पहिलोपटक सञ्चालन गर्न लागेको कार्यक्रमका लागि १४ करोड विनियोजन, प्रतिविद्यालय १० लाख रकम दिने
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक सय ४० विद्यालयमा ‘पढ्दै कामाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पढ्दै कामाउँदै’का लागि विद्यालयबाट आवेदन माग गरी एक सय ४० विद्यालय छनोट गरेको हो । पहिलोपटक सञ्चालन गर्न लागेको कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
डिल्लीराम लुइँटेल, प्रवक्ता, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन भएका र यस्तै काम गरिरहेका विद्यालय यस कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन्, विद्यालयमा कुनै काममा लगानी गरेर विद्यार्थीले कमाउन सक्छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाँच सय ३६ निवेदन परेकामा उच्च अंकका आधारमा एक सय ४० विद्यालय छनोट भएको जानकारी दिए । प्रतिविद्यालय १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन भएका र यस्तै काम गरिरहेका विद्यालय यस कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन्, विद्यालयमा कुनै काममा लगानी गरेर विद्यार्थीले कमाउन सक्छन्,’ उनले भने ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत स्वआर्जन गरी अध्ययन गर्न इच्छुक तथा गरिबीको कारणबाट आयआर्जन गरी पढ्नुपर्ने अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याएको हो । विद्यार्थीहरूमा उद्यमशीलता, स्वावलम्बन, प्राविधिक सीप तथा व्यावसायिक सोच विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउन र पाठ्यक्रममा आधारित गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गरी आयआर्जनको अवसर प्रदान गर्न ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम ल्याएको हो ।
यस्ता छन् अनुदान पाउने क्षेत्र
सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । पशुपालन, कृषि, इन्जिनियरिङ, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, वन तथा वातावरण, निर्माण अटोमोबाइललगायतका क्षेत्र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमबाट अनुदान पाउनेछन् । सरकारले दिएको रकम लगानी गरेर कृषि तथा पशुपालन गर्ने र त्यसबाट भएको आम्दानीमा खर्च कटाएर विद्यार्थीलाई समेत सपोर्ट गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ । ‘पढ्दै कमाउँदै’का लागि कृषि, नर्सरी÷बिउ उत्पादन, सिभिल इन्जिनियरिङ, पशुपालन (कुखुरा, माछा, पशु, बाख्रापालन), घरेलु उत्पादन, डिप्लोमा प्लान्ट साइन्स, बालीविज्ञान, कम्प्युटर, प्लम्बिङ र वाइरिङ, निर्माण, फर्निचर उद्यम, व्यवसायका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् । निर्माण, अटोमोबाइल, मौरीपालन, च्याउ र रेसम खेतीलगायतका क्षेत्र तोकिएका छन् ।
कार्यविधिबमोजिम छनोट भई अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयले कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव र स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताको अधीनमा रहेर अनुदान रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उत्पादन तथा सेवा इकाइ सञ्चालनका लागि विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको वा भाडामा लिएको जग्गामा उत्पादनमूलक प्रकृतिको संरचना तयार गर्न, उपकरण र प्रयोगशाला जा वर्कसप तयार गर्न, यस कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार विद्यार्थीको सक्रियतामा विद्यालयको जग्गामा वा विद्यार्थीले आफ्नै जमिनमा वस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरण र खर्च गर्न सक्नेछन् । तर, सो रकमबाट स्थायी प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि अनुदान रकम खर्च गर्न पाइनेछैन ।
विद्यालयमा गठन भएको व्यावसायिक सिकाइ समूहमा आबद्ध भएर विद्यालयबाट तोकिएको समयमा सिकाइसँगै उत्पादन तथा सेवा इकाइ वा सोसँग सम्बन्धित गतिविधिमा विद्यार्थी संलग्न हुनुपर्नेछ । विद्यालयमा सामूहिक तथा व्यक्तिगत व्यावसायिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, समय समयमा स्थानीय कृषक एवं उद्योगी व्यवसायीहरूसँग भेटघाट, अन्तक्र्रिया गरी उत्पादन तथा सेवाको बजार र सम्बन्धित सूचना संकलन गर्ने भूमिका हुनेछ ।
