सर्वदलीय बैठकमा सहमति : उद्धारसँगै राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका काममा हातेमालो गर्ने

सरकार एक्लैले राष्ट्रिय विपत्को सामना गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित प्रमुख राजनीतिक दलहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर बाढीपीडितको खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न सहमत भएका छन् । दलहरूले तत्काल उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्म संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा समन्वय कमजोर भएको गुनासो बढिरहेका वेला मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने समझदारी जुटाएको हो । विपत् जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत राष्ट्रिय सहकार्य गर्ने निष्कर्षसमेत बैठकको रहेको रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए ।

‘बैठकले शीर्ष नेतृत्वसहितको अघिल्लो बैठकले गरेका १०बुँदे निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, भोटेकोशी बाढीमा खोजी, उद्धार र राहतका लागि तीनै तहको सरकारलाई सघाउने समझ्दारी गरेको छ । यस्तै केन्द्रमा जस्तै प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सरकारलाई सहयोग गर्न राजनीतिक संयन्त्रमार्फत काम गर्ने र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत राष्ट्रिय तथा राजनीतिक सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ, बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै रास्वपा प्रवक्ता खरेलले भने ।

खरेलका अनुसार राजनीतिक संयन्त्रले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणसम्ममा सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए । ‘केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म बन्ने संयन्त्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरकारी संरचनाले गरिरहेका उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने । दलहरूले खोजी, उद्धार र राहतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै आगामी कामका लागि सुझाव दिएको उनले बताए ।

सत्तारूढ दल रास्वपाले बोलाएको बैठकमा दलहरूका दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी थिए । बैठकमा रास्वपाबाट महामन्त्री विपिन आचार्य, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता खरेल, कांग्रेसबाट प्रवक्ता देवराज चालिसे, एमालेबाट नेता प्रदीप ज्ञवाली र सचिव पद्मा अर्याल, नेकपाबाट नेताहरू वर्षमान पुन र गंगालाल तुलाधर, श्रम संस्कृति पार्टीबाट सांसद ध्रुव राई र राप्रपाबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलगायत सहभागी थिए ।

बैठकको सुरुमा रास्वपा महामन्त्री आचार्यले हालसम्म सरकारले गरिरहेको काम र पछिल्लो अपडेट प्रस्तुत गर्दै विपत्को सामना मिलेर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारसँग समन्वयमै कामहरू भइरहेको उनले बताएका छन् । त्यसपछि अन्य दलका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको धारणासहित सुझाव दिएका थिए ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले नागरिकको उद्धारमा सरकार अलमलिएको तथा सुरुङमा थुनिएका व्यक्तिहरूलाई खोजी र उद्धार कार्यमा सरकारले प्राविधिक सहयोग लिन हिचकिचाएको आरोप लगाए । ‘सुरुङमा धेरै प्राविधिज्ञहरू थुनिनुभएको छ । उहाँहरूलाई कसरी निकाल्ने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यस्तो वेला प्राविधिक सहयोग लिन हिचकिचाउनुहुँदैन । पहिला सरकारले सहयोग नलिने भन्यो, अहिले सात दिनमा लिने भन्यो । यो ढिलाइले कति गाह्रो भयो, त्यो नै मुख्य विषय हो,’ चालिसेले भने ।

उनले उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘मान्छेको सास रहुन्जेल आस हुन्छ । त्यसपछि लासको कुरा आउँछ । पहिलो भनेको उद्धार हो । एक घण्टाअगाडि उद्धार हुँदा एउटा मानिस बाँच्छ भने दुई घण्टापछि पुग्दा उसको मृत्यु भइसकेको हुन सक्छ । मान्छेको जीवन प्रधान हो । त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो कुरा उद्धार हो । उद्धार गरिसकेपछि राहत दोस्रो चरण हो, पुनर्निर्माण तेस्रो चरणमा हुन्छ । एकजना पनि बाँचेको छ कि भनेर खोजी गर्नु पहिलो कर्तव्य हो,’ उनले भने ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सर्वदलीय बैठक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्थामा सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा हुनुपर्थ्यो । त्यसो गर्दा दलहरूको सुझाव सिधै कार्यान्वयनको तहमा पुग्थ्यो । अहिले बिचमा एउटा लेयरजस्तो बन्ने भयो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुहोस् भन्ने सुझाव दियौँ,’ ज्ञवालीले भने ।

नेकपाले विपत्को अवस्थामा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने जनाएको छ । राजनीतिक संयन्त्र बनाएर समन्वयमा काम गर्दा मात्रै उद्धार तथा राहत प्रभावकारी हुने र पीडितले राहत पाउने नेकपाको सुझाव छ । ‘समग्र देश नै विपत्मा परेका वेला हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण भइरहेको छ, तर पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन । किनभने त्यहाँ स्थानीय तहहरू समन्वयमा छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै राजनीतिक दलका स्थानीय कमिटीहरूसँग समन्वय नगरी फिल्डमा पुग्न सक्ने स्थिति छैन । राहत सामग्री एकातिर बसेको छ, आवश्यक मान्छे अर्कोतिर छ । वितरणको च्यानल बनेको छैन,’ नेता वर्षमान पुनले भने । पुनले बाढी प्रभावित क्षेत्रको समेत अवलोकन गरेर फर्केका छन् ।

सबै तहमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर प्रशासनसँग समन्वय गरी काम गर्ने समझदारी बनेको उनले बताए । ‘सबै तहमा राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, त्यसले प्रदेश सरकार, जिल्लास्तरका संयन्त्र र पालिका सरकारहरूसँग समन्वय गरेर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सँगसँगै काम गर्ने प्रतिबद्धता भयो,’ पुनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सुरुदेखि नै परिचालन गर्नुपर्नेमा सरकार एकद्वार प्रणालीमा केन्द्रित हुँदा काम अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारको प्रयाससँगै निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्दा उद्धार र राहत प्रभावकारी हुन सक्छ ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको कारणले मात्रै विपत्ति नआएको भन्दै जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दाबी गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्बन उत्सर्जन गर्ने अरू राष्ट्रका कारणले गर्दा हामीले विपत्ति भोगिरहेका छौँ । यसको क्षतिपूर्तिको मागसहित हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकहाँ जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हो वा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने संसद्बाट पास गरेर क्षतिपूर्तिको माग लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने ।