Skip This
कानुनअनुसार तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन तथा पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई सघाउन संघीय सरकारले तीनवटा कार्यदल गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन र पारित गर्न स्थानीयले सघाउने उद्देश्यले तीनजना सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टा–छुट्टै कार्यदल गठन गरेको हो ।
संघीय मामिलामन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू कालीप्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसमेत रहनेछन् । कार्यदलले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै सभाबाट यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्नेछन् ।
नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
