उपलब्धि र प्रश्नहरूको ‘कसी’मा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण 

• प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले चीनको सुरक्षा रणनीति ‘जिएसआई’को समर्थन गरेको विषय सार्वजनिक हुनुले तरंग ल्याएको छ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण नेपालका लागि खासै उपलब्धिमूलक देखिएन । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको यो उच्चस्तरीय भ्रमण चिनियाँ सेनाको परेड अवलोकबाहेक उपलब्धिशून्य रूपमा सकिएको छ । नेपालले चीनको सुरक्षा रणनीति ‘जिएसआई’को समर्थन गरेको विषय अझै विवादमा परेको छ । लेपुलेक समस्या झन् बल्झिएको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको समस्याको विषयमा चर्चा पनि गरिएन । जापानी आक्रमणविरोधी दिवसमा गरिएको सैनिक परेड अवलोकनबारे पनि प्रश्न उठेको छ । 

जिएसआईको सवाल : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा चीन भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता भयो । सी र ओलीबिच तियानजिन वार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रालयले ‘आफ्नो सुरक्षा रणनीति (जिएसआई) मा नेपालले समर्थन’ गरेको दाबी गरेको छ । चीनको भनाइ छ– चीनद्वारा प्रस्तावित ग्लोबल डेभलपमेन्ट, ग्लोबल सेक्युरिटी र ग्लोबल सिभिलाइजेसनलाई नेपालले समर्थन गर्छ । 

यसअघि चीनले पटक–पटक जिएसआईको समर्थन गर्न नेपालसँग अनुरोध गर्दै आएको हो । हामी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा ०८० मा चीन भ्रमणमा जाँदा पनि चीनका तर्फबाट जिएसआई विकाससम्बन्धी अवधारणा भएकाले समर्थन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, नेपालले सो प्रस्ताव स्वीकार गरेन । प्रतिनिधि मण्डलको एक सदस्यका रूपमा म प्रत्यक्ष साक्षी छु । आजसम्म नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) र चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) लगायत कुनै पनि सैन्य रणनीतिक पहलबाट अलग रहँदै आएको छ । आइपिएस र यसअन्तर्गत रहेको अमेरिकी सुरक्षा कार्यक्रम ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपिपी) मा सहभागिताका लागि नेपाललाई धेरै दबाब थियो । तर, नेपालमा त्यसको ठुलो विरोध भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७९ असार ६ मा एसपिपीमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो । बिमस्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) सदस्य राष्ट्रबिचको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाले भाग लिने प्रस्ताव पनि नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । तर, अहिले चीनको सुरक्षा रणनीति ‘जिएसआई’को समर्थन गरेको विषय सार्वजनिक हुँदा स्वाभाविक रूपमा त्यसले तरंग ल्याएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा ‘नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलका आधारबाट निर्देशित हुनेछ’ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । यसको अर्थ नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट निर्देशित छ । नेपाल कुनै पनि सुरक्षा रणनीतिको साझेदार वा समर्थक बन्न सक्दैन । यदि त्यसो गरियो भने त्यो संविधान उल्लंघन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत हुन जान्छ । 

विकास परियोजनाको अर्थमा नेपालले केही गलत प्रावधानका बाबजुद संसद्को व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी स्वीकार गरेको हो । त्यतिवेला एमसिसी अनुमोदन गरिरहँदा पनि नेपालले सुरक्षा, सैन्य र रणनीतिक गठबन्धनमा सामेल नहुने स्पष्ट गरेको थियो । हामीले चीनले अघि सारेको विकाससम्बन्धी अवधारणा ‘जिडिआई’ वा ‘बिआरआई’ खुला दिलले स्वीकार गर्नुपर्छ । बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा सहमति गरेर नेपालको विकास र समृद्धिमा चीनको सहयोग लिन नेपाल पछि पर्नु हुँदैन । 

नेपाल आजसम्म कुनै पनि रणनीतिक ध्रुवीकरणबाट अलग रहेको र कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छातामुनि ओत लागेको इतिहास छैन । नेपाल असंलग्नता र पञ्चशीलको परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहँदै त्यसैको मार्गदर्शनअनुसार चलिरहेको छ । कुनै पनि सैन्य रणनीतिको समर्थन गर्ने हो भने नेपाल शक्ति राष्ट्रको ‘सैन्य पासो’मा पर्ने खतरा हुनेमा समयमै सचेत हुन जरुरी छ । 

संविधानको भावनाबाट विचलित हुने र ‘भूराजनीतिक भूमरी’मा पर्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छैन । एउटै भेटवार्तामा चीनले आधिकारिक रूपमा नेपालले ‘जिएसआई’लाई समर्थन गरेको भन्नु र नेपाल यस विषयमा मौन बस्नु विडम्बनापूर्ण छ । सरकारको यस मौनताले सन्देह जन्माएको छ र नेपालीलाई झस्काएको छ । ‘जिएसआई’को समर्थन गरिएको हो भने प्रधानमन्त्री आफैँले वा आफ्नो दलको लाइनअनुसार वा सत्तापक्षीय दलको समर्थनमा गरिएको हो, त्यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यसो गरिएको हो भने यो कूटनीतिक असफलता हुनेछ र यो विषय आपत्तिजनक हुनेछ । तत्काल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यसमा सरकारको जवाफदेहिता चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ । 

लिपुलेक सम्झौता : भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग लिपुलेक सहमतिका विषयमा आपत्ति जनाएको कुरा ठिक छ । तर, ‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भनेझैँ कुराभन्दा पनि समस्या समाधानको पहल जरुरी हो । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि परराष्ट्र सचिवले पत्रकार सम्मेलनमा ‘प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग लिपुलेक सम्झौताबारे आपत्ति जनाउनुभयो’ भन्नुभयो तर चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रतिक्रियाबारे बताउनुभएन । 

उता चीनका तर्फबाट समस्या समाधानमा चासो नराख्ने मात्र होइन, सकारात्मक जवाफसम्म पनि आएन । सञ्चार माध्यममा उल्टै राष्ट्रपति सीले ओलीलाई ‘लिपुलेक नाका चीन–भारतबिच परम्परागत रूपमै प्रयोग हुँदै आएको हो’ भनेर जवाफ दिएको खबर आयो । लिपुलेक ‘पास’ व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्ने सहमति भारत र चीनबिच भएको छ, तर चीन ‘यो नेपाल र भारतको मामिला हो’ भनेर पन्छिएको छ । चीनको विज्ञप्तिमा यो विषय ‘टच’ पनि गरिएको छैन । 

उता भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कुरा राखेको थाहा भएन । मोदीले सीसँगको वार्तामा कैलाश–मानसरोवर सीधा मार्ग खुलेको कुरा ठुलो उपलब्धि भएको भनेर यसलाई ‘हाई साउन्ड’ गरेका छन् । कैलाश–मानसरोवर यात्रा र पर्यटक भिसा पुन: सुरु गर्ने विषयमा मोदी र सीबिच सहमति भएको छ । भारतबाट मानसरोवर जान सबैभन्दा छोटो रुट नेपाली भूमि लिपुलेक नै भएकाले दुवै देशको यसमा चासो छ । मोदीले भनेका छन्, ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा फेरि सुरु भएको छ, दुई देशबिच सीधा उडान पनि सुरु गर्दै छौँ ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यको चौथो बुँदामा उल्लेख छ, ‘दुवै नेताले कैलाश–मानसरोवर यात्रा र पर्यटक भिसा पुन: सुरु गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै प्रत्यक्ष उडान र भिसा सहजीकरणमार्फत जनता–जनताबिचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।’ यो तिनको लिपुलेक पास खोल्ने पूर्वसहमतिकै निरन्तरता हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । भारत र चीनबिच २०२४ डिसेम्बरमै २०२५ को गर्मीदेखि सो यात्रा सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । 

लिपुपासबाट यात्रा सहज भयो भने धेरै भारतीय सोही बाटो मानसरोवर जानेछन् । यसबाट नेपाल हुँदै मानसरोवर जाने भारतीय यात्रुको संख्यो घट्नेछ । यता कर्णाली करिडोरको सपना पनि अधुरो हुने अवस्था देखिँदै छ । खासगरी भारतीय तीर्थयात्री कैलाश–मानसरोवर यात्राका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रुट कोहलपुर–सुर्खेत–हुम्ला हिल्सासम्मको कर्णाली करिडोर चीनको प्राथमिकतामा नपरेपछि यो राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम पनि पछाडि पर्नेछ । कर्णाली करिडोर पर्यटकीय मार्गका साथै व्यापारिक र आर्थिक करिडोरका रूपमा यसको महत्व छ ।

यता नेपालीमा भ्रम छर्न छुसुक्क कुरा उठाउनु बहादुरी हो कि नेपाली भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्न हामीसँग भएका प्रमाण राखेर उच्च मनोबलसाथ कूटनीतिक ‘डिल’ गर्नु हो ? वास्तवमा लिपुलेक–कालापानी मुद्दा समाधानउन्मुख होइन, झनै गिजोलिएको छ र अझै यो विषय जटिलतामा फसेको छ । यस विषयमा नेपाल अब अझ बढी गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

पुटिनसँगको भेटवार्ता : यतिवेला लाखौँको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवामध्ये कतिपयले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । यसै क्रममा रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको जीवनरक्षाको प्रश्न अझै जिउँदै छ । युक्रेनसँगको युद्धमोर्चामा खटिएका मारिने सल्यानका ताराप्रकाश घर्तीलगायत नेपालीको संख्या ७१ पुगेको छ । ४१ जनाको डिएनए परीक्षण गरेर रुस पठाइएको छ भने ३४९ व्यक्तिका परिवारले रुसी सेनामा कार्यरत आफन्तको खोजीका लागि निवदेन दिएका छन् । सल्यानकै सन्तोष विष्टलगायत करिब ३०० व्यक्ति अहिलेसम्म बेपत्ता छन् ।

तर, दु:खको कुरा यस्तो विषयमा समेत सरकार संवेदनशील छैन । चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटवार्तामा यसअघि अवैध रूपमा रुसी सेनामा गएका सबै नेपालीलाई कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याउनेलगायत विषयमा गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीले जनताको जीवनसँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषय उठाउने आवश्यकता नै देख्नुभएन । 

त्यसरी अवैध रूपमा रुस पठाउने मानव तस्कर र दलाललाई कडा कारबाही गर्न, युद्धमा मारिएकाहरूको छिटोभन्दा छिटो पहिचान गरेर उनीहरूका ‘शव’ नेपाल ल्याएर परिवारलाई उपलब्ध गराउन, मृतकका परिवारलाई नेपालमै सहज रूपमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्न, युद्धमा घाइते नेपालीको उचित उपचारको व्यवस्था गर्न र युक्रेनको कब्जामा रहेका युद्धबन्दीको कूटनीतिक पहलबाट उद्धार गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । 

घरबाट कमाउन विदेश गएका युवा लास बनेर बाकसमा फर्किनुपर्ने कारुणिक अवस्था नेपालीले व्यहोर्नुपरिरहेको छ । यो विडम्बना कहिले अन्त्य होला ? सकेसम्म नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको जीवनरक्षामा नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

सैन्य परेड अवलोकन : चीनले तियानमेन स्क्वायरमा ड्रोन, मिसाइल, अत्याधुनिक लडाकु विमान र नयाँ–नयाँ हतियारसहितको सैन्य परेड प्रदर्शन गरेर विश्वको ध्यान आफूतिर खिचेको छ । आफू सैन्य क्षमता र आधुनिक हातहतियारमा धेरै बलियो भएको भन्ने सन्देश विश्व, खासगरी पश्चिमालाई दिनु पनि थियो चीनले । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानलाई पराजित गरेको ८०औँ वर्ष पुगेको अवसरमा फासीवादविरुद्ध विजयको ‘भिक्ट्री डे परेड २०२५’ आयोजना गरिएको हो ।

सैन्य परेडमा विश्वका अन्य नेतासँगै प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी हुनुभयो । कतिपय कूटनीतिक र सामरिक मामलाका जानकार नेपालको सबैभन्दा ठुलो दातृराष्ट्र जापानविरुद्धको चिनियाँ सैन्य परेडमा सहभागी हुन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने र गलत कूटनीतिक सन्देश दिने विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपयले सो समारोहमा नेपालका तर्फबाट अन्य कुनै अधिकारीको सहभागिता भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने तर्क गरेका छन् । जे होस्, सैन्य परेडमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता पनि प्रश्नको घेराबाहिर रहन सकेन ।

एससिओको पूर्ण सदस्यताको प्रस्ताव : प्रधानमन्त्री ओली मुख्य रूपमा ‘सांघाई को–ओपरेसन अर्गनाइजेसन’ (एससिओ)को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जानुभएको हो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीति, चीन–नेपालबिचको सम्बन्ध, विकासमा साझेदारीलगायत विषय राख्नुभयो । यस क्रममा नेपाल ‘एससिओ’को ‘डाइलग पार्टनर’ मात्र होइन, पूर्ण सदस्यताका लागि प्रस्ताव राखिएको छ । पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका कमजोर भएको, सार्क छायामा परेर भूमिकाविहीन बनेको अवस्थामा उदाउँदो ‘विकास मञ्च’ ‘एससिओ’को सदस्यताका लागि पहल गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । 

अन्त्यमा, यसरी केही सकारात्मक सन्देश, केही विवाद, धेरै प्रश्न बोकेर ‘उजेली अँधेरी’का साथ प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सकिएको छ । 

(ज्वाला एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा प्रचार विभाग प्रमुख हुन्)