त्रिविको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पूर्वउपकुलपतिहरूको आग्रह, विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय ‘आत्मघाती’ भएको ठहर गर्दै पूर्वउपकुलपतिदेखि विद्यार्थी संगठनहरूले समेत विरोध गरेका छन् । यसअघिका प्रतियोगितामा उत्तीर्ण हुन नसकेका चार सय ८० शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरेमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।
त्रिविका पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजंग शाह र हीराबहादुर महर्जनले आत्मघाती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु नै विश्वविद्यालयहरूको समाजप्रतिको प्रमुख दायित्व हो,’ पाँच उपकुलपतिहरूको संयुक्त धारणामा भनेका छन्, ‘हालै बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत तर यसअघिका प्रतियोगितामा उत्तीर्ण हुन नसकेका चार सय ८० जनालाई मात्र परीक्षामा सामेल गराई स्थायी गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा हो ।’
०६९ मा त्रिविले लिएको परीक्षामा करिब चार सय ८० जना शिक्षकसहितका कर्मचारी अनुत्तीर्ण भएका थिए । तिनै शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराउने तयारी थियो ।
पूर्वउपकुलपतिहरूले एकातिर विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षा पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न लागेको र अर्कोतर्फ त्रिवि सेवामा प्रवेश गर्न योग्य व्यक्तिहरूको प्रतियोगितामा सामेल हुने मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल त्रिवि सभाको विशेष बैठक बोलाएर निर्णय बदर गर्न त्रिवि प्रशासनलाई सुझाव दिएका छन् । उचित निर्णय गर्न दबाबलाई नपर्खन र दबाबका कारण अनुचित निर्णय नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
चौतर्फी विरोध हुँदा पनि त्रिविका पदाधिकारी भने मौन बसेका छन् । अनौपचारिक छलफलमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा यस्तो निर्णय गरेको बताए पनि औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन् ।
विद्यार्थी संगठनको विरोध
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले करारमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गरिने निर्णय सच्याउन माग राख्दै मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेनिकट अनेरास्ववियु, अखिल (पाँचौँ), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, अखिल (क्रान्तिकारी), राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ र राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
करार सेवामा कार्यरत शिक्षकले मात्रै उपप्रध्यापक बन्न पाउने र करारमै रहेका शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिन लागिएको भन्दै उनीहरूले गत बिहीबार त्रिविमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । त्रिवि सभाको केही दिनअघि बालुवाटारमा बसेको बैठकले करार सेवामा कार्यरत करिब चार सय ८० जना शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गरिने निर्णय गरेको थियो । विद्यार्थी संगठनहरूले उक्त निर्णय तथा प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष माग गरेका छन् । अनेरास्ववियुका महासचिव समिक बडालले प्रधानमन्त्री देउवालाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको र देउवाले विद्यार्थीका मागमा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको बताए ।
करार सेवामा कार्यरत शिक्षकले मात्रै उपप्रध्यापक बन्न पाउने र करारमै रहेका शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिन लागिएको भन्दै उनीहरूले बिहीबार त्रिविमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । त्रिवि सभाको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले करार सेवामा कार्यरत करिब चार सय ८० जना शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गरिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि ०६९ मा त्रिविले लिएको परीक्षामा करिब चार सय ८० जना शिक्षकसहितका कर्मचारी अनुत्तीर्ण भएका थिए । तिनै शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराउने तयारी थियो । तर, विद्यार्थी संगठन र त्रिविका केही पदाधिकारीको विरोधपछि उक्त प्रस्ताव पास भएन । मंगलबार करार शिक्षकलाई स्थायी बनाउने अर्को ढोका आन्तरिक प्रतियोगिता प्रस्ताव सभाबाट पास भएको थियो ।
पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्–खुला प्रतिस्पर्धाविना स्थायी गर्दा दीर्घकालीन असर गर्छ
देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिविमा उच्च शिक्षाका अध्ययन गर्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् । विश्वविद्यालय भनेकै शिक्षक हुन्, शिक्षक छनोट राम्रो हुनुपर्छ । शिक्षक चयन गलत भएमा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन् ।
विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका जनशक्ति भोलि प्रशासन, सेना, प्रहरी, राजनीति हरेक ठाउँमा पुग्छन् । शिक्षक गुणस्तरीय नभएमा अरू जुनसुकै ठाउँमा जाने जनशक्ति पनि गुणस्तरीय हुँदैनन् । यसअघि असफल भएका शिक्षक कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गर्नु अपरिपक्व निर्णय हो ।
यसले दीर्घकालीन असर गर्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा विरोध नभई कसरी पास भयो, किन विरोध भएन ? अचम्म लागेको छ । यसले त्रिविलाई ठूलो क्षति हुन्छ ।
