संसदबाट यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न सत्ता सहयात्री दलहरूबीच सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको छलफल तीव्र पारेका छन्, बिहान बस्ने गठबन्धनको बैठकमा सहमति नजुटे आज पनि एमसिसी संसद्मा टेबुल हुने सम्भावना न्यून
संसदबाट यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न सत्ता सहयात्री दलहरूबीच सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल तीव्र पारेका छन् । अमेरिकाले दिएको १६ फागुनसम्मको समयसीमाभित्र एमसिसी अनुमोदन गराउने दबाबमा प्रधानमन्त्री छन् । उनीसामु एमसिसी रोज्ने कि गठबन्धन जोगाउने प्रश्न छ ।
बुधबारको संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबारको बैठकमा लैजाने पहल थालेका थिए । तर, बिहीबार सत्तागठबन्धनको बैठकमा सहमति नजुटेपछि शुक्रबारको संसद् बैठकमा पनि एमसिसी प्रवेशको सम्भावना कमजोर बनेको छ । यद्यपि, यस विषयमा सहमति जुटाउन गठबन्धनले शुक्रबार बिहान पनि छलफल गर्दै छ ।
अमेरिकाले १६ फागुनभित्र एमसिसी अनुमोदन नभए सम्झौता रद्द हुन सक्ने कूटनीतिक दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई संसद् प्रवेश गराउने गृहकार्य गरेका हुन् । तर, पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा रहेका बहुमत दलहरू (माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा)ले अहिलेसम्म एमसिसी संसद् लैजान सहमति जनाएका छैनन् ।
कांग्रेसले जतिसक्दो छिटो प्रस्ताव संसद्मा लिएर टुंगोमा पुग्न चाहेको छ भने अन्य दलहरू राष्ट्रिय सहमतिविना यथास्थितिमा संसद्मा टेबुल गर्नसमेत तयार भइरहेका छैनन् । यही कारण सत्तागठबन्धन संकटमा परेको छ भने गठबन्धनभित्रै असहयोग भएपछि देउवा पनि दबाबमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तागठबन्धन जोगाउँदै एमसिसीलाई संसद्मा पुर्याउने प्रयास जारी राखेका छन् । तर, सत्ता सहयात्री दलहरू भने गठबन्धनभित्रै सहमति नभई संसद्मा पेस गर्नसमेत तयार भएका छैनन् । जबर्जस्ती गरे सरकारबाट हट्ने माओवादी चेतावनी छ भने एकीकृत समाजवादीले शनिबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष जेमा मतदान गरे पनि संसद्मा टेबुल गर्नका लागि सत्तारुढ दलसँग आग्रह गरेका छन् । गठबन्धनको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले यही प्रस्ताव राखेका थिए । ‘एमसिसीको विषय गिजोलेर फाइदा छैन । निष्कर्ष दिने समय १६ फागुन हो । पारित गर्नैपर्छ भन्ने छैन । तर, प्रक्रियामा त अघि बढाऊँ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए, ‘संसद्मा टेबुल भएपछि आफूलाई जे मन लाग्छ त्यसमा मतदान गर्दा हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमा सत्तारुढ दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याएका छन् । प्रचण्डले समय बाँकी रहेका कारण सहमति निर्माण गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने र सहमतिविना अघि बढ्न हतार गर्न नहुने बताएका थिए । संसद् पुगेपछि यो सहजै अनुमोदन हुने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा टेबुल गर्नसमेत तयार नभएको अवस्थामा गठबन्धनमा रहन वा नरहन सबै स्वतन्त्र रहेको जवाफ सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूलाई दिएका छन् । गठबन्धनका नेताहरूले अहिलेको आवश्यकता भुलेर एमालेसँग मिलेर एमसिसी पारित गरे पनि, सरकार बनाए पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भएको बताएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गगन थापा र कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए । त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष नेपाल र झलनाथ खनाल सहभागी थिए । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए । गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने आफूहरूलाई बैठकबारे जानकारी नै नभएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा भन्छन्– एमसिसी राष्ट्रहितमा छ, कहाँ बोल्नुपर्छ बोलौँला
कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको पुस्तक बिहीबार बालुवाटारमा विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘हामी राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने हो । भोलि कहाँ–कहाँ बोल्नुपर्ला, अरूजस्तो डराएर हुन्छ त ? कांग्रेसजस्तो पार्टी डराएर चल्दैन ।
एमसिसी पास गराउन हामीले पार्टी र संसदीय दलबाट एकमतले निर्णय गरेका हौँ । त्यसमा लागिराखेका पनि छौँ । यो फेल हुन सक्छ र पास पनि हुन सक्छ । तर, राष्ट्रको हितमा छ भन्ने सत्य हो ।’
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्–सकेसम्म गठबन्धन जोगाउने प्रयास छ
सत्तागठबन्धनको बैठक बस्नुअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि उनले आफूहरूको जोड गठबन्धन जोगाउनमै रहेको बताए ।
‘गठबन्धनलाई नै कसरी बचाउने र यो एमसिसीलाई कसरी निकास दिने भन्नेमै हामी केन्द्रित छौँ । पाँच दलबीच छलफल गरेर सकेसम्म यो गठबन्धन बचाउनेमा हाम्रो प्रयास रहन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो । त्यसलगत्तै उनले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग आधा घन्टा छलफल गरेका थिए ।
गठबन्धन बैठकको लाइभ
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठक । तस्बिर : रासस
- बैठकको सुरुमा बोलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अरू दिनको तुलनामा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । उनले प्रस्ताव यसरी राखे, ‘शुक्रबारको संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गरौँ । संसद्मा आ–आफ्ना धारणा राखौँ । १६ फागुनसम्म यसलाई हरहालतमा टुंग्याऊँ । भोलि (शुक्रबार) टेबुल गरेर जसरी पनि निष्कर्षमा पुर्याऔँ । एमसिसीमा विगतमा हामी सबैको भूमिका छ नै ।’
- प्रधानमन्त्रीपछि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बोले । ‘एमसिसीका केही बुँदामा हाम्रो असहमति छ । सबै मिलेको भए अमेरिका एमसिसी परिमार्जन गर्न सहमत हुन सक्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । हामी परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा छौँ । एमसिसी संविधान वा कानुनको कुन प्रावधान टेकेर संसद् लैजाँदै छौँ भन्ने दलहरूबीच सहमति हुन बाँकी छ । सम्झौताको अन्तर्वस्तुमा घरेलु कानुनभन्दा माथि हुने भनेको छ, यो के हो स्पष्ट छैन । संसद् अवरोध हुँदा अत्यावश्यक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाहेक अगाडि बढेको परम्परा छैन, एमसिसीमा हामी किन हतार गर्दै छौँ ? भविष्यमा अरू दाताले यस्तै सर्त राखे के गर्ने र समग्र राष्ट्र विभाजित भएको विषय संसद् अवरोधकै वेला लगेर कसरी छलफल हुन्छ ?’ नेता श्रेष्ठको धारणा थियो ।
- त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आफ्ना भनाइ राखे । यथास्थितिमै कुनै पनि हालतमा एमसिसी अगाडि बढाउनै नसक्ने उनको अडान थियो । ‘राष्ट्रियतासँग जोडिएका यति गम्भीर मुद्दा छन्, यही अवस्थामा एमसिसी कसरी टेबुल गर्न सम्भव हुन्छ ? यो हुँदैन, पहिला विवादित विषय टुंग्याऔँ, त्यसपछि मात्रै संसदमा लगौँ,’ खनालको भनाइ थियो ।
- खनालपछि बोलेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्न थालेको र त्यहाँ छलफल गरेर अन्तिम धारणा राख्ने बताए । त्यतिन्जेल टेबुल नगर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरे । ‘एमसिसी टेबुल गर्ने विषयमा अहिले नै निर्णय नलिऊँ । सहमतिमै गर्न पनि सकिन्छ । शनिबार हामीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छौँ । त्यहाँ छलफल गर्छौँ र एउटा निर्णय लिन्छौँ । त्यसैले एमसिसी टेबुल गर्ने विषय ८ फागुनसम्मका लागि रोकौँ ।’
- त्यसपछि जसपाका नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठले धारणा राखे । तर, उनीहरूबीच नै मतभेद देखियो । भट्टराईको भनाइ थियो, ‘एमसिसी अब अगाडि बढाउनुपर्छ । यसलाई धेरै गिजोल्नुहुँदैन । शुक्रबार नै संसद्मा लैजाऊँ । छलफल पनि गरौँ र अनुमोदन गरौँ ।’ लगत्तै भट्टराईकै धारणा काटिने गरी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्ना भनाइ राखे । ‘सत्तामा रहेका दलहरूबीच आधारभूत छलफल नगरी एमसिसी टेबुल गर्नु राम्रो हुँदैन । अन्तिमसम्म सहमतिकै प्रयास गरौँ । शुक्रबार टेबुल नगरौँ,’ उनले भने ।
- त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा बोले । उनले माओवादी नेता श्रेष्ठलाई भने, ‘तपाईंले प्रचण्डजीलाई अप्ठ्यारो नपार्नुस् न । उहाँ त अगाडि बढ्न चाहनुभएकै छ ।’ श्रेष्ठले तत्काल प्रतिवाद गरे र भने, ‘हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै सोध्नुस् न पार्टीको निर्णय ।’
- त्यतिन्जेलसम्म नेताहरूका कुरा सुनेका प्रचण्ड बोले, ‘एमसिसीमा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने नारायणकाजीजीको जे कुरा छ, पार्टीको निर्णय त्यही हो । गठबन्धनलाई सुरक्षित गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने विकल्पमा खुला छलफल गरौँ ।’
- प्रचण्डको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्ताव गरे, ‘माधवजीहरूको पनि कुरा आयो, एक–दुई दिन पर्खेर केही भएन । ८ फागुनमा टेबुल गर्छौँ भनेर यही बैठकमा सहमति गरौँ न त । अब ढिला नगरौँ, टुंग्याउनुपर्ने भयो ।’
- लगत्तै माओवादी नेता श्रेष्ठ बोले, ‘प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार नै गरौँ भन्ने, हामीले संसद् खोल्नुपर्छ भनेका छौँ र माधवजीहरूले शनिबार बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ भन्नुभएको छ । अहिले सहमति जुट्ने ठाउँ देखिएन । थप छलफलका लागि शुक्रबार बिहान बैठक बसौँ ।’ यससँगै बैठक सकियो ।
एमसिसी आज पनि संसदमा टेबुल हुन कठिन
शुक्रबार बस्ने संसद् बैठकमा पनि एमसिसी टेबुल हुन कठिन देखिएको छ । दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसी छैन । बैठकअघि ११ बजे सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाएका छन् । त्यसमा सहमति नजुटे एमसिसी कार्यसूचीमा नथपिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ । त्यसअघि बस्ने सत्तागठबन्धनको बैठकमा सहमति जुटे पनि टेबुल हुन सक्छ ।
संसदमा लैजाने अधिकांश बिजनेसबारे सभामुखले कार्य व्यवस्थामा छलफल गर्ने प्रचलन छ । संसद्मा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने बैठकमा उनीहरूले राख्ने धारणाअनुसार सभामुखले सभाको कार्यसूची तय गर्ने गरेका छन् । सभामुखले कार्य व्यवस्थाको बैठक नबसाली पनि कार्यसूची तोक्न सक्छन् ।
बुधबार कार्य व्यवस्था बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले एमसिसी टेबुल गनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर, माओवादी र समाजवादीले सदन अवरोध खोलेपछि मात्र एमसिसीजस्तो संवेदनशील मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग झन्डै दुई घन्टा छलफल गरे, संसदमा अवरोध नगर्न र एमसिसीमा सहयोग गर्न आग्रह
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवासबाट फर्किँदै प्रधानमन्त्री देउवा । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न पत्नी आरजुसहित बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् अवरोध खुलाउन र एमसिसीमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । ओली पनि विभिन्न सूत्रमार्फत प्रधानमन्त्री देउवासँग नियमित संवादमा छन् । प्रधानमन्त्रीले यसअघि २४ पुसमा बालकोट पुगेर ओलीसँग संसद् खुलाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
‘संसद् अवरोध खोल्नुपर्यो । एमसिसी टेबुल गरेर छलफल गर्ने र अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा तपाईंहरूको सहयोगी भूमिका चाहियो । अन्य विषयमा पनि सहकार्य गर्दै जान सकिन्छ,’ ओलीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव थियो । सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसिसी टेबुलपूर्व सदन सुचारु हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमा ओलीले सदन खोल्ने विषयमा आफूहरूका माग सम्बोधन हुनुपर्ने र एमसिसीमा पहिला गठबन्धनबीच सबै विषय टुंगिनुपर्ने जवाफ फर्काएका थिए । ‘पहिला गठबन्धनमा वारपार गर्नुस्, त्यसपछि हाम्रो भूमिका तय गर्छौँ,’ देउवालाई ओलीको जवाफ थियो । लगातारको संसद् अवरोध र एमसिसीमा दोहोरो भूमिका लिएकोमा एमालेको आलोचना भइरहेको छ ।
जबर्जस्ती एमसिसी अगाडि बढाए गठबन्धन तोडिने र सरकारबाट बाहिरिन सक्ने गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति आइरहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षीसँग संवाद गरेका हुन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसद् अवरोध खुलाएपछि एमसिसी अगाडि बढाउन सकिने सर्त राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई मनाउने प्रयासमा बालकोट पुगेका थिए ।
देउवा र ओलीबीच पौने दुई घन्टा छलफल भए पनि दुवैतर्फका सचिवालयले विषयवस्तुबारे केही खुलाएका छैनन् । भेटपछि ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले लामै कुराकानी भए पनि विषयवस्तु जानकारी नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले खबर गरेरै आउनुभएको थियो, अध्यक्षज्यूसँग लामै कुराकानी गर्नुभयो र जानुभयो,’ बज्राचार्यले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘भेटमा के–के कुराकानी भयो, अध्यक्षज्यूले कुनै जानकारी गराउनुभएको छैन ।’
बिहीबार दिउँसो डा. मीनेन्द्र रिजाललाई ओलीनिवास पठाएर एमसिसी पारित गराउने एजेन्डामा कांग्रेस प्रमुख विपक्षी एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको सन्देश देउवाले दिएका थिए । एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनबीच विवाद बढ्दै गएको वेला ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका रिजालले गठबन्धनको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको भन्दै एमसिसीमार्फत सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीले भने माओवादीकै सहयोगमा सरकारले एमसिसी पास गर्न सक्ने बताएका छन् ।
गठबन्धन टिकाएर एमसिसी पास गर्ने विषय गम्भीर चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा एमालेले पारित गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने रिजालको आग्रह थियो । ‘गठबन्धनमै एकमत छैन, टिक्ने–नटिक्ने ठेगान पनि छैन । त्यसैले एमसिसी पास गर्ने विषय गम्भीर बनेको छ । यो अवस्थामा प्रमुख विपक्षी दल एमालेको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सहयोगको आवश्यकता छ । सदन खोल्ने र अनुमोदन गर्ने विषयमा सहकार्य गरौँ,’ ओलीसमक्ष रिजालको प्रस्ताव थियो ।
तर, जवाफमा ओलीले प्रचण्डकै सहयोगमा एमसिसी पास हुने दाबी गरेका थिए । ‘प्रचण्डजी एमसिसीकै पक्षमा हुनुहुन्छ, पहिले कहिलेचाहिँ विरोध गर्नुभएकोथ्यो ? अमेरिकालाई पास गर्ने लिखित प्रतिबद्धतापत्र पनि बुझाउनुभएकै हो । त्यसैले उहाँ कसरी एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्न भन्न मिल्छ ? खासमा अलिक अप्ठ्यारो परेकाले केही दिनका लागि उहाँले कार्यकर्तालाई उरालेको मात्रै हो, अरू बिस्तारै सब ठीकठाक भइहाल्छ,’ ओलीले रिजाललाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने ।
स्थानीय चुनावको सँघारमा एमसिसी र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगको दुवै मुद्दा बोक्न नहुने सांसदहरूको दबाबपछि एमाले एमसिसी टेबुल गर्ने र मतदानका लागि निर्णयार्थ पेस गर्दा पनि संसद्मा सबै सांसदको उपस्थितिमा नाराबाजी जारी राख्ने तयारीमा छ । एमालेको यस्तो रणनीतिपछि एमसिसीमा साझा धारणा तय गर्न नसकेको सत्तागठबन्धनलाई झन् अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ । एमालेले संसद् अवरोध खुलाउन संसदीय कामकारबाहीमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउने सभामुख अग्नि सापकोटाले गल्ती सच्याउनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने लगातार अडान राख्दै आएको छ ।
