- वि.सं २o८२ भदौ ११ बुधबार
राजविराज/ चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सुरु भएको दोस्रो महिना चलिरहँदासमेत मधेश प्रदेशका एक सय ३६ पालिकामध्ये २६ पालिकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले १० असारभित्र नगरसभा–गाउँसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । १० असारमा पेस गरेको बजेट १५ दिनभित्र अर्थात् २५ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, मधेश प्रदेशका १५ नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिकाले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
मधेश प्रदेशमा जनप्रतिनिधिबिच आपसी विवादलगायतका कारणले पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । प्रमुख–उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमतिका कारणले मधेशका पालिकामा बजेट नआएको देखिन्छ । देशभरमा ३३ वटा पालिकाले बजेट नल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीय मामिला शाखा प्रमुख तुलसी भट्टराईले बताए । उनले भने, सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका २६ वटा पालिकाले बजेट ल्याएको छैन,’ उनले भने, धेरै कारण छन्, तर एक–दुईवटा मुख्य कारण हो, बहुमत नभएको ठाउँमा सभा हुन सकेको छैन, त्यस्तै बजेट बाँडफाँटको कुरा नमिल्दा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।’
कुन–कुन पालिकाले ल्याएनन् बजेट ?
सप्तरीको डाक्नेश्वरी र राजविराज नगरपालिका तथा अग्निसाइर कृष्णासवरन र बलान–विहुल गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई, सुखीपुर नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
धनुषामा क्षिरेश्वरनाथ, नगराइन, मिथिला, कमला, हंसपुर नगरपालिका तथा औरही र जनक नन्दिनी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । महोत्तरीमा सोनमा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, सर्लाहीमा हरिवन नगरपालिकाले बजेट पारित गर्न सकेको छैन । रौतहटमा देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती र यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
बाराको निजगढ, महागढीमाई नगरपालिका तथा आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । पर्साको धोबिनी, पकाहा मैनपुर र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाले जानकारी दिएको छ ।
