मधेसपछि संघीय सरकारलाई बागमती प्रदेशको ‘काउन्टर’
संविधान जारी भएको आठ वर्ष र मुलुकले संघीयताको अभ्यास थालेको ६ वर्ष पुग्दा पनि संघ सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी नगरेपछि प्रदेश सरकारले काउन्टर दिन थालेका छन् ।
संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकालमा संघीय छाता ऐन पर्खेर बसेका प्रदेश सरकार (मधेसबाहेक)ले आफैँ प्रदेश सचिव (११औँ तह)मा कर्मचारी बढुवा गर्न थालेका हुन् । ०७५ मा कर्मचारी समायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीको वृत्तिविकास अन्योल भइरहेका वेला मधेस र बागमतीले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरेर कर्मचारी बढुवा गरिरहेका हुन् ।
अहिले प्रदेश प्रमुख सचिव (विशिष्ट श्रेणी) र प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) संघले नै खटाइरहेका वेला बागमतीको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई शिक्षा एवं प्रशासन सेवातर्फ एघारौँ तह (प्रदेश सचिव)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत वर्ष १८ फागुनमा बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि २३ जेठमा ११औँ तहका कर्मचारी सचिव हुने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगसमक्ष बढुवासम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि सिफारिस गरेको थियो । बागमती सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रहेको ११औँ तहका कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेशमा नै दरबन्दी कायम रही लुइँटेल र दर्जीलाई प्रदेश सचिवसरह रहने गरी ११औँ तहमा बढुवा गरिएको जानकारी दिए ।
बागमतीको निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ मा प्रदेश निजामती अधिकृतस्तरका एघारौँ तह सचिव, दशौँ, नवौँ, आठौँ, सातौँ र छैटौँ तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि पाँचौँ, चौथो, तेस्रो र तहविहीन कर्मचारीको परिकल्पना गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले अन्य सेवाहरूको पनि बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगिता र अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ । बागमतीमा अधिकृतस्तर ११औँ तहको पदमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले, अधिकृतस्तर दशौँ र नवौँ तहको पदमा प्रमुख सचिवले तथा आठौँ, सातौँ र छैटौँ वा सोसरहको पदमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले नियुक्ति र पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सचिव नियुक्तिको पहिलो अभ्यास मधेसबाट
प्रदेश सचिव नियुक्तिको पहिलो प्रादेशिक अभ्यास भने मधेस सरकारले गरेको हो । ०७७ मै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेको मधेसले अहिलेसम्म आधा दर्जन कर्मचारीलाई ११औँ तह (प्रदेश सचिव)मा बढुवा गरिसकेको छ । मधेसले ०७७÷७८ बाटै बढुवा सुरु गरेको हो ।
प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन, २०७७ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लाई टेकेर कर्मचारीको वरिष्ठताका आधारमा प्रदेश सचिवसम्मका कर्मचारीको बढुवा गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत जेठमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा डा. प्रमोदकुमार यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक जगनाथप्रसाद जैसवाल, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका जागेश्वर यादव, शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चूडामणि फुयाललाई ११औँ तहमा बढुवा गरिसकेको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले सातौँ, आठौँ र नवौँ तहका कर्मचारीलाई पनि बढुवा गरिसकेको छ । मधेस प्रदेश सरकारको कर्मचारी खटनपटनको काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुँदै आएको छ भने सोही मन्त्रालयमा कर्मचारी बढुवा समिति छ । समितिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगका एक सदस्यले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशकै सचिव रहने व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्दै कर्णाली
कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नै सचिव रहने कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने भएको छ । यसअघि ०७८ मा जारी निजामती ऐनमा प्रदेश सचिव नियुक्तिबारे उल्लेख थिएन । तर, ११औँ तहको कर्मचारी प्रदेश सचिव रहने व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधनको तयारी रहेको कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए । संशोधन विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छ । यसअघि जारी ऐनमा प्रदेश निजामति सेवाको अधिकृत ११औँ तह वा सोसरहको पदमा प्रदेश सरकार र अधिकृत नवौँ तह र दशौँ तहको पदमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अधिकृत छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था छ ।
कोसी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले ऐन जारी गरे, तर संघीय ऐन कुर्दै
कोसी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरिसकेका छन् । तर, यी प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना भइरहे पनि बढुवा भने सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार संघीय निजामती ऐनको पर्खाइमा छन् ।
गत असोजमा अध्यादेशको सहारामा कर्मचारी भर्ना सुरु गरेको कोसीले फागुनमा मात्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐन जारी गरेको थियो । निजामती ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसके पनि कोसीमा संघकै सहसचिव प्रदेश मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।
गण्डकीले १४ फागुनमा जारी गरेको निजामती सेवा ऐनमा ११औँ तहसम्मको कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिने भनिएको छ । तर, सरकारले यो ऐनमार्फत कर्मचारी बढुवा गर्न सकेको छैन । गण्डकी सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले तत्काल सचिव नियुक्त गर्ने योजना नरहेको बताइन् । ‘प्रदेश सभामा बजेटको छलफल भरहेकाले सरकारको ध्यान बजेटतर्फ छ । सरकारले निजामती ऐन पारित गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हेर्दै जाऊ भोलि समय र परिस्थितिले सचिव नियुक्त गर्नु पर्ने अवस्था आएमा नियुक्त गर्नु पर्ला र सरकारले गर्छ पनि ।’
सुदूरपश्चिममा ऐन बाझियो संशोधनको तयारी
सुदूरपश्चिमममा भने प्रदेश निजामती ऐनका केही प्रावधान आपसमा बाँझिएको भन्दै ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । पहिलो प्रदेश सभाले गत वर्ष १३ भदौमा पारित गरेको यो ऐन १९ भदौमा प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रमाणीकरणसँगै ऐन लागू भए पनि त्यसमा भएका कुनै पनि प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेका प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव विश्वदीप बेस्राले बताए । बाझिएका बुँदा संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । ‘यो ऐनमा भएका केही बुँदा आपसमा बाझिएका छन् । संघीय निजामति ऐन पनि आएको छैन । त्यही कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘बाझिएका बुँदाहरू संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।’ ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रदेश सभाले पारित गर्नुपर्नेछ ।
ऐनमा बढुवा, पदनाम, नियुक्तिलगायतका केही विषय बाझिएका र केही अस्पष्ट रहेको उनले बताए । ‘कुन तहको बढुवा गर्ने भन्ने विषय ऐनकै एकअर्काे प्रावधानसँग बाँझिएको छ । पदनाम स्पष्ट छैन । प्रमुख सचिवको कार्यकाल तीन वर्षको भनिएको छ, तर त्यसको तह र नियुक्ति स्पष्ट छैन,’ निमित्त सचिव बेस्राले भने, ‘यी विषय संशोधन भएपछि ऐन लागू हुन्छ ।’ निजामतीतर्फ ११औँ तहसम्म बढुवाको व्यवस्था गरिएको तर एक ठाउँमा १३औँ तहसम्म उल्लेख रहेको उनले बताए ।
प्रदेश निजामती सेवामा चौथोदेखि ११औँ तहसम्म रहने व्यवस्था ऐनमा छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ १२औँ तहसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अधिकृतस्तर ११औँ तहका कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा अधिकृतस्तर १२औँ तहको प्रमुख सचिव पदमा बढुवा गर्ने भनिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नवौँ तहसम्म खुला र आन्तरिक दुवैबाट पदपूर्ति गर्ने तथा ११औँ तहसम्म ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र त्योभन्दा माथि प्रदेश सरकारले नियुक्त र पदस्थापन गर्ने भनिएको छ । अधिकृत ११औँ र १२औँ तहका कर्मचारीलाई एक वर्ष र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था यो ऐनमा गरिएको छ । तर। मुख्यमन्त्री कार्यालयको अनुमति लिएर भने तोकिएको अवधि नपुग्दै सरुवा गर्न सकिने भनिएको छ । प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा नआए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको छ ।
लुम्बिनीले ल्याउन सकेन ऐन
लुम्बिनी र कर्णाली सरकारले भने प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेका छैनन् । यी प्रदेशमा लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना भए पनि बढुवा र वृत्तिविकासबारे अन्योल छ । लुम्बिनी मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले ०७६ मै विधेयकको मस्यौदा बने पनि प्रदेश सभामा पेस हुन नसकेको बताए । कानुन नहुँदा कार्यविधिबाट काम भइरहेको उनले बताए । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन रुपन्देहीका सल्लाहकार शिव पंगेनी प्रदेशमा कानुन नबन्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको बताउँछन् ।
सबै कार्यालयमा प्रदेशका कर्मचारी राख्छौँ : शालिकराम जम्कट्टेल, मुख्यमन्त्री, बागमती
प्रदेश निजामती ऐन लागू गर्न सुरु गरेर संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेका हौँ । अब सकेसम्म प्रदेशका सबै कार्यालयमा प्रदेशकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी थाल्नेछौँ । प्रदेशकै कर्मचारी हुँदा कार्यसम्पादनमा निकै सजिलो हुने र प्रदेशका काम प्रभावकारी हुने विश्वास लिएका छौँ । हाम्रै कर्मचारी प्रशसनले मन्त्रालय र कार्यालयको नेतृत्व गर्नेछ । यसले हाम्रो काम कारबाहीमा वा भनौँ कार्यसम्पादनमा जुन अप्ठ्यारो देखिँदै आएको थियो त्यो हट्छ र प्रदेशवासीलाई सेवा दिनेकाममा धेरै सहज हुन्छ । संघीय सरकारले पनि सहज रूपमा लिइदिनुपर्छ र संघीय निजामती ऐनले पनि बाटो खोलिदिनुपर्छ । हामीले गरेको बढुवा कानुनसम्मत छ । पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संघीय निजामती ऐन ल्याउँदा प्रदेशहरूलाई सहज हुने गरी ल्याउन आग्रह गरिसकेका छौँ । संघीय सरकारले ल्याउने निजामती ऐनबाट प्रदेशहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका हौँ : सञ्जयकुमार यादव, अर्थमन्त्री, मधेस
पाँच वर्षअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको छलफलबाट निजामतीसहित छाता ऐन तत्काल जारी गर्ने र प्रदेश सचिव नियुक्तिको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिने आश्वासन पाएका हौँ । तर, संघ सरकारले ऐन जारी गरेन । सिंहदरबारबाट कर्मचारी पठाउने अनि चाँडोचाँडो सरुवा भएर जाने, सरुवा भएर मधेस आउन महिनौँ लगाउने समस्या बढेपछि हामीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ऐन जारी गरेका हौँ । र, सोहीअनुसार कर्मचारी नियुक्ति र बढुवाको काम भइरहेको छ । हालै मात्र पोखरामा मुख्यमन्त्री र प्रधानमत्रीको छलफलमा तत्काल ऐन जारी हुने आश्वासन पाएका छौँ । यदि ढिलाइ भएमा सबै मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सचिव खटाउनेछ, यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो ।
संघको कमजोरीको सजाय प्रदेशले किन भोग्ने ? : उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, लोकसेवा आयोग
सिद्धान्ततः संघले कर्मचारी संघ खटाउने होइन । प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफैँले पदपूर्ति गर्ने हो । व्यवस्थित नहुन्जेलसम्म, ऐन–कानुन नबुन्जेलसम्म संघले खटाउने व्यवस्था गरिएको हो । तर, ०७२ मा संविधान जारी भएकामा अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिएको छैन । संघले खटाउने कर्मचारीको स्थायित्व नहुने भएपछि प्रदेशले आफैँ ऐन जारी गरेर कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा गर्न थालेका हुन् । संघीय सांसद र सरकारले गरेको गल्तीको सजाय प्रदेश र स्थानीय तहले किन भोग्ने ? विधेयक नै अगाडि बढेको छैन । संविधानमै प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्था ऐन जारी गरेर कार्यान्वयन गरेका हुन् । संघ आफू ऐन पनि नबनाउने अनि प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको ऐन खारेज गर भनेर निर्देशन दिने ? यो मिल्दैन । प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउन मिल्दैन, यो संघीयताको मर्मविपरीत हो ।
हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, पोखरामा रोहितराज पराजुली, सुर्खेतमा रमेश रावल र धनगढीमा तेजराज भट्ट
