इम्बोस्ड प्लेट राख्न सरकारको दबाब, तर छैन परीक्षण गर्ने पूर्वाधार

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिहाल्न सरकारले नागरिकमाथि दबाब दिइरहेको छ । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परीक्षण गर्ने आवश्यक पूर्वाधार भने तयार भएका छैनन् ।

०७३ मा भएको ठेक्का सम्झौतामै इम्बोस्ड प्लेट जडान भएका सवारीको निरीक्षणका लागि काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लाका प्रमुख सवारी नाकामा १० वटा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन यन्त्र (आरएफआइडी) गेट बनाउने उल्लेख छ । तर, ९० हजारभन्दा बढी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसक्दा पनि आरएफआइडी गेट भने सञ्चालनमा छैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार र बाहिर ६ प्रमुख नाकामा आरएफआइडी गेट बनाउने ठेक्का सम्झौता थियो । काठमाडौं प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका नागढुंगा, नागार्जुन, फर्पिङ र जगाती तथा उपत्यकाबाहिर प्रदेशगत रूपमा प्रमुख नाका इटहरी, पथलैया, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा यस्तो गेट बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, हालसम्म काठमाडौंको नागढुंगा र नागार्जुनमा मात्र आरएफआइडी गेट बने पनि सञ्चालनमा छैनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा इम्बोस्ड परीक्षणका लागि १० ठाउँमा आरएफआइडी गेट बनाउने र सयवटा इम्बोस्ड परीक्षण गर्ने ‘ह्यान्डहेल्ड आरएफआइडी रिडर’ उपलब्ध गराउने भनिएको बताउँछन् । तर, नागढुंगा र नागार्जुनमा मात्रै आरएफआइडी गेट बने पनि सञ्चालनमा नआएको उनको भनाइ छ । ‘नागढुंगा र नागार्जुनमा मात्रै आरएफआइडी गेट बनेका छन्, तर सञ्चालनमा छैनन् । फर्पिङ र पथलैयामा पनि गेट निर्माणको कार्य अघि बढेको छ । अन्य ठाउँमा भने काम नै अघि बढेको देखिँदैन,’ उनले भने ।

सवारीसाधनको व्यवस्थापन वैज्ञानिक बनाउन तथा सम्भावित दुर्घटना र क्षति न्यूनीकरणका लागि भनेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परीक्षण गर्ने पूर्वाधार निर्माणको नीति लिइएको हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा चिप्स राखिएको हुन्छ । आरएफआइडी भनेको इम्बोस्ड प्लेटमा जडान भएको चिपमार्फत सवारीसाधन ट्र्याकिङ गर्ने प्रविधि हो । त्यसका लागि गेट र डिभाइस आवश्यक हुन्छ ।

आरएफआइडी गेटको अवस्था निरीक्षण गर्न नयाँ पत्रिको टिम मंगलबार नागढुंगा पुगेको थियो । नागढुंगा नाकामा खटिएका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यो गेट सञ्चालनमा रहेको जानकारी उनीहरूलाई छैन । ‘यो गेट सञ्चालनमा भएजस्तो लाग्दैन,’ नागढुंगा ट्राफिक प्रहरी प्रभागका प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यसको जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पिएको पनि छैन ।’

विभागका निर्देशक यादवले नागढुंगाको गेट सञ्चालनमा रहेको बताए । त्यसको डेटा विभागमा रहेको उनको दाबी छ । तर, सवारी व्यवस्थापनमा काम गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई भने यसको जानकारी छैन । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डिएसपी केशर न्यौपानेले आरएफआइडी गेट जडान गरिए पनि त्यसको पहुँच ट्राफिकसँग नभएको बताए ।

‘हामीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अन द स्पट चेक गरेको अवस्था छैन । केही घटनाविशेषका आधारमा र शंकास्पद देखिएर चेक गर्नुपरे बग्गीखानामै ल्याएर गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा चार–पाँच थान त्यस्ता इम्बोस्ड नम्बर परीक्षण गर्ने मेसिन छन् ।’ यद्यपि, यस विषयमा विभागसँग छलफल र समन्वय भइरहेको पनि उनले बताए । इम्बोस्ड सुरुवाती चरणमै भएकाले काम भइरहेको हुन सक्ने उनले बताए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वा त्यसलाई परीक्षण गर्ने उपकरण भए सहज हुने प्रहरीहरू बताउँछन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे अनेक विवाद, ठेकेदारलाई सरकारले दिइसक्यो ९२ करोड भुक्तानी 
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमाथि विगतदेखि नै अनेकौँ विवाद छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गर्ने अंग्रेजी भाषामाथिको प्रश्न अदालतले निरूपण गरे पनि सार्वजनिक वृत्तमा यसको आलोचना जारी छ । संविधानविद्हरूले नै यसमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । संविधानले नै सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने गरी व्यवस्था गरेकामा इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु गैरसंवैधानिक हुने संविधानविद्कै टिप्पणी छ । यसका अतिरिक्त इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुलाई नेपाली भाषा नै लोप गर्ने षड्यन्त्रका रूपमा पनि आमतहले अथ्र्याइरहेको छ । यद्यपि, यही विषयलाई लिएर सम्झौता बदरका लागि दायर भएको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २७ मंसिर ०७६ मा रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका जडान गर्न मोटरसाइकललाई दुई हजार पाँच सय, तीनपांग्रेलाई दुई हजार नौ सय, साना तथा मझौला चारपांग्रेलाई तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीसाधनका लागि तीन हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यो शुल्क अत्यधिक भएको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध जनाइरहेका छन् ।

पाँच वर्षमा ठेक्का सम्पन्न गर्ने गरी विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी संयुक्त उपक्रम (जेभी)बिच १७ जेठ ०७३ मा सम्झौता भएको थियो । पाँच वर्षभित्र अर्थात् १५ जेठ ०७८ मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता उल्लेख भए पनि नौ वर्ष कटिसक्दासम्म पनि प्रगति अत्यन्त कमजोर छ । ठेक्काको दोस्रोपटक थपिएको म्याद पनि सकिन केही समय मात्र बाँकी छ ।

इम्बोस्डमाथि अनेकौँ विवाद जारी रहँदा र प्रगति अत्यन्त सुस्त हुँदा पनि ठेक्का भने जारी छ । विभागले ठेकेदारलाई निरन्तर भुक्तानी दिइरहेको छ । विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार गत असारसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार ४०४ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो ७३ लाख ७६ हजार २२६ अमेरिकी डलर हो । ३० पुस ०७४ यता विभागले ठेकेदारलाई २५ पटक भुक्तानी दिएको छ ।

तत्काल इम्बोस्ड जडान गर्न सूचना निकालेको विभाग दबाबमा पछि हट्यो, अनुकूल समयमा जडान गर्न आग्रह 
तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको यातायात विभाग चौतर्फी दबाबका कारण पछि हटेको छ । ३ भदौमा विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नेसम्बन्धी सूचना जारी गरेको सूचनामा भनिएको थियो, ‘सबै प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएकाले सबै सवारीधनीहरूले यथाशीघ्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा गई हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुहुन यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।’

विभागको यो सूचनापछि चौतर्फी दबाब बढेको थियो । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा भ्रम उत्पन्न भएको भन्दै तत्काललाई कुनै दण्ड–जरिवाना नहुने प्रस्टीकरण दिएको छ । १ असोजदेखि जडान नगरे तुरुन्त कारबाही हुने भ्रम उत्पन्न भएको भन्दै विभागले तत्काललाई कुनै दण्ड–जरिवाना नहुने बताएको हो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट क्रमश: जडान गर्दै लैजाने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनहरूमा क्रमश: जोड्दै लैजाने निर्णय भएको, तर २०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रमसमेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड–जरिवाना नगरिने व्यहोरासमेत स्पष्ट पारिन्छ ।’ आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वस्फूर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटाइजेसन कार्यमा सहयोग गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषाका सम्बन्धमा समेत विभागले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरण दिएको छ । विभागले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषाका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम अंग्रेजी लिपि प्रयोगमा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटि नदेखिएको भनी २०७६/८/२७ गते फैसला भई रिटहरू बदर भएको’ उल्लेख गरेको छ । साथै, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतमा समेत अंग्रेजी लिपि प्रयोग भएको विभागको तर्क छ ।