म्याद गुज्रिएका आयोजनाले एक वर्ष थप समय पाउने भएका छन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधन गर्दै मिति सकिएका आयोजनालाई एक वर्ष म्याद थप गरिदिएको हो । यस्ता म्याद गुज्रिएका आयोजनाहरू देशभर तीन हजारभन्दा बढी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को १२औँ संशोधनको सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । सरकारले हाल म्याद गुज्रिएका वा असार मसान्तसम्म म्याद गुज्रने, तर काम भने सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने निर्माण आयोजनालाई एक वर्ष थप समय दिएर ०८० असार मसान्तसम्म म्याद दिने भएको हो ।
‘हाल खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भएको वा असार मसान्त ०७९ सम्म खरिद अवधि समाप्त हुने वा म्याद थपका लागि सार्वजनिक निकायसमक्ष निवेदन दिएका आयोजनाको हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले यो नियम प्रारम्भ भएको एक्काइस दिनभित्र संशोधित कार्यतालिकासहित सम्झौता अवधि थपका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारीले पेस भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेस गर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछन्, संशोधित कार्यतालिका पेस भएपश्चात् बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कम्पनीमा दुईवटा प्रगति हासिल गर्नुपर्ने सीमा (माइलस्टोन) तोकी थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी बढीमा ०८० साल असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछन् ।’
म्याद थपसम्बन्धी निर्माण निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । समयमै म्याद थपसम्बन्धी निर्माण नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ । यसअघि खरिद सम्झौताको अवधि थपका लागि निवेदन नपरेका र कार्यस्थलमा ६ महिनादेखि सम्झौताबमोजिम कुनै पनि कार्य नगरेका निर्माण व्यवसायीको खरिद सम्झौताको म्याद भने थप गरिनेछैन ।
म्याद थप्ने क्रममा तोकिएको प्रगति (माइलस्टोन) हासिल नभएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा वा तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपका लागि निवेदन नदिएमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाँच अर्बसम्मको ठेक्का स्वदेशीलाई नै
सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म लागत भएका आयोजनाको ठेक्का स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई नै दिने भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनपछि अब पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइने भएको हो ।यसअघि गत चैतमा नियमावलीको ११औँ संशोधन गर्दै तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदातालाई मात्रै सहभागी गराइने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा मात्र स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था थियो ।
काम नसकिई पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने
सरकारले पाँचवटा खरिद सम्झौता गरी काम सम्पन नगरेका निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने भएको छ । अर्थात्, अब पाँचवटा ठेक्का भएका निर्माण व्यवसायीले कुनै एउटा काम नसकी नयाँ ठेक्का लिन नपाउने भएका हुन् । ‘एकल वा संयुक्त उपक्रमका रूपमा पाँचवटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यका लागि आह्वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त उपक्रमका रूपमा भाग लिने पाउनेछैन,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिदमार्फत पाँचभन्दा बढी बोलपत्र प्राप्त भएमा र त्यसको जानकारी सार्वजनिक निकायलाई तीन दिनभित्र नगरिएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधन सकारात्मक छ, हाम्रा धेरै सुझाव समेटिए
रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधन सकारात्मक छ । यसमा हाम्रा धेरै सुझाव समेटिएका छन् । तर, अझै हाम्रा केही माग तथा सुझावलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । म्याद सकिएका आयोजनाका लागि थप एक वर्ष म्याद दिने व्यवस्था राम्रो छ । यस नियमले कोभिड, भुक्तानीलगायत समस्यका कारण अघि बढ्न नसकेका आयोजनालाई राहत दिएको छ ।
तर, एक वर्ष थप म्यादले मात्रै पनि नपुग्ने आयोजना पनि छन्, तिनको प्राविधिक मूल्यांकन गरेर बढी म्याद दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । पाँच अर्बसम्मको खरिदमा स्वदेशी बोलपत्रदातालाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक छ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहित र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य यसमा देखिन्छ ।
तर, यसद्वारा कार्टेलिङ पनि निम्त्याउन सकिन्छ । त्यसलाई भने ध्यान दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । संशोधनले मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मूल्यवृद्धि निर्देशिका ल्याउनु अपरिहार्य छ । यसमा ठोस निर्णय नभए निर्माण गतिविधि अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ ।
