्सन लिस्ट)मा परेको इरानी परामर्शदाता कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा नेपालका दुई ठूला आयोजना प्रभावित भएका छन् । सन् २०१८ मै अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेको इरानी कम्पनी एमजिसिईलाई ०१९ मा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय र ०२१ मा उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का दिइएको थियो । त्यसवेला इरानी कम्पनीले यसबारे केही जानकारी दिएको थिएन । तर, अहिले एमजिसिई अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेको खुलेपछि उक्त दुई आयोजनाको विकास निर्माण प्रभावित भएको हो । यही कारण देखाएर नेपाल बैंकले सो कम्पनीको खाता रोक्का गरेको छ भने अन्य बैंकहरू पनि खाता खोल्न मानेका छैनन् ।
अमेरिकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषयमा मोहब घोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ (एमजिसिई) नामक उक्त कम्पनी प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको हो । यद्यपि, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले त्यस्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक बोलपत्रमा सहभागी हुन रोक लगाएको छैन । त्यसैले दुई आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गर्न उक्त कम्पनीलाई रोक लागेन । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी ऐनमा भने कुनै पनि मुलुकको प्रतिबन्ध सूचीमा परेका कम्पनीसँग कारोबार गर्न नपाउने अधिकार बैंकहरूलाई दिएको छ । सोही ऐेनमा टेकेर नेपाल बैंकले खाता रोक्का गर्ने र अन्य बैंकहरूले पनि खाता खोल्न नमान्दा यस्तो समस्या भएको हो । भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी नभएपछि कम्पनीले भेरी बबई आयोजनामा राखेको परामर्शदाता फिर्ता बोलाएको छ । साथै, उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनामा काम नै सुरु गरेको छैन ।
यसरी खुल्यो रहस्य
इरानी कम्पनी अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेपछि नै नेपालका दुई आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । साथै, नेपाल बैंकमा पनि त्यसपछि नै खाता खोलेको थियो । खाता खोल्दा नेपाल बैंकले कम्पनीको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएन । तर, बैंकले आफ्नो व्यावसायिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने क्रममा इरानी कम्पनीलाई अमेरिकाको स्यान्सन लिस्टमा रहेको पत्ता लगायो । त्यसपछि उक्त कम्पनीको बैंक खाता तत्काल रोक्का गरिएको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामलामा जोखिम हुने भएपछि खाता रोक्का गरेको उनको भनाइ छ । ‘यो रहस्य थाहा पाएपछि तत्काल नै उक्त कम्पनीको खाता रोक्का ग¥यौँ । त्यसपछि विभिन्न सर्तमा बीचमा खाता खुलाएका पनि थियौँ,’ उनले भने, ‘अब अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीबाट नहटेसम्म खाता रोक्का कायमै हुन्छ ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनले रोकेन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले रोक्यो
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिबन्धको सूचीमा रहेका कम्पनीले यहाँको बोलपत्रमा भाग लिन पाउँछन् । त्यसैले उक्त कम्पनीलाई नेपालका दुई आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गर्न कुनै समस्या भएन । तर, बैंकिङ कारोबार गर्ने मामलामा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन लागू भयो । नेपाल बैंकले सोही ऐनमै टेकेर उक्त कम्पनीको खाता रोक्का गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनी युएनको प्रतिबन्ध सूचीमा परेमा नेपाली बैंकले २४ घन्टाभित्र सम्बन्धित कम्पनीको खाता रोक्का गर्नुपर्छ । तर, इरानी कम्पनी भने युएनमा नभएर निश्चित मुलुक (अमेरिका)को प्रतिबन्ध सूचीमा परेको हो । कुनै निश्चित मुलुकको प्रतिबन्धमा परेका कम्पनीसँग नेपाली बैंकले कारोबार गर्न भने पाउँछन् । तर, त्यसका लागि पहिला सम्बन्धित कम्पनीको ड्यु डिलिजेन्स गर्नुपर्छ । त्यो गर्दा कम्पनीसँग कारोबार गर्दा जोखिम हुने देखिएमा बैंकले खाता रोक्का गर्न पाउँछ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल बैंकले इरानी कम्पनीको खाता रोक्का गरेको बताइएको छ ।
कुन आयोजनासँग कहिले र कस्तो ठेक्का ?
एमजिसिईले भेरी बबई आयोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलोक्ट्रो मेकानिकलतर्फको निर्माणमा परामर्शको ठेक्का २२ सेटेम्बर ०१९ मा ठेक्का पाएको थियो । कम्पनी र सिँचाइ विभागबीच ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँमा यस्तो सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, आयोजना निर्माणको ठेक्का भने चिनियाँ तीनवटा कम्पनीले पाएका छन् । त्यसपछि आठ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन रिभ्यु गर्ने, आयोजनाको विस्तृत डिजाइन बनाउने र बिडिङ डकुमेन्टसमेत तयार पार्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगस्ट ०२१ मा सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । लगभग ६० करोडमा प्राधिकरण र कम्पनीबीच यस्तो ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
कम्पनीले कति लग्यो पैसा, कति रोकियो
परामर्श कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हालसम्म रकम लगेको छैन । तर, भेरी बबईबाट आठ करोड ६१ लाख भुक्तानी लगेको छ । त्यसमध्ये पछिल्लो किस्ता तीन करोड ७२ लाख गत आवमा कम्पनीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । तर, कम्पनीले त्यो रकम झिक्न नपाउँदै बैंकले खाता रोक्का गरिदिएको छ ।
कुन आयोजनामा कस्तो असर ?
भेरी बबई डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना
इरानी कम्पनीले आयोजनास्थलमा आफ्नो परामर्शदाता राखेको थियो । तर, भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभएपछि कम्पनीले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ ।
त्यसैले परामर्श सेवा समयमा नहुँदा निर्माण गर्न नसकिएको भनी चिनियाँ निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग्ने सम्भावना रहेको आयोजनाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्काल समस्या समाधान नभएमा तोकिएको समयमा निर्माण नहुने, लागत बढ्ने र राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भेरी बबई आयोजनाका सूचना अधिकारी लेखनाथ सुवेदीले परामर्श दाता कम्पनी अमेरिकाको प्रतिबन्ध सूचीमा परेका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुन थालेको बताए ।
उत्तरगंगा जलविद्युत्
कम्पनीले उत्तरगंगाको सम्भाव्यता अध्ययनको रिभ्यु गर्ने, इन्जिनियरिङ डिजाइन बनाउने र बिडिङ डकुमेन्ट बनाउने ठेक्का पाएको एक वर्ष भयो । कम्पनीलाई १८ महिनाको म्याद दिइएको थियो । तर, काम सुरु गरेको छैन । उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख अम्बिकेश झाले पनि आयोजनाको विकास निर्माण नमज्जाले प्रभावित भएको बताए । आठ सय २८ मेगावाट जलाशयको यो जलविद्युत् आयोजना अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको छ ।
