सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत धान आयातलाई ३० प्रतिशत कम गर्ने योजना पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ । बजेटमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल आयातलाई ३० प्रतिशतले कम गर्ने गरी राखेको योजनामा धान आयात घटाउन भने सरकारलाई कठिन हुने देखिएको हो । विगत पाँच वर्षदेखिको धान रोपाइँ र उत्पादनको अवस्था र आयातको दरलाई हेर्दा सरकार लक्ष्यसम्म पुग्न नसक्ने देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान रोपाइँ ५ प्रतिशतका दरले कमी आएको छ । गत वर्ष ९७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो । यस वर्ष साउनको अन्तिम साता लागिसक्दा समग्रमा ९२ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।
हरेक वर्ष हुने मलको चरम अभाव, सिँचाइको पहुँच नपुग्दा र बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्याउँदा सरकार राखेको लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । धान रोप्न योग्य १५ लाख हेक्टर जमिनमध्ये १३ लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । हरेक वर्ष धान रोपाइँको परिणाम सकारात्मक देखिए पनि उत्पादनमा भने ह्रास आइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा लगाइएको धान ३.४७ प्रतिशत प्रतिहेक्टर मात्र उत्पादन भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा ८ दशमलव ७४ प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मलको अभाव र मौसमी सिँचाइका कारण धान रोपाइँमा हुन सक्ने ढिलाइले उत्पादनमा कमी आउने धान विशेषज्ञ तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता डा. उज्ज्वल कुशवाहले जानकारी दिए । पछिल्लो समय एकै प्रकारको धान वर्षाैँसम्म लगाउने र सिँचाइ मल र धानमा लाग्ने किराका कारण उत्पादनमा कमी आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो भूगोलअनुसार साउनको अन्तिमसम्म धान रोपाइँ हुन्छ । तर, असार साउनमै मौसम र सिँचाइ पुगेको ठाउँमा किरालगायत रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने ।
विगत चार वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हरेक वर्ष धान उत्पादनमा कमी हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा शून्य दशमलव ४१ प्रतिशतले कमी आएको थियो भने ०७५/७६ मा ८.५५ प्रतिशतले कमी आएको थियो । त्यस्तै, ०७६/७७ मा ७.५७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । त्यस्तै, ०७७/७८ मा आठ दशमलव ७४ प्रतिशतले कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्पादनमा आइरहेको ह्राससँगै सरकारले राखेको उद्देश्यविपरीत आयात बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३३ अर्ब ६५ करोडको धान आयात भएको भन्सार विभागमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ०७७/७८ मा ५० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ भने अघिल्लो आर्थिक ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको धान आयात भएको थियो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चैते र बर्खे धान उत्पादनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर सरकारले राखेको लक्ष्य भेट्ने कोसिस गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार सरकारले ल्याएको योजना महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसलाई पूरा गर्न चैते धानको उत्पादनलाई बढाउने गरी योजना बनेको हो । अहिले रहेको उत्पादन र आयातबीचको खाडल पुर्ने र सरकारले राखेको लक्ष्यनजिक पुग्न सक्ने आकलनमा मन्त्रालय जुटिसकेको सञ्जेलको भनाइ छ । ‘सरकारले राखेको लक्ष्यलाई अहिले नै मूल्यांकन गर्न चाँडो हुन सक्ला, तर त्यसलाई फोकस गर्नका लागि चैते धानको उत्पादन परिणामलाई बढाउने र आयातको दरलाई केही कम गर्ने योजना बनेका छन्,’ उनले भने ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा सरकारले चैते धान र बर्खे धानको उत्पादन बढाउनका लागि समिति बनाएर योजना अघि बढाएको र सबैभन्दा फोकस धान उत्पादनमा गर्न लागिएको कृषि विभागकी प्रवक्ता जानुका पण्डितले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको छ, अब चैते धानका लागि उन्नत बिउबिजन र रोपाइँको क्षेत्र बढाउने मन्त्रालयको तयारीमा छौँ ।’ सरकारले अहिले चालेको कदमले तत्काल नतिजा नदिए पनि केही वर्षमा यसको नतिजा र धान उत्पादनको परिमाण बढ्दै जाने पाण्डेले बताइन् ।
