प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी महŒवपूर्ण ‘नेपाल–भारत संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’ जारी भएको छ । संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा मुख्य पाँच बुँदा उल्लेख छन् । पहिलोमा नेपालमा दुवै देशको संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, दोस्रोमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, तेस्रोमा दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने गरी र बजारमा उपलब्ध ऊर्जा परिणाम, बजार माग र घरेलु कानुनअनुसार दुवै देशबीच ऊर्जा व्यापार (आयात–निर्यात) गर्न सहमति छ ।
त्यस्तै, चौथोमा दुवै देशबीचको प्रसारण लाइन (ग्रिड)लाई सिंक्रोनाइज गर्ने र पाँचौँमा संस्थागत रूपमा नै अद्यावधिक प्रविधि, सूचना र अनुभवको आदान–प्रदान गर्न सहमति भएका छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यही संयुक्त दृष्टिकोण पत्रअनुसार आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन र थालनी गर्न सहमत भएका छन् ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्री ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको अभूतपूर्व अवसर (सम्भावना)लाई वृद्धि गर्न र आपसी सहयोग अझ अघि बढाउन सहमत भएका हुन् । यसलाई नै ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी ‘नेपाल–भारत संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’ नाम दिइएको छ । संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्य बिबिआइएन (भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल) तहको संरचनासम्म विस्तार (लैजाने) उल्लेख छ । यसले नेपालको विद्युत् भारतबाहेक तत्कालका लागि बंगलादेशसम्म लैजानका लागि बाटो खुल्नेछ ।
त्यस्तै, दुवै देशका प्रधानमन्त्री आफ्नो देशको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय नीतिमा आधारित भएर नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन गर्न सहमत भएका छन् । विशेष गरी जलविद्युत्को विकासलाई ऊर्जा सहकार्यको आधारशिलाका रूपमा लिन सहमत भएका हुन् ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानीले दुवै देशको आर्थिक अवस्थालाई सबल बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात गरी आय बढाउन सक्नेछ । साथै, आर्थिक र औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्नेमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् ।
दृष्टिकोण पत्रमा नेपालमा लगानी गर्न भारतीय कम्पनीलाई आमन्त्रण गरेको छ । नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरूमा लगानी, निर्माण र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमध्ये पनि दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने गरी जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सकारात्मक विकासबारे छलफल गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालले ऊर्जा विकासमा महŒवपूर्ण प्रगति गरेको र ऊर्जा बचत (सरप्लस) हुने अवस्थामा पुगेकोमा बधाई दिएका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले केही महिनाअघि भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको प्रशंसा गरे । त्यस निर्देशिकाले नेपालले भारतीय बजारमा ऊर्जा व्यापार गर्न महŒवपूर्ण भूमिका उल्लेख गरेको छ । साथै, नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र यसको क्षमता अभिवृद्धि तथा ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण लाइनसम्बन्धी पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा महŒवपूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख छ ।
पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंग्याउन निर्देशन
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी ‘नेपाल–भारत संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’मा महाकाली सन्धिको अभिन्न अंग मानिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे लामो समयदेखि भइरहेको छलफलको स्मरण गरेका छन् । पछिल्लोपटक सन् अगस्ट २०१७ मा भएको भारत भ्रमणका वेला भएको छलफलबारे उल्लेख गरेका छन् । यस आयोजनाले दुवै देशका जनतालाई अत्यधिक फाइदा दिनेमा दुई प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । साथै, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आयोजनाका सरोकारवाला अधिकारीलाई द्विपक्षीय छलफललाई द्रुतता दिन र आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा दुई देशका अधिकारीबीच असहमति छ । खासगरी पानी र मुनाफा बाँडफाँडलगायत विषयमा दुई देशबीच टुंगो लाग्न नसक्दा डिपिआरले अन्तिम रूप पाएको छैन । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना आव ०४४÷४५ मा नै राष्ट्रिय विकास कार्यक्रममा परेको आयोजना हो ।
आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो, तर पछि १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध तीन सय १५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार चार सय ८० मेगावाट हुने देखियो । त्यसमा रूपालीगाड रि–रेगुलेटेड बाँधमार्फत थप दुई सय ४० मेगावाट गरी कुल ६ हजार सात सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यो आयोजनाका लागि ३३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
प्रस्ताव गरेका विद्युत् भारतले किन्ने
ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने गरी र बजारमा उपलब्ध ऊर्जा परिणाम, बजार माग र घरेलु कानुनअनुसार दुवै देशबीच ऊर्जा व्यापार (आयात–निर्यात) गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । यसले नेपालको आवश्यकता पूरा भई खेर जाने विद्युत्लाई भारतले खरिद गर्ने अर्थमा बुझिएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली विद्युुत् खरिद गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाली ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र उनका भारतीय समकक्षी राजकुमार सिंह जगेडा विद्युत् खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने वचन दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
भारतीय लगानी विस्तार र व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाली निजी क्षेत्रको आग्रह
नेपालमा भारतीय लगानी बढाउन र भारततर्फकोे निर्यात सहजीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले भारतसँग आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आफू तयार रहेको बताए । कन्फिडेरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिज (सिआइआई)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले आवश्यक नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिआइआई भारतमा महासंघको साझेदार संस्था हो ।
कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जलविद्युत्, पर्यटन, उत्पादनमूलक क्षेत्र र सूचना प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय लगानी घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई बढाउन निजी क्षेत्रको के–कस्तो सहयोग चाहिन्छ, हामी गर्न तयार छौँ । सहजीकरणका लागि महासंघमा विदेशी लगानी सहायता कक्षसमेत स्थापना भएको छ ।’
नेपाल भारतका लागि नवौँ ठूलो निर्यात गन्तव्य भएको बताउँदै अध्यक्ष गोल्छाले नेपालले पनि भारतमा निर्यात बढाउन खोजिरहेको बताए । ‘नेपालको भारततर्फ र तेस्रो मुलुकको निर्यातमा भारतले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नाकामा पूर्वाधार सुधार र गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातका लागि समान गुणस्तरको ल्याब स्थापना गरी एक–अर्काको देशमा मान्यता दिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सिआइआईका अध्यक्ष टिभी नरेन्द्रनले नेपाल भारतीय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको र नेपालमा लगानी बढाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सिआइआईको ऊर्जा संयन्त्र नेपालमा लगानी बढाउन सहकार्य गर्ने पनि उनले बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा गुणस्तरीय कायम गर्न पनि भारतले सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाल–भारतबीचको संयुक्त व्यावसायिक फोरमका बारेमा जानकारी गराइन् । दुई देशका उद्यमी–व्यवसायीको फोरमको नेतृत्व निवर्तमान अध्यक्ष राणाले गरेकी छिन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानीका लागि भइरहेको प्रयासबारे जानकारी गराइन् । कार्यक्रममा करिब ३० वटा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सहभागिता थियो । करिब १५ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे चासो र अनुभव आदान–प्रदान गरेका थिए ।
