नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिक अंग बनाउन खोजेको सांसदहरूको आशंका
सांसदहरूले अमेरिकाले नेपालसँग सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारे स्पष्ट पार्न र कुनै पनि हालतमा अगाडि नबढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । यो प्रस्तावले नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य रणनीति (इन्डो–प्यासेफिक)को अंगका रूपमा लैजाने सांसदहरूको भनाइ छ ।
मंगलबारको संसद् बैठकमा बोल्दै एमाले, माओवादी केन्द्र, नेमकिपा र जनमोर्चाका सांसदले त्यसबारे सरकारको जवाफसमेत मागेका छन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसदहरूले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रश्न गर्दै एसपिपी अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो–प्यासेफिकको अंगका रूपमा अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच हुन लागिरहेको एसपिपी सम्झौताका विषयवस्तु बाहिर आएपछि यो विषय संसद्मा तातेको हो । १० धारा र ६ पृष्ठको सम्झौता प्रस्तावमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भए अमेरिकी सेना ‘विपत् व्यवस्थापन’मा नेपालको जुनसुकै भूभागमा तैनाथ हुन सक्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असार अन्तिम साता अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाभन्दा अघि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा १३ असारमा अमेरिका जाँदै छन् जहाँ उनले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्दै छन् । यही सिलसिलामा सार्वजनिक भएको प्रस्तावमा संसद्मा बहस भएको हो । हालै नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकाको प्यासेफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चाल्र्स ए फ्लिनले प्रस्ताव अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।
एमाले सांसद भीम रावलले एसपिपी सम्झौता भए नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुने बताए । उनले एमसिसीबारे छलफलका क्रममा आफूले उठाएका कुरा अहिले आएर पुष्टि भइरहेको दाबी गरे ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एसपिपी सम्झौता गरिए राष्ट्रघात हुने र नेपाली सेना आइपिएसको अंग बन्ने बताए । उनले सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त हुने भनाइ राखे ।
माओवादी केन्द्रकै नेता गिरिराजमणि पोखरेलले एसपिपी इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको अंग भएकाले नेपालले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । ‘एसपिपी अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिकको सैन्य अंग हो । त्यसैले एसपिपी स्वीकार नगरियोस्, यसबारे सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण अविलम्ब सार्वजनिक गरोस्,’ पोखरेलले भने, ‘एमसिसी पारित गर्दाको व्याख्यात्मक टिप्पणी अहिलेसम्म प्रस्ट नभइसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
एमाले सांसद सूर्य पाठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका वेला एसपिपीमा हस्ताक्षर हुन लागेको आशंका गर्दै सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको निकट भविष्यमा अमेरिकाको भ्रमण हुन लागेको चर्चा अइरहेको छ, के नेपालले एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्न लागेको हो ?’ पाठकले भने, ‘सत्तारूढ घटककै एकजना सचेतकले सम्झौता स्थगनका लागि माग गर्नुभएको छ । सरकारको धारणा के हो ? प्रस्ट पारिनुपर्छ ।’
एमालेकै खेमप्रसाद लोहनीले सरकार दक्षिणतिर ढल्किएर परराष्ट्र नीति असन्तुलित बनाएको टिप्पणी गरे । उनले नेपाल आइपिएसको अंग हुने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एसपिपी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाले अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीसँग छलफल गरेको विषय बाहिर आएको भन्दै प्रस्ट पार्न माग गरे ।
माओवादी केन्द्रकी यशोदा सुवेदी गुरुङले एसपिपी सम्झौतालाई शंकास्पद ढंगले अगाडि बढाउन खोजेको बताइन् । संसद्बाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका वेला गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अमेरिकाले अझै धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनले एसपिपी सम्झौता अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त हुने बताइन् ।
पहिला छिमेकीहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ : डा. सुरेशचन्द्र चालिसे, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत
एसपिपी अमेरिकाको पुरानो कार्यक्रम हो । विशेषतः सेना र सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्ने, ल्यान्ड फोर्सलाई बलियो बनाउने भन्ने उद्देश्य एसपिपीमा देखिन्छ ।
एसपिपीमा हामी सहकार्य गर्न जाने हो भने दुई छिमेकीलाई विश्वासमा लिनु अपरिहार्य छ । सरकारले सेना र सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण पनि गर्नुपर्छ, त्यसभन्दा पहिला छिमेकीहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।
यो क्षेत्रमा अहिले धमिलो राजनीतिक वातावरण भएको हुनाले एसपिपीबारे आशंका हुनु स्वाभाविकै हो । हामीले सहकार्य गर्ने हो भने दुवै छिमेकी मुलुकलाई विश्वस्त पार्नुपर्छ ।
परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ : नारायण खड्का, परराष्ट्रमन्त्री
देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने, आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्रराष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तर–आबद्धतालाई बढावा दिने, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, एक–अर्काको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने दिशामा वर्तमान सरकारको कूटनीतिक प्रयासउन्मुख छ । परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा वर्तमान सरकार र परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा मेरो दृढ विश्वास रहेको छ ।
अमेरिकी दूतावासको प्रस्टीकरण
नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्ताबेज असत्य हो । नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन, तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ ।
स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो । अमेरिकी नेसनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपत्विरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्तालाई सहयोग गर्दछ ।
२५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपिपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारी समावेश छन् । तीमध्ये अधिकांश देश यस क्षेत्रमा छैनन् । आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपत्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपंक्तिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेसनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ । यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपिपी प्रभावकारी माध्यम हो ।
