नेपाल आयल निगम लिमिटेडको दुई समूहमा विभाजित कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन १६ पुसलाई तोकिएको छ । आयल निगममा कांग्रेस समर्थित ‘स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन’ र एमाले–माओवादी समर्थित ‘कर्मचारी संघ’ क्रियाशील छन् । निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष निगमको सञ्चालक समितिमा आमन्त्रित सदस्य हुने व्यवस्था भएकाले जितको लक्ष्य राख्दै दुवै समूह चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेका छन् । बोर्डसदस्यसमेत रहने आधिकारिक ट्रेड युनियनले निगमको नीति–कार्यक्रम र बजेटमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने तथा आफू अनुकूलका कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र संरक्षण गर्ने ल्यागत राख्छन् ।
५ वर्षअघि तत्कालीन आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपाने निगमको १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगर भ्रमणमा गएका थिए । त्यसवेला विराटनगर कार्यालयका तत्कालीन् प्रमुख दिनेश यादवले सो दिनको कामकाज नै बन्द गरी न्यौपानको स्वागतमा कार्यक्रम राखेका थिए । यो घटनाले पनि निगमको आधिकारिक ट्रेड युनियन अध्यक्षका लागि कति आकर्षण छ भन्ने देखाउँछ ।
निगममा हाल चार सय ९२ स्थायी कर्मचारी छन् । यीमध्ये विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूले भोट हाल्न पाउँदैनन् । जसकारण करिब साढे चार सयजना मतदानका लागि योग्य हुने देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि बढीमा चार सय ४० सम्म मत खस्ने आकलन गरी दुवै समूह चुनाव प्रचार र रणनीति निर्माणमा केन्द्रित भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार बुधबार साँझसम्म दुवै समूहले आफ्नो संगठनलाई खस्ने यकिन भोटको आकलन गरेका छन् । ‘कांग्रेस समर्थित कर्मचारी युनियनलाई १ सय ५१ अकाट्य भोट खस्ने देखिएको छ । यो भोट दायाँबायाँ हुँदैन भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमाले–माओवादी समर्थित कर्मचारी संघको अकाट्य भोट २ सय १ रहेको देखिन्छ । यो भोट पनि संघबाहेक कतै जाँदैन ।’
निगम कर्मचारीको निर्वाचन गतिविधिलाई नजिकबाट नियालेका एक अधिकारीका अनुसार मतदानका दिन खस्ने आकलन गरिएमध्ये थप ७९ मतदाता भने कतै खुलेका छैनन् । ‘यो ७९ भोट नै निर्णायक हो,’ स्रोत भन्छ, ‘यो ७९ भोट आफूतिर तान्न दुवै समूह विशेष रणनीति बनाइरहेका छन् ।’ मतदानका लागि चार सय ३१ मत खस्ने आकलनका आधारमा यो तथ्यांक राखिएको हो ।
‘न्युट्रल’मध्येको धेरै भोट कांग्रेस समर्थित युनियनलाई जाने स्रोतको भनाइ छ । ‘नखुलेका मतदाता भनेको माथिल्लो तहका कर्मचारी हुन् । उनीहरूमध्ये धेरैले कांग्रेस समर्थित युनियनलाई भोट हाल्ने आकलन छ,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले चुनाव रोचक हुने देखिन्छ । बढीमा १५ देखि २० भोटले हार–जित हुन सक्छ ।’
चुनावको मिति तोकिएपछि दुवै समूहले पहिलो चरणमा पूर्व–पश्चिमका डिपो भ्रमण र कर्मचारीसँगको भेटघाट सिध्याएका छन् । अहिले प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुन थालेको कांग्रेस समर्थित कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विकास बखतीले जानकारी दिए । ‘हामी एउटै संस्थाका कर्मचारी हौँ, कुनै भतभेद छैन,’ उनले भने, ‘चुनाव भएकाले प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो देखिने हो ।’ उनले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगबारे सरकारको एउटै नीति हुनुपर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित कर्मचारीको सेवा–सुविधा तोकिनुपर्ने, स्वचालित मूल्य प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मूल्य स्थिरीकरण कोषको उपयोग गर्नुपर्नेलगायत कर्मचारी हकहितका विषयलाई एजेन्डाका रूपमा उठाएको बताए ।
त्यस्तै, एमाले–माओवादी कर्मचारी संघका अध्यक्ष मधुमास पुनले पहिलो चरणमा अधिकांश डिपो पुगेर कर्मचारीको समस्या सुन्ने, कार्यालयमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे बुझ्ने काम भएको बताए । ‘कर्मचारी र संस्थाको समस्याबारे पहिलो चरणको सर्भे सकायाँै,’ पुनले भने, ‘हामी कर्मचारीको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएकाले सबै साथीभाइले विषय बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ ।’
निगममा १३ असार ०७७ देखि आधिकारिक ट्रेड युनियनको मिति सकिए पनि विभिन्न कारणले डेढ वर्ष ढिलो चुनाव हुन लागेको हो । यसअघिको निर्वाचनबाट एमाले–माओवादी समर्थित कर्मचारी संघ विजयी भई आधिकारिक ट्रेड युनियन कायम भएको थियो ।
व्यक्तिलाई होइन, संस्थालाई मतदान
कांग्रेस समर्थित कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विकास बखतीका अनुसार आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउँदैनन् । ‘कुन संस्थालाई आधिकारिक बनाउने भन्नका लागि मात्र निर्वाचन हुन लागेको हो । त्यसैले, सबै कर्मचारीका लागि मतपत्रमा कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघमध्ये एउटामा भोट हाल्ने विकल्प दिइएको हुन्छ । त्यसमध्ये रोजेर एउटालाई भोट गर्ने हो,’ अध्यक्ष बखतीले भने ।
मतदानपछि छनोट भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो अधिवेशन गरी पदाधिकारी छनोट गर्ने र बोर्डमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । यसपटकको निर्वाचनलाई तडकभडकरहित बनाउन प्रयास भइरहेको दुवै समूहले बताएका छन् ।
