- वि.सं २o८२ भदौ २० शुक्रबार
पछिल्लो समय नागरिकले आफ्ना आवाज मुखरित गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम बनेको थियो सामाजिक सञ्जाल । सूचनामा पहुँच बढाउनेदेखि राज्यका बेथितिविरुद्ध बोल्न र लेख्न नागरिकलाई कुनै परम्परागत मिडिया र पत्रकारलाई कुरिरहन नपर्ने बलियो अवस्थामा पुर्याएको थियो । जनताका सिर्जना र रोजगारी प्रवर्धन गर्नेदेखि केही हदसम्म रोजीरोटीको माध्यमसमेत बनेको थियो सञ्जाल । त्यसकै माध्यमबाट नागरिकले शासकका अनुहारमा परत–परत थपिँदै गएको फोहोर पनि देखाइरहेका थिए । स्तुतिगान र गौरवगाथा मात्रै सुन्न बानी परेका शासकलाई जनताका आलोचना र टिप्पणी स्वीकार्य थिएनन् । त्यसैले अनुहार धोएनन्, बरु ऐना नै लुकाए ।
सरकारको यो निर्णय सही नियतसाथ नआएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सूचीकृत गर्न नआएको र अदालतको आदेशको हवाला दिएर सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएका छन् । जबकि, सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको मुख थुन्न होइन, व्यवस्थित नियमन र कानुन निर्माण गर्न भनेको हो । सरकारको नियतमा खोट नभएको भए संसद्मा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउँदै यथाशक्य चाँडो कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउँथ्यो । न कि संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने गरी अघि बढ्थ्यो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको आवाज थुन्न खोज्ने प्रयास यसअघि नै असफल भइसकेको हो । कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय पनि अतिरञ्जनापूर्ण थियो । अहिले पनि सरकारलाई प्रत्युत्पादक हुने निश्चितप्राय: छ । किनभने शुक्रबारदेखि गर्ने भनिएका सामाजिक सञ्जाल बन्द होलान्–नहोलान्, तर प्रतिरोधका स्वर अहिलेदेखि नै बुलन्द भइरहेका छन् ।
